G7 Summit: पंतप्रधान मोदींनी कोणत्या देशांशी केली चर्चा? G7चा भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा काय?

G7 Summit India Economy: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शुक्रवारी इटलीतील G7 शिखर परिषदेत सहभागी झाले होते. परिषदेत त्यांनी अनेक जागतिक नेत्यांची भेट घेतली आणि हवामान बदल आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा केली. G7 शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांची भेट घेतली. त्यांनी एकमेकांना नमस्कार केला.

G7 शिखर परिषदेच्या समाप्तीनंतर, PM मोदी X वर एका पोस्टमध्ये म्हणाले, “अपुलिया येथील G7 शिखर परिषदेचा दिवस अतिशय फलदायी होता. जागतिक नेत्यांशी संवाद साधला आणि विविध विषयांवर चर्चा केली. जागतिक समुदायाला लाभ देणारे आणि भावी पिढ्यांसाठी एक चांगले जग निर्माण करणारे तसेच जागतिक समस्यांवर प्रभावी उपाय करण्याचे आमचे ध्येय आहे. मी इटलीच्या लोकांचे आणि सरकारचे त्यांच्या प्रेमळ आदरातिथ्याबद्दल आभार मानतो.”

दिवसभरात मोदींनी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिल्या परदेश दौऱ्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो, फ्रान्सचे अध्यक्ष मॅक्रॉन, ब्रिटनचे पंतप्रधान सुनक, युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की, इटलीचे पंतप्रधान ज्योर्जिया मेलोनी, पोप फ्रान्सिस, यासोबतच त्यांनी जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदा, जर्मनीचे ओलाफ स्कोल्झ, जॉर्डनचे अब्दुल्ला II बिन अल-हुसेन, ब्राझीलचे अध्यक्ष लुईझ इनासिओ लुला दा सिल्वा, तुर्कीचे अध्यक्ष रेसेप तय्यप एर्दोगान, यूएईचे अध्यक्ष मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान आणि संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांची भेट घेतली.

सदस्य नसताना भारताला वारंवार निमंत्रण का?

G7 हा जगातील सर्वात प्रगत अर्थव्यवस्थांचा समूह मानला जातो. भारताचा जीडीपी अडीच ट्रिलियन डॉलर्ससह कॅनडा, फ्रान्स आणि इटली या तीन G7 देशांच्या एकत्रित GDP पेक्षा जास्त आहे. पाश्चिमात्य देशांमध्ये आर्थिक विकासाची क्षमता खुंटली असली तरी भारतात ती सातत्याने वाढत आहे. यामुळेच G7 देशांना भारताला जोडून ठेवायचे आहे.

भारताला सातत्याने मिळणारी निमंत्रणे पाहून अमेरिकन थिंक टँक हडसन इन्स्टिट्यूटने म्हटले होते की, गेल्या काही वर्षांत भारत देश G7 चा कायमचा पाहुणा बनला आहे.अशा परिस्थितीत G7 कडून खूप अपेक्षा केल्या जात आहेत, पण भारतासारख्या देशाला बाहेर ठेवून हे शक्य होणार नाही. यामुळेच UNSC प्रमाणे या गटातील भारताच्या सदस्यत्वाचीही वारंवार चर्चा होत आहे. मात्र, सध्या हे शक्य दिसत नाही, याचे कारण मुख्यत्वे भारताची स्वतःची धोरणे आहेत.

G-7 ला भारताची गरज का आहे?

आर्थिक भागीदारी आणि व्यापार: भारत हा वेगाने विकसित होत असलेली अर्थव्यवस्था आहे. G-7 देशांसोबतचे व्यापार आणि आर्थिक सहकार्य भारत आणि G-7 देशांसाठी फायदेशीर ठरू शकते.

जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा: हवामान बदल, आरोग्य संकट (जसे की कोविड-19), दहशतवाद आणि जागतिक सुरक्षा यासारख्या मुद्द्यांवर भारताचा दृष्टीकोन महत्त्वाचा असू शकतो.

तंत्रज्ञान: भारतामध्ये तांत्रिक नवकल्पना आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात अद्वितीय क्षमता आहे. G-7 देशांनाही या क्षेत्रातील सहकार्याचा फायदा होऊ शकतो.

भू-राजकीय परिस्थिती: भारताचे भौगोलिक स्थान आणि त्याच्या परराष्ट्र धोरणाचा जागतिक राजकारणावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. भारताशी संबंध प्रस्थापित करून G-7 देश आशियातील आपला प्रभाव मजबूत करू शकतात.

जागतिक आरोग्य आणि आपत्ती व्यवस्थापन: भारताने कोविड-19 महामारीच्या काळात लस उत्पादन क्षमता आणि पुरवठा साखळीत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अशा जागतिक आरोग्य समस्यांवर भारताचे सहकार्य आवश्यक आहे.

शुक्रवारी सत्रादरम्यान मोदी म्हणाले की, जागतिक समुदायाने प्रगत तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देण्यासाठी काम केले पाहिजे. हे सर्वसमावेशक समाज निर्माण करण्यास आणि सामाजिक विषमता कमी करण्यास मदत करेल.

एआय, हवामान बदलावर पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) सुरक्षित आणि जबाबदार बनवण्यासाठी भारत सर्व देशांशी सहकार्य करेल, असे मोदी म्हणाले. AI साठी ग्लोबल पार्टनरशिपचे संस्थापक सदस्य आणि लीड चेअर म्हणून भारत AI मध्ये जागतिक सहकार्याला प्रोत्साहन देत आहे. त्यांनी भारताच्या मानव-केंद्रित दृष्टीकोनावर प्रकाश टाकला. राष्ट्रीय AI धोरण तयार करणारा भारत हा पहिला देश आहे, ज्यामुळे "AI मिशन" लाँच करण्यात आले आणि "AI for All" हा मंत्र दिला.

"एआय फॉर ऑल" वर आधारित भारताच्या एआय मिशनबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी या तंत्रज्ञानाचा उद्देश प्रगती आणि सर्वांच्या कल्याणासाठी असायला हवा यावर भर दिला. हे व्यापक उद्दिष्ट लक्षात घेऊन भारत आंतरराष्ट्रीय सहकार्याला चालना देत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे फायदे आणि तोटे याबद्दल बोलण्यासाठी पोप फ्रान्सिस यांनी शुक्रवारी ग्रुप ऑफ सेव्हन शिखर परिषदेत ऐतिहासिक हजेरी लावली. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बिडेन आणि अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष जेवियर मिले यांसारख्या नेत्यांनी त्यांचे जोरदार स्वागत केले.

जी 7 नेत्यांनी चीनच्या हानीकारक व्यवसाय पद्धतींचे निराकरण करण्याचे आश्वासन दिले. शुक्रवारी संध्याकाळी प्रसिद्ध झालेल्या त्यांच्या शिखर विधानात त्यांनी सांगितले की, G7 चीनला हानी पोहोचवण्याचा किंवा त्याची आर्थिक वाढ थांबवण्याचा प्रयत्न करत नाही.

परंतु "आमच्या व्यवसायांना वाचवण्यासाठी, खेळाचे मैदान समतोल करण्यासाठी आणि चालू असलेल्या आर्थिक घसरणीवर उपाय करण्यासाठी मोठे निर्णय घेईल" यावर जोर देण्यात आला. युक्रेनविरुद्धच्या युद्धासाठी रशियाला शस्त्रे मिळविण्यात मदत करणाऱ्या चिनी वित्तीय संस्थांवर कारवाई करण्याचा इशाराही G7 ने दिला.

G7 शिखर परिषदेत मेलोनी यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. त्यात युरोपने आफ्रिकेतून अवैध स्थलांतर कमी करण्यास मदत करावी अशी मागणी केली आहे. त्यांनी आफ्रिकेतील विकासाला चालना देण्यासाठी एक मोठी योजना सुरू केली आहे असेही सांगितले. G7 नेत्यांनी तस्करी करणाऱ्या नेटवर्कचा तपास आणि तस्करीविरुद्ध लढण्यासाठी एक युती तयार करण्याचे मान्य केले.

ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी नमूद केले की G7 शिखर परिषदेत स्थलांतरावर चर्चा होण्याची ही पहिलीच वेळ होती आणि याला त्यांनी प्रगतीचे लक्षण म्हटले आहे. ते म्हणाले की, "बेकायदेशीर स्थलांतर ही आता जागतिक आणीबाणी झाली आहे. आम्ही सर्व सहमत आहोत की सार्वभौम राष्ट्रांनी त्यांच्या सीमांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे''

भारत G7 शिखर परिषदेतून बाहेर का आहे?

- शीतयुद्धादरम्यान, भारत नॉन-अलाइन्ड मूव्हमेंटचा सदस्य होता, ज्याने महासत्तांमधील परस्पर संघर्षापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेतला होता. हे कारण अजूनही आहे. या गटात सामील होणे म्हणजे रशिया किंवा अशा इतर देशांपासून वैचारिक आणि आर्थिक अंतर ठेवणे असा होतो. भारताला हे नको आहे.

- इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील भारताचे संबंध G7 सदस्य देशांपेक्षा बरेच वेगळे आहेत. अशा परिस्थितीत, एखाद्या संस्थेचा भाग बनणे जुन्या आणि चांगल्या नातेसंबंधात तेढ निर्माण करू शकते.

- मानव विकास निर्देशांकाच्या बाबतीत भारत G7 सदस्य देशांपेक्षा मागे आहे. हा एक निर्देशांक आहे जो आयुर्मान, शिक्षण आणि उत्पन्न यासारख्या घटकांवर लक्ष ठेवतो. हा फरक देखील भारत G7 देशांच्या गटातून बाहेर राहण्याचे एक कारण आहे.

- भारताचे दरडोई उत्पन्नही G7 सदस्य देशांपेक्षा खूपच कमी आहे. आर्थिक भरभराटानंतरही ही उत्पन्न विषमता आडवी येत आहे.