Economic Survey: आता दरवर्षी द्यावा लागणार लाखो लोकांना रोजगार तरच..., आर्थिक सर्वेक्षणात महत्त्वाची माहिती समोर

Economic Survey 2024 Updates: अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. आर्थिक सर्वेक्षण हा मागील आर्थिक वर्षातील भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सर्वसमावेशक आढावा किंवा वार्षिक अहवाल आहे. हा अहवाल भारताच्या मुख्य आर्थिक सल्लागार (CEA) यांच्या देखरेखीखाली वित्त मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाने तयार केला आहे. यंदाचा अहवाल अर्थसंकल्पाच्या घोषणेच्या एक दिवस आधी म्हणजे 22 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला.

78 लाख लोकांना नोकऱ्या द्याव्या लागतील

संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आर्थिक सर्वेक्षण प्रथम लोकसभेत आणि नंतर राज्यसभेत सादर केले जाते. सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की वाढत्या कर्मचाऱ्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला 2030 पर्यंत बिगर कृषी क्षेत्रात दरवर्षी सरासरी 78.5 लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे.

याचा अर्थ अर्थव्यवस्थेची वाढ कायम ठेवायची असेल, तर दरवर्षी सरासरी 78 लाख लोकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील, त्यामुळे मागणीत घट होणार नाही आणि पुरवठा आणि समतोल राखला जाईल.

सर्वेक्षणात म्हटले आहे की, कोरोनानंतर देशाने वेगाने सुधारणा केली आहे आणि त्यानंतर भारताच्या जीडीपी वाढीने मोठी झेप घेतली आहे. आकडेवारी सादर करताना, सर्वेक्षणात असे म्हटले आहे की आर्थिक वर्ष 2020 च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये भारताची जीडीपी वाढ 20 टक्क्यांनी वाढली आहे.

शेअर बाजारात जोरदार वाढ दिसून आली आहे

जर आपण आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल पाहिला तर शेअर बाजाराबाबत असे म्हटले आहे की प्राथमिक बाजाराने आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 10.9 लाख कोटी रुपयांचे भांडवल निर्माण केले होते, तर आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये हा आकडा 9.3 लाख कोटी रुपये होता. शेअर बाजाराचा निफ्टी-50 निर्देशांक FY 24 मध्ये 26.8 टक्क्यांनी वाढला, जो मागील आर्थिक वर्षात 8.2 टक्क्यांनी खाली आला होता.