FDI Inflows in India: थेट परकीय गुंतवणूक जगभरातील देशांच्या अर्थव्यवस्थांना जोडण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते. यामुळे अनेक देशांसोबत आर्थिक संबंध निर्माण होतात. परदेशी बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारही वाढतो.
गेल्या काही वर्षांच्या तुलनेत, 2023-24 (FY24) या आर्थिक वर्षात भारतात येणारी विदेशी गुंतवणूक थोडीशी कमी झाली आहे. या वर्षी एकूण 44.4 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) झाली आहे. ही गुंतवणूक गेल्या वर्षीच्या 46 अब्ज डॉलरपेक्षा थोडी कमी आहे.
जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्चितता आणि प्रत्येक देशाचे स्वतःच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करणे ही दोन मुख्य कारणे आहेत ज्यामुळे भारतात परकीय गुंतवणूक कमी झाली आहे.
जेव्हा भारताबाहेर राहणारी व्यक्ती किंवा कंपनी भारतीय कंपनीत भांडवल गुंतवते तेव्हा त्याला विदेशी गुंतवणूक म्हणतात. परदेशी गुंतवणूकदार त्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करू शकतो, रोखे खरेदी करू शकतो किंवा स्वतः नवीन कारखाना काढू शकतो.
पण ही भांडवली गुंतवणूक 'पार्टिबल बेसिस'वर केली जाते. म्हणजे परकीय गुंतवणूकदाराने येथे जे काही भांडवल गुंतवले असेल ते काढून घेऊन तो आपल्या मायदेशी परत नेऊ शकतो.
परदेशी गुंतवणूकदार आपल्या देशात दोन प्रकारे गुंतवणूक करू शकतात - थेट विदेशी गुंतवणूक (FDI) आणि विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक (FPI). FDI अंतर्गत, इतर कोणत्याही देशाच्या प्रकल्पात किंवा कंपनीमध्ये केलेली गुंतवणूक म्हणजे FDI.
वास्तविक ही थेट गुंतवणूक असते आणि ती सहसा दीर्घकालीन असते. याद्वारे, परदेशी कंपनी भारतीय कंपनीच्या व्यवस्थापनात महत्त्वपूर्ण भागीदारी खरेदी करतात. भारतीय कंपनीत त्यांचा थेट सहभाग असतो.
विदेशी गुंतवणूकदार लिस्ट असलेल्या आणि लिस्ट नसलेल्या भारतीय कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करू शकतात. परंतु लिस्ट असलेल्या कंपनीमध्ये किमान 10 टक्के स्टेक घेणे FDI च्या श्रेणीत ठेवले जाते.
एफडीआय केवळ भांडवल आणत नाही तर ते तंत्रज्ञानही घेऊन येतात. म्हणूनच एफडीआयला मालमत्ता निर्मितीचे साधन मानले जाते. सरकारने वेगवेगळ्या क्षेत्रात एफडीआयसाठी वेगवेगळ्या मर्यादा निश्चित केल्या आहेत. सरकार वेळोवेळी या मर्यादेचा आढावाही घेते.
1991 मध्ये तत्कालीन अर्थमंत्री मनमोहन सिंग यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत एफडीआयची पद्धत सुरू केली. आपल्या ऐतिहासिक अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केली होती. या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचे उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला.
परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा (FEMA) अंतर्गत भारतात परकीय गुंतवणूक सुरू झाली. तेव्हापासून देशातील गुंतवणुकीचे वातावरण मोठ्या प्रमाणावर बदलले आहे. आज भारताचा 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' च्या क्रमवारीत पहिल्या 100 देशांमध्ये समावेश आहे.
सुरुवातीला भारताने परदेशी कंपन्यांना थेट गुंतवणूक करू दिली नाही. उदाहरणार्थ, विमान वाहतूक आणि विमा क्षेत्रात, परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा अजूनही 49% पर्यंत मर्यादित आहे.
