जुन्या परताव्याच्या नियमात बदल

प्राप्तिकराचा परतावा मिळण्यासाठी किंवा व्यवसायातील तोटा पुढील वर्षात ओढण्यासाठी प्राप्तिकर विवरणपत्र अंतिम देय तारखेच्या आत म्हणजे आकारणी वर्ष संपण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर दाखल करणे आवश्यक असते. या तारखेनंतर विवरणपत्र दाखल करता येत नाही.

नव्याने समावेश केलेल्या सुधारित विवरणपत्रामध्ये विसरलेला परतावा मागता येत नसल्याने वा तोटा पुढे ओढता येत नसल्याने करदात्याला त्याचा उपयोग होत नाही. अशावेळी कलम ११९(२) बी मधील तरतुदीनुसार प्राप्तिकर विभाग संयुक्तिक कारणांसाठी विवेकाधिकाराचा वापर करून मुदतीत दाखल न करता आल्याने बुडालेला परतावा मिळण्यासाठी करदात्यास प्राप्तिकर विवरणपत्र भरण्याची परवानगी देऊ शकतो.

त्यासाठी महापूर, नैसर्गिक संकटे, वाहनांचा अपघात, वार्धक्यात होणारे विस्मरण आदी समर्थनीय कारणे असू शकतात. आता एक ऑक्टोबर २०२४ रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने (सीबीडीटी) जुनी सर्व परिपत्रके रद्द करून नवे परिपत्रक जारी करून नियमावली बदलली आहे.

नवे नियम

1) करदात्यांनी विवरणपत्र भरण्यास झालेला विलंब, क्षम्य करण्याच्या विनंत्या स्वीकारण्यासाठी विविध प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना लागू असलेली विवेकाधिकाराची आर्थिक मर्यादा जवळजवळ दुप्पट करण्यात आली आहे. त्यामुळे संबंधित परताव्याची रक्कम वाढल्यावरही यापुढे उच्च प्राधिकरणाकडे जावे लागणार नाही, कारण विद्यमान अधिकारी आता उच्च मर्यादेसह विवेकाधिकार वापरू शकतील.

आता ‘प्रधान-प्राप्तिकर आयुक्त’ यांना एक कोटी रुपयांपर्यंतचे (पूर्वी रु. ५० लाख), रु. एक ते तीन कोटी रुपयांपर्यंतचे ‘मुख्य-प्राप्तिकर आयुक्त’ व तीन कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असणारे ‘प्रमुख-मुख्य-प्राप्तिकर आयुक्त’ अशा प्रकारचे अर्ज/दावे स्वीकारण्याचे/नाकारण्याचे अधिकार असतील. नव्या परिपत्रकात विलंबमाफीची मागणी करणाऱ्या विनंती स्वीकारणे किंवा नाकारणे यासाठी ‘प्रमुख-मुख्य-आयुक्त’ यांच्याकडे अधिकार आहेत. पूर्वी ते ‘सीबीडीटी’कडे होते.

2) ‘सीबीडीटी’ने म्हटले आहे, की ‘परताव्याच्या/तोट्याच्या दाव्यासाठी कोणताही कंडोनेशन अर्ज ज्या मूल्यांकन वर्षासाठी असा अर्ज/दावा करावयाचा असेल, तर तो आकारणी वर्ष संपल्यानंतर पाच वर्षांनंतर दाखल केल्यास स्वीकारला जाणार नाही. असा अर्ज पाच वर्षाच्या आत दाखल करण्याची मुदत १ ऑक्टोबर २०२४ रोजी किंवा त्यानंतर दाखल केलेल्या अर्जांसाठी मूल्यांकन वर्षाच्या समाप्तीपासून लागू होतील. वरील विहित आर्थिक मर्यादेनुसार विलंब माफ करण्याचे अधिकार असलेल्या सर्व प्राधिकरणांना पाच वर्षांची ही मर्यादा लागू होईल.

3) सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी अर्ज प्राप्त झालेल्या महिन्याच्या अखेरीपासून सहा महिन्यांच्या आत, या अर्जावर निर्णय घेऊन निकाली काढण्यात याव्यात, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

4) नवी कालमर्यादा भविष्यातील अर्जांसाठी आहे आणि म्हणून एक ऑक्टोबर २०२४ पूर्वीच्या जुन्या प्रकरणांवर लागू होणार नाही.

5) न्यायालयाच्या आदेशामुळे परताव्याचा दावा उद्भवल्यास, ज्या कालावधीसाठी कