Sovereign Gold Bond: गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का! सरकार SGB योजना बंद करण्याच्या तयारीत; काय आहे कारण?

Sovereign Gold Bond: सोन्यातील गुंतवणूकीने नेहमीच चांगला परतावा दिला आहे. यामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांना दीर्घकालीन नफा मिळतो. त्यामुळे सरकारही अनेक प्रकारच्या योजना राबवते. सार्वभौम सुवर्ण रोखे (सॉव्हरिन गोल्ड बॉंड -एसजीबी)  योजना ही त्यापैकी एक आहे. सरकार आता ही योजना बंद करू शकते किंवा त्याचे हप्ते कमी करू शकते. असे झाल्यास ज्या गुंतवणूकदारांनी चांगल्या परताव्याच्या आशेने गुंतवणूक केली आहे त्यांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने सोन्यावरील कस्टम ड्युटी कमी करण्याची घोषणा केली आहे, त्यामुळे सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांची मागणी कमी होण्याची शक्यता आहे. कस्टम ड्युटीमध्ये कपात केल्यानंतर, NSE वर सुवर्ण रोख्यांच्या किमती 2-5 टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.

सार्वभौम सुवर्ण रोखे म्हणजे काय?

सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजना 2015 मध्ये सुरू झाली. सार्वभौम सुवर्ण रोखे सरकारच्या वतीने आरबीआय जारी करते म्हणून त्याला सरकारी हमी असते. यामध्ये तुम्हाला गुंतवणुकीवर खात्रीशीर परतावा मिळतो. यामध्ये गुंतवणुकीवर वार्षिक 2.5 टक्के व्याज मिळते. हे पैसे दर 6 महिन्यांनी गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात.

SGB ​​का बंद केली जाऊ शकते?

मनी कंट्रोलच्या वृत्तानुसार, कस्टम ड्युटी कमी केल्यामुळे सार्वभौम सुवर्ण रोख्यांची मागणी कमी होऊ शकते. त्याचबरोबर ही योजना महाग होत असल्याचे सरकारचे मत आहे. यामुळेच ही योजना बंद किंवा कमी करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

दुसरीकडे, एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी सार्वभौम सुवर्ण रोखे जारी करण्याचे लक्ष्य 38% ने कमी केले आहे. अधिकाऱ्याच्या मते, सरकार 2024-25 मध्ये 18,500 कोटी रुपयांचे 'पेपर गोल्ड' जारी करण्याची योजना आखत आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पात 29,638 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

सार्वभौम सुवर्ण रोखे खरेदी करण्याची मर्यादा

सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजनेत, एखादी व्यक्ती एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त 4 किलो सोन्याचे रोखे खरेदी करू शकते. किमान गुंतवणूक आवश्यक आहे 1 ग्रॅम. ट्रस्ट किंवा तत्सम संस्था 20 किलोपर्यंतचे रोखे खरेदी करू शकतात.

गुंतवणूकदारांचे नुकसान कसे होईल?

ज्या गुंतवणूकदारांनी 8 वर्षांपूर्वी या योजनेत गुंतवणूक केली होती, त्यांना आता नुकसान होऊ शकते. 2016-17 ची मालिका 1 ऑगस्ट 2016 रोजी आली होती. त्यावेळी त्याची इश्यू किंमत 3119 रुपये प्रति ग्रॅम होती. त्यावेळी त्यावर वार्षिक 2.75 टक्के व्याज दिले जात होते. या मालिकेची मॅच्युरिटी पुढील महिन्यात म्हणजेच ऑगस्टमध्ये होणार आहे.

अर्थसंकल्पापूर्वी सोन्याचा भाव 74 हजार रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका होता. सरकारने सोन्यावरील कस्टम ड्युटी कमी केली नसती तर सोन्याचे भाव आणखी वाढू शकले असते. कस्टम ड्युटी कमी केल्यामुळे सोन्याचे भाव कमी झाले आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदाराला प्रति 10 ग्रॅम 5 हजार रुपयांचा फटका बसला आहे.