Bank Employees: सरकारी बँक कर्मचाऱ्यांचे पगार पुन्हा वाढणार! अर्थ मंत्रालयाने IBAला दिल्या विशेष सूचना

Bank Employees Salary Hike: तुम्ही सरकारी बँक कर्मचारी असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे. अर्थ मंत्रालयाने इंडियन बँक्स असोसिएशनला (IBA) चर्चा सुरू करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बँक कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीचा मार्ग खुला होणार आहे.

अर्थ मंत्रालयाने 1 डिसेंबर 2023 पर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले आहे. विशेष म्हणजे, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा सध्याचा वेतन करार 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी संपला आहे.

अशा परिस्थितीत सरकार बँक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधीत्व करणाऱ्या संघटनांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. पीटीआयच्या वृत्तानुसार, अर्थ मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने माहिती दिली की, अर्थ मंत्रालयाने डिसेंबरपूर्वी हे प्रकरण सोडवण्याचे आदेश दिले आहेत.

अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या पगाराचा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा, जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन मिळू शकेल.

यासोबतच अधिकाऱ्याने सांगितले की, अर्थ मंत्रालयाने आयबीएला भविष्यातील वेतनवाढीबाबतची चर्चा योग्य वेळी होईल याची खात्री करण्यास सांगितले आहे.

अर्थ मंत्रालया काय म्हणाले?

आयबीएला जारी केलेल्या पत्रात अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे की, बँक कर्मचाऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. यासह, सरकारला विश्वास आहे की, आयबीए लवकरच विविध बँक युनियन्सशी बोलणी करून कराराची प्रक्रिया पूर्ण करु शकेल.

कर्मचाऱ्यांची काळजी घेतली जाईल

पीटीआयशी बोलताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, बँकिंग क्षेत्र हा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. अशा परिस्थितीत बँक कर्मचाऱ्यांना चांगले पगार आणि कामाचे वातावरण उपलब्ध करून देणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.

यासोबतच अधिकाऱ्याने सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराचा प्रश्न ही एक गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. यामध्ये बँकेची आर्थिक स्थिती अशा अनेक गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल.

बिझनेस टुडेमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या प्रकरणावर, IBA ने म्हटले आहे की त्यांना शक्य तितक्या लवकर एक करार करायचा आहे ज्यामध्ये बँक कर्मचारी आणि बँक दोघांचे हित समाविष्ट असेल.

पगारवाढ लांबवण्याचा बँकांचा मोठा इतिहास आहे

बँकांना वेतनवाढीमध्ये विलंब करण्याचा मोठा इतिहास आहे. बँकांसाठी वेतन सेटलमेंट ही एक कठीण आणि मोठी प्रक्रिया आहे.

यापूर्वीही अशा करारासाठी 2 ते 3 वर्षे लागली, त्यामुळे अनेक वर्षांची थकबाकी जमा झाली. दुसरीकडे, जर आपण शेवटच्या वेतन कराराबद्दल बोललो तर तो 3 वर्षांपूर्वी 2020 मध्ये पूर्ण झाला होता. यामध्ये 15 टक्के पगारवाढीवर एकमत झाले होते.