Insurance: विमा खरेदी करणाऱ्यांना मोठा धक्का! विमा पॉलिसी नियमांमध्ये केला बदल; ग्राहकांवर काय होणार परिणाम?

Insurance Policy Surrender: विमा खरेदी करणाऱ्यांसाठी एक मोठी बातमी आहे. आता पॉलिसी सरेंडर केल्यावर विमाधारकाला जास्त पैसे मिळणार नाहीत. कंपन्यांनी भारतीय विमा नियामक आणि विकास प्राधिकरणाच्या (IRDA) प्रस्तावाला विरोध केला आहे. त्यामुळे IRDAला जुना नियम लागू करावा लागला.

नवीन नियमात काय आहे?

नवीन नियमांनुसार, पॉलिसी परत केल्यावर किंवा खरेदी केल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत परत केल्यास, परतावा मूल्य समान किंवा त्याहूनही कमी असण्याची शक्यता आहे. त्यात असे म्हटले आहे की ज्या पॉलिसी चौथ्या ते सातव्या वर्षापर्यंत सरेंडर केल्या जातात त्यांच्या विड्रॉवल व्हॅल्यूमध्ये किंचित वाढ होऊ शकते. इन्शुरन्समधील रिटर्न व्हॅल्यू म्हणजे विमा कंपन्यांनी पॉलिसीधारकाला पॉलिसीच्या मॅच्युरिटी तारखेपूर्वी संपल्यास त्याला दिलेली रक्कम.

1 एप्रिलपासून लागू होणार आहे

हे नियम 1 एप्रिल 2024 पासून लागू होतील. यामध्ये असे नमूद केले आहे की जर पॉलिसी परत केली गेली किंवा खरेदी केल्याच्या तीन वर्षांच्या आत परत केली गेली तर प्रीमियमच्या 30 टक्के रक्कम ग्राहकाला दिली जाईल. चौथ्या ते सातव्या वर्षापर्यंत परतावा मिळालेल्या पॉलिसींसाठी, परतावा मूल्य एकूण प्रीमियमच्या 50 टक्के पर्यंत मर्यादित असेल.

IRDAI ने 19 मार्च रोजी झालेल्या बैठकीत विमा क्षेत्रासाठी नियामक फ्रेमवर्कचा सर्वसमावेशक आढावा घेतल्यानंतर आठ नियमांना मान्यता दिली. या नियमांमध्ये पॉलिसीधारकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण, ग्रामीण आणि सामाजिक क्षेत्रातील जबाबदाऱ्या, इलेक्ट्रॉनिक विमा बाजार, विमा उत्पादने आणि विमा जोखीम आणि प्रीमियमचे मूल्यांकन, वित्त, गुंतवणूक आणि कंपनी प्रशासन यासारख्या पैलूंचा समावेश.

IRDA ने सुगम पोर्टलला मान्यता दिली आहे

IRDAने यापूर्वी ग्राहकांच्या फायद्यासाठी विमा सुगम पोर्टलला मान्यता दिली आहे. ते विमा पॉलिसींसाठी ई-मार्केटप्लेस म्हणून काम करेल. येथे ग्राहक वेगवेगळ्या पॉलिसींची तुलना करू शकतील. याशिवाय, यामुळे क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया लवकर आणि सुलभ होईल.

IRDA ने अलीकडेच एका निवेदनात म्हटले आहे की ते ग्राहक, विमा कंपन्या, मध्यस्थ किंवा एजंट यांसारख्या विमा क्षेत्रातील सर्व भागधारकांसाठी वन-स्टॉप सोल्यूशन प्लॅटफॉर्म म्हणून काम करेल. यामुळे संपूर्ण विमा क्षेत्रात पारदर्शकता, कार्यक्षमता आणि सहकार्य वाढेल. लवकरच हे पोर्टल सुरू होण्याची शक्यता आहे.