India GDP : देशाचा विकासदर ६.७ टक्के होण्याची अपेक्षा..‘क्रिसिल’चा अहवाल!

Indian GDP : भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२४ ते २०३१ या कालावधीत सरासरी ६.७ टक्के दराने वाढेल, असा अंदाज पतमानांकन संस्था ‘क्रिसिल’ने आपल्या ताज्या अहवालात वर्तवला आहे. या कालावधीत हा दर सातत्यपूर्ण राहील, असेही या अहवालात म्हटले आहे. कोविड साथीच्या आधीच्या काळातील ६.६ टक्के विकासदरापेक्षा हा दर अधिक आहे.

या वाढीत भांडवली खर्च महत्त्वाची भूमिका बजावणार असून, ज्या काळात खासगी क्षेत्राने भरीव गुंतवणूक करण्यास टाळाटाळ केली, त्या काळात सरकारने भांडवली खर्चात लक्षणीय वाढ केल्याने भारतीय अर्थव्यवस्थेला वेगवान अर्थव्यवस्थेचा मान मिळवणे शक्य झाले आहे. सरकारने भांडवली खर्चात केलेली लक्षणीय वाढ, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना साह्य आणि राज्यांना व्याजमुक्त कर्ज देणे, हे वाढीचे महत्त्वाचे घटक आहेत, असेही ‘क्रिसिल’ने स्पष्ट केले आहे.

चालू आर्थिक वर्षात मजबूत ७.३ टक्के वाढ साध्य केल्यानंतर, पुढील आर्थिक वर्षात ६.४ टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. पश्चिम आशियातील युद्ध, पुरवठा साखळीवरील परिणाम, लाल समुद्रातील हल्ल्यांमुळे मालवाहतुकीचा वाढलेला खर्च याचाही परिणाम लक्षात घेणे गरजेचे आहे, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

भाजीपाल्याच्या किमती आणि अन्नधान्याच्या किंमतीतील वाढ यामुळे डिसेंबर २०२३ मध्ये, देशातील महागाई दर ५.७ टक्के होता. या चलनवाढीमुळे भारतीय रिझर्व्ह बँक चार टक्के महागाईचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी व्याजदराबाबत सावधगिरीचे धोरण ठेवेल. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्हही यावर्षी व्याजदरात कपात लागू करेल अशी अपेक्षा आहे.

जागतिक पातळीवरील अनिश्चितता आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त महागाईमुळे आगामी वर्षात अपेक्षित दर कपातीची वेळ आणि व्याप्ती याबाबत ठोसपणे काही अंदाज वर्तवता येत नाही, असेही या अहवालात म्हटले आहे.

अर्थ मंत्रालयाचा अंदाज अधिक

अर्थ मंत्रालयाने आर्थिकवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेच्या सात टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा जास्त राहाण्याची अपेक्षा केली आहे. तरीही पुढील वर्षी, आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये हा दर सात टक्क्यांच्या जवळ राहाण्याची अपेक्षा आहे, असेही ‘क्रिसिल’ने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँक यांसारख्या संस्थांनी एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) वाढीचा दर ६.३ ते ६.४ टक्के व्यक्त केला आहे. अर्थ मंत्रालयाच्या ३० जानेवारी रोजी प्रसिद्ध झालेल्या मासिक आर्थिक आढाव्यात भारत २०३० पर्यंत सात लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची आकांक्षा बाळगू शकतो, असे म्हटले आहे.