RBI रेपो रेटच्या निर्णयानंतर गृहखरेदीवर कसा होणार परिणाम? काय म्हणतात तज्ज्ञ?

RBI Repo Rate: रिझर्व बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) सलग दुसऱ्यांदा रेपो रेट (६.५ टक्क्यांवर) स्थिर ठेवून गृहनिर्माण क्षेत्राला दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. आरबीआयकडून रेपो रेट दरवाढ होणार नाही हे अपेक्षितच होते कारण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून भारतीय अर्थव्यवस्था सक्षम आहे.

तसेच येत्या सणासुदीच्या काळाचा विचार करता देशांतर्गत मागणी वाढणार व आरबीआय रेपो रेट वाढवून तिच्यावर विपरित परिणाम होऊ देणार नाही असे अनेक तज्ज्ञांचेही मत होते. गृहनिर्माण क्षेत्राला यापेक्षा अधिक आनंदाची वार्ता सध्याच्या घडीला असू शकत नाही.

कारण येत्या काही महिन्यात गणपती, नवरात्र, दसरा, दिवाळी असा सणासुदीचा काळ आहे आणि या शुभ कालावधीत अनेकजण घर विकत घेतात. गृहखरेदी-विक्रीसाठी रेपो रेटमध्ये वाढ न होणे हा चांगला संकेत आहे, विशेषतः परवडणाऱ्या सदनिका, मध्यम तसेच लक्झरी सदनिकांच्या बाबतीत अतिशय चांगला संकेत आहे.

यंदाच्या वर्षीच्या पहिल्या सहामहीत देशातील टाॅप सात शहरांमध्ये सुमारे अडीच लाख सदनिकांची विक्री झाल्याचे वृत्त आहे. गेल्या दशकातील सहामहीतील ही उच्चांकी विक्री असल्याचेही म्हटले जात आहे.

मात्र महागाईचा दर हा आटोक्यात राहील किंवा नाही याबाबत साशंकता होती. जर महागाईचा दर वाढला असता तर आरबीआयला वेगळा निर्णय घ्यावा लागला असता आणि त्याचा विपरित परिणाम सर्वसाधारणपणे गृहखरेदीविक्रीवर झाला आहे. विशेषतः हा परिणाम परवडणाऱ्या सदनिकांच्या बाबतील लक्षणीय ठरला असता.

महागाईचा दर, अन्न व इंधनाचे वाढते दर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारतीय रुपयाचे अवमूल्यन, जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे निर्माण होणारी आव्हाने अशा अनेक घटकांचा विचार करून आरबीआय रेपो रेट वाढीचा निर्णय घेत असते.

रेपो रेट म्हणजे कमर्शियल बँका ज्या दराने आरबीआयकडून कर्ज घेतात तो दर. त्यामुळे रेपो रेट वाढल्यास बँकांना कर्ज महाग होते व त्यामुळे ते ओझे बँकांकडून ग्राहकांवर लादले जाते. साहजिकच कर्जाचा दर वाढल्यास गृहखरेदी करण्यास इच्छुक असलेल्या ग्राहकांकडून त्यांचा निर्णय लांबणीवर टाकला जाण्याची शक्यता असते.

विशेषतः परवडणाऱ्या घरांच्या ग्राहकांमध्ये असे निर्णय लांबणीवर टाकण्याचे प्रमाण अधिक असू शकते. गेल्या वर्षभरात आरबीआयने रेपो रेटमध्ये एकूण २५० बेसिस पाॅइंट्सची वाढ केली आहे. याचा परिणाम म्हणून गृहकर्जाच्या दरामध्ये १६० बेसिस पाॅइंट्सची वाढ झाली आहे.

तर दुसरीकडे सदनिकांच्या किंमतीही वाढल्या आहेत. त्यामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांना दोन्ही बाजूने फटका बसला होता. गेल्या दोन वर्षांमध्ये गृहखरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या कर्जाच्या मासिक हप्त्यांमध्ये सरासरी २० टक्के वाढ झाल्याचे दिसून येते.

२०२१ मध्ये २० हजार रुपये ईएमआय भरणाऱ्या ग्राहकांना २०२३ मध्ये आता २५ हजार रुपयांच्या आसपास ईएमआय भरावा लागत आहे. जर ईएमआयची रक्कम वाढविली नाही तर कर्ज फेडण्याच्या मुदतीमध्ये प्रचंड वाढ होताना दिसली आहे.

काही ग्राहकांच्या बाबतीत तर हा कालावधी त्यांच्या निवृत्तीपश्चातही विस्तारला आहे. या कालावधीमध्ये कर्जाची परतफेड करणाऱ्या अधिक व्याज भरावे लागेल.

आरबीआयने रेपो रेटमध्ये वाढ न केल्याचा आणखी एक सकारात्मक निष्कर्ष निघू शकतो तो म्हणजे येत्या वर्ष-दोन वर्षात कर्जदरामध्ये घट होऊ शकते.

देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील घडामोडी स्थिर राहिल्या तर महागाईचा दर आटोक्यात राहील आणि त्यामुळे आरबीआयकडून दरामध्ये कपात केली जाऊ शकते, परिणामी बँकांकडून ग्राहकांना मिळणारे कर्ज स्वस्त होऊ शकते. असे झाल्यास गृहनिर्माण क्षेत्रात तेजी येऊ शकते.

गुंतवणूक म्हणून सदनिका खरेदी करणाऱ्यांसाठीही हे सकारात्मक चित्र आहे. गृहनिर्माण क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या दृष्टीनेही दीर्घ पल्ल्यातील आर्थिक व धोरणात्मक स्थैर्य सकारात्मक असते व त्यामुळे मोठे प्रकल्प हाती घेण्यासाठी अनुकूल वातावरण तयार होऊ शकते.

असे प्रकल्प निर्माण झाल्यास ग्राहकांनाही चांगल्या सदनिकांचा पुरवठा होऊ शकतो व अंतिमतः ग्राहकांना चांगला दर्जा, सेवा आणि सुविधा मिळतात.

देशातील सात प्रमुख शहरांचा विचार केला तर मुंबई पाठोपाठ पुण्यातील सदनिकांचा सरासरी विक्री दर हा सर्वोच्च असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या शहरांमधील ग्राहकांच्या दृष्टीने आरबीआयचा निर्णय सकारात्मकच आहे.

आरबीआयच्या पुढील बैठकीत रेपो रेटमध्ये कपात व्हावी अशीच सर्व बांधकाम व्यावसायिकांची मागणी राहील जेणेकरून कर्ज स्वस्त होईल व गृहनिर्माण क्षेत्राला आणखी चालना मिळेल.

- जतीन सुरतवाला

jatin@suratwwala.co.in

(लेखक सुरतवाला बिझनेस ग्रुप लिमिटेडचे चेअरमन व मॅनेजिंग डायरेक्टर आहेत)