1991 मध्ये, भारत सरकारने नवीन औद्योगिक धोरण कायदा संमत केला. या कायद्यांतर्गत, सरकारने काही उद्योगांमध्ये 51% पर्यंत परदेशी इक्विटी असलेल्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यासह अनेक सुधारणा लागू केल्या. 2000 पासून, सरकारने विदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अधिक मार्ग मोकळे केले आहेत. जसे की,
विमा क्षेत्रातील सरकारी मक्तेदारी संपवणे
बँकिंग आणि उत्पादन उद्योगांमध्ये स्पर्धेला प्रोत्साहन देणे
सरकारी कंपन्या खाजगी हातात देणे
रसायन, वीज, बांधकाम, वाहतूक आणि जाहिराती यांसारख्या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवणे
खाण आणि चित्रपट उद्योगांमध्ये पूर्णपणे परदेशी मालकीच्या कंपन्यांना परवानगी देणे
या सुधारणांमुळे परदेशी कंपन्यांना भारतात गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे. तसेच, भारताला नवीन तंत्रज्ञान, भांडवल आणि जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळाला. त्यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था झपाट्याने विकसित झाली.
2012 मध्ये, भारताला चीननंतरचे दुसरे सर्वात पसंतीचे ठिकाण मानले गेले होते जिथे परदेशी कंपन्या त्यांचे पैसे गुंतवू शकतात. आकडेवारीनुसार, त्या काळात सेवा क्षेत्र, दूरसंचार, बांधकाम आणि संगणक सॉफ्टवेअर क्षेत्रात सर्वाधिक विदेशी पैसा भारतात आला. मॉरिशस, सिंगापूर, अमेरिका आणि ब्रिटन हे देश आहेत जिथून सर्वाधिक विदेशी गुंतवणूक भारतात आली.
2011-12 या आर्थिक वर्षात भारतात 35.1 अब्ज डॉलरची थेट विदेशी गुंतवणूक आली. मात्र, काही वर्षांनी गुंतवणूक कमी झाली. त्यानंतर 2015 मध्ये चीन आणि अमेरिकेला मागे टाकून भारत सर्वात मोठे विदेशी गुंतवणुकीचे ठिकाण म्हणून उदयास आले.
त्या वर्षी 30 अब्ज डॉलर्सची परकीय गुंतवणूक भारतात आली, तर 28 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक चीनमध्ये आणि 27 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक अमेरिकेत झाली. आर्थिक वर्ष 2014-15 पासून गुंतवणुकीचे प्रमाण सतत वाढत गेले आणि 2020-21 मध्ये 60 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचले.
एप्रिल 2000 ते मार्च 2024 या 24 वर्षात भारतात 678 अब्ज डॉलरची परकीय गुंतवणूक आली आहे. यापैकी निम्मी गुंतवणूक मॉरिशस आणि सिंगापूरची आहे. 25.31 टक्के गुंतवणूक मॉरिशसमधून तर 23.56 टक्के गुंतवणूक सिंगापूरमधून आली आहे. याशिवाय अमेरिका, नेदरलँड आणि जपान हे भारतामध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या आघाडीच्या देशांमध्ये आहेत.
2023-24 या आर्थिक वर्षात गुजरातने सर्वोत्तम कामगिरी केली आहे. 7.3 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची थेट गुंतवणूक या राज्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत ही वाढ 55% आहे. या गुंतवणुकीमुळे गुजरातने कर्नाटक आणि दिल्लीला मागे टाकले आहे. गुजरातच्या यशाचे श्रेय बड्या कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला देता येईल. जसे की नवीन सेमीकंडक्टर प्लांट उभारण्याचा मायक्रॉनचा निर्णय.
गुजरातशिवाय तामिळनाडू आणि महाराष्ट्रातही एफडीआयमध्ये वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तामिळनाडूमध्ये 12% आणि महाराष्ट्रात 2% वाढ झाली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची वाढती गुंतवणूक. फॉक्सकॉन आणि पेगाट्रॉनसारख्या कंपन्यांनी त्यांच्या कारखान्यांचा विस्तार केला आहे.
कर्नाटकात गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने घसरण होत आहे. यावर्षी एफडीआयमध्ये 37% घट झाली आहे. ही घट स्टार्टअप फंडिंगमधील मंदी आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांमुळे होत आहे. दिल्लीतील विदेशी गुंतवणुकीतही 13.4 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात एफडीआयच्या बाबतीत दिल्ली चौथ्या स्थानावर आहे.
2024 या आर्थिक वर्षात विविध क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीचे (एफडीआय) आकडे खूपच असमान आहेत. संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात परकीय गुंतवणूक सर्वाधिक होती, जी सुमारे 7.9 अब्ज अमेरिकन डॉलर्स होती. यानंतर सेवा क्षेत्र, जिथे 6.6 बिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक झाली. मात्र, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या दोन्ही क्षेत्रांत घट झाली आहे.
बांधकाम क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीत जवळपास तिपटीने वाढ झाली आहे. देशभरात सुरू होणारे पायाभूत सुविधा प्रकल्प विदेशी गुंतवणूकदारांना आकर्षित करत असल्याचे यावरून दिसून येते. परंतु औषध आणि फार्मास्युटिकल्स, रसायने, ऑटोमोबाईल आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीत मोठी घट झाली आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या क्षेत्रांमध्ये अनुक्रमे 48 टक्के, 54 टक्के, 20 टक्के आणि 60 टक्के घट झाली आहे.
एप्रिल 2000 ते मार्च 2024 या कालावधीत सेवा क्षेत्रात सर्वाधिक 16.13 टक्के गुंतवणूक झाली आहे. संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर क्षेत्रात सुमारे 15.16 टक्के गुंतवणूक झाली आहे. यानंतर चार क्षेत्रांत 5 टक्के किंवा त्याहून अधिक गुंतवणूक झाली आहे. 6.39 टक्के गुंतवणूक व्यापार क्षेत्रात, 5.79 टक्के टेलिकॉम, 5.34 टक्के ऑटोमोबाईल आणि 5 टक्के बांधकाम क्षेत्रात झाली आहे.
1. रोजगार वाढ आणि आर्थिक वाढ
रोजगार निर्मिती हा एफडीआयचा सर्वात मोठा फायदा आहे. एखाद्या देशाला, विशेषत: विकसनशील देशाला एफडीआयला आकर्षित करायचे आहे याचे रोजगार निर्मिती हे सर्वात महत्त्वाचे कारण आहे.
एफडीआयमध्ये वाढ झाल्याने उत्पादन आणि सेवा क्षेत्राला चालना मिळते. यामुळे रोजगार निर्माण होतो आणि देशातील सुशिक्षित तरुण तसेच कुशल आणि अकुशल कामगारांमधील बेरोजगारी कमी होण्यास मदत होते. रोजगार वाढल्याने उत्पन्न वाढते आणि लोकसंख्येची क्रयशक्ती वाढते. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते.
विकसनशील देशांसाठी एफडीआयचा हा सर्वात महत्त्वाचा फायदा आहे. एफडीआयमुळे देशातील मागास भागांचे औद्योगिक केंद्रांमध्ये रूपांतर होऊ शकते. यामुळे परिसरातील सामाजिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. भारतातील तामिळनाडू येथील श्रीपेरुम्बुदुर येथील ह्युंदाई युनिट हे या प्रक्रियेचे उत्तम उदाहरण आहे.
एफडीआयद्वारे उत्पादित होणारा सर्वच माल देशांतर्गत वापरासाठी नसतो. यापैकी अनेक उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ आहे. 100% निर्यात केंद्रित युनिट्स आणि आर्थिक क्षेत्रांच्या निर्मितीमुळे FDI गुंतवणूकदारांना इतर देशांमधून त्यांची निर्यात वाढवण्यास मदत झाली आहे.
एफडीआयचा हा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा आहे. एफडीआय हा देशासाठी बाह्य भांडवल आणि उच्च महसुलाचा स्रोत आहे. जेव्हा कारखाने बांधले जातात तेव्हा किमान काही स्थानिक मजूर, साहित्य आणि उपकरणे वापरली जातात.
एखादे बांधकाम पूर्ण झाल्यावर, कारखाना काही स्थानिक कामगारांना काम देईल आणि स्थानिक साहित्य आणि सेवा वापरेल. त्यामुळे अशा कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांकडे खर्च करण्यासाठी जास्त पैसे असतील. त्यामुळे अधिक रोजगार निर्माण होतो.
हे कारखाने सरकारसाठी अतिरिक्त कर महसूल देखील निर्माण करतील, ज्याची भौतिक आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा निर्माण आणि सुधारण्यासाठी गुंतवणूक केली जाऊ शकते.
देशांतर्गत बाजारपेठेत परदेशी संस्थांच्या प्रवेशाची सोय करून, एफडीआय स्पर्धात्मक वातावरण निर्माण करण्यास मदत करते आणि देशांतर्गत मक्तेदारी देखील मोडते. निरोगी स्पर्धात्मक वातावरण कंपन्यांना त्यांच्या प्रक्रिया आणि उत्पादनात सतत सुधारणा करण्यास प्रवृत्त करते, ज्यामुळे नाविन्यतेला चालना मिळते. ग्राहकांना स्पर्धात्मक किंमतीमुळे फायदा होतो.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.