RBI: मुख्य गुंतवणूक कंपनी बनणार जिओ फायनान्शियल; रिझर्व्ह बँकेकडून मिळाली मंजुरी, शेअर्समध्ये मोठी वाढ

Jio Financial Services Ltd: जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसला भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपनीतून मुख्य गुंतवणूक कंपनीत रूपांतरित करण्यासाठी मंजुरी मिळाली आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजपासून वित्तीय सेवा विभक्त झाल्यानंतर कंपनीने तिच्या परिवर्तनासाठी अर्ज केला होता, त्यानंतर कंपनीची स्थापना झाली.

आरबीआयच्या वेबसाइटनुसार, कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी किंवा सीआयसी ही एक एनबीएफसी आहे, जिच्या मालमत्तेचा आकार 100 कोटी किंवा त्याहून अधिक आहे. तसेच, CIC ने त्याच्या निव्वळ मालमत्तेचा एक मोठा भाग इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, बॉण्ड्स, डिबेंचर्स, कर्जे किंवा समूह कंपन्यांमधील क्रेडिट्सच्या स्वरूपात ठेवला पाहिजे, जो 90% पेक्षा कमी नसावा.

कंपनीच्या एक्सचेंज फाइलिंगनुसार, जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसची मूळ कंपनी रिलायन्स इंडस्ट्रीज 19 जुलै रोजी जून तिमाहीचे निकाल जाहीर करेल.

रिलायन्सच्या वित्तीय सेवा व्यवसायात 6 कंपन्यांचा समावेश

• रिलायन्स इंडस्ट्रियल इन्व्हेस्टमेंट्स अँड होल्डिंग्स लिमिटेड

• रिलायन्स पेमेंट सोल्युशन्स लिमिटेड

• जिओ पेमेंट्स बँक लिमिटेड

• रिलायन्स रिटेल फायनान्स लिमिटेड

• जिओ इन्फॉर्मेशन एग्रीगेटर सर्व्हिसेस लिमिटेड

• रिलायन्स रिटेल इन्शुरन्स ब्रोकिंग लिमिटेड गुंतवणूक

अलीकडे, Jio Financial Services ने त्यांच्या JioFinance ॲपच्या बीटा आवृत्तीचे अनावरण केले होते. डिजिटल बँकिंग, UPI व्यवहार, बिल पेमेंट आणि इन्शुरन्स ॲडव्हायझरी यासारख्या सेवा ॲपवर ग्राहकांना देण्यात आल्या आहेत. म्युच्युअल फंडावर कर्ज घेण्याची सुविधा आहे.

आगामी काळात कंपनी आपल्या कर्ज सेवांचा विस्तार करून गृहकर्जापर्यंत विस्तारित करणार आहे. कंपनीसाठी हे एक अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्म आहे जे दैनंदिन वित्त आणि डिजिटल बँकिंगमध्ये क्रांती घडवून आणेल.

मुख्य गुंतवणूक कंपनी म्हणजे काय?

एका विशेष प्रकारच्या नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनीला (NBFC) कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी (CIC) म्हणतात. अशा कंपनीची मूळ मालमत्ता 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असावी. 20 डिसेंबर 2016 रोजी आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, काही अटींसह शेअर्स आणि सिक्युरिटीजचे अधिग्रहण हे CIC च्या कामाचा एक भाग आहे.

CIC ला त्याच्या निव्वळ मालमत्तेपैकी किमान 90% इक्विटी शेअर्स, प्रेफरन्स शेअर्स, बाँड्स, डिबेंचर्स, डेट किंवा ग्रुप कंपन्यांमध्ये कर्ज या स्वरूपात ठेवणे आवश्यक आहे. 100 कोटींपेक्षा जास्त मालमत्ता असलेल्या सर्व CIC ला भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे पालन करावे लागेल.

रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या डिमर्जरनंतर जिओ फायनान्शियल सर्व्हिसेसने हा अर्ज आरबीआयकडे केला होता. Jio Financial च्या शेअर्समध्ये यावर्षी आतापर्यंत 50% वाढ झाली आहे.