यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये मोदी सरकार आंध्र प्रदेश आणि बिहार राज्यावर मेहरबान झाल्याचं दिसून आलं. दोन्ही राज्यांना भरभरून देण्यात आलं. मात्र, भाजपला पाठिंबा दिलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या राज्याला काय मिळालं? असा सवाल राजकीय वर्तुळासह सामान्य नागरिकांमध्ये उपस्थित होत आहे. तर दुसरीकडं यंदाच्या अर्थसंकल्पात झारखंड आणि हरियाणा या दोन्ही राज्यांनाही मोदी सरकारनं गृहित धरलं नसल्याचं पाहायाल मिळालं.
विशेष म्हणजे महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणामध्ये येत्या तीन ते पाच महिन्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. पण या अर्थसंकल्पामध्ये तीनही राज्यांचा उल्लेख करण्यात आला नाही. त्यामुळं राजकीय वर्तुळात उलट सुलट चर्चा सुरु झाली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी महाराष्ट्र, झारखंड आणि हरियाणा या तीन राज्यांचा कोणताही उल्लेख केला नाही पण, सरकारने मोफत रेशन योजनेची व्याप्ती आणखी वाढवली आहे. पुढील पाच वर्षांसाठी पाच किलो रेशन देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
सरकारचे एकूण 35 लाख लाभार्थी या तीन राज्यांतून आले आहेत. प्रत्यक्षात सरकारी आकडेवारी तपासली असता महाराष्ट्रात १ कोटी १० लाख लोकांना मोफत रेशन मिळत असल्याचे आढळून आले आहे. झारखंडमध्ये हा आकडा सुमारे 34 लाख आहे आणि हरियाणात सुमारे 12 लाख लोकांना मोफत रेशन मिळत आहे.
भाजपसाठी लाभार्थी का महत्त्वाचा?
आता या तीन राज्यांची आकडेवारी जोडली तर सुमारे ३५ लाख लाभार्थी आहेत. ही मोठी लाभार्थी व्होट बँक स्वतःकडे ठेवण्याकडे सरकारचे लक्ष आहे. गेल्या काही वर्षात या व्होटबँकेचा भाजपला निवडणुकीच्या काळात खूप फायदा झाला, गोरगरीब वर्गातूनही चांगलीच मते मिळाली.
पण यंदाच्या लोकसभेला चांगलाच फटका बसला. त्यामुळं मोफत रेशन योजना त्यांना पुन्हा मिळवून देण्यात निर्णायक भूमिका बजावू शकते असं केंद्र सरकारला वाटत असल्याचे राजकीय तज्ज्ञ म्हणत आहेत.
मोफत रेशन योजना म्हणजे काय?
कोरोनाच्या काळात, 2020 मध्ये, मोदी सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) सुरू केली होती. त्या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना ५ किलो धान्य मोफत मिळणार होते. बीपीएल कार्ड असलेल्या प्रत्येक कुटुंबाला महिनाभर पाच किलो रेशन देण्याची चर्चा होती. यामध्ये चार किलो गहू आणि एक किलो तांदळाचा समावेश होता.
या योजनेचा 80 कोटी लोकांना फायदा झाल्याचे सरकारच्या आकडेवारीतच म्हटले आहे. तेथेही सर्वाधिक लाभार्थी, 15.21 कोटी, उत्तर प्रदेशातून आले आहेत, त्यानंतर गुजरातमध्ये 3.82 कोटी कुटुंबांना मोफत रेशन पोहोचले आहे. यानंतर पंजाब, नंतर उत्तराखंड, मग हिमाचल, मग मणिपूर आणि शेवटी गोवा येतो.
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.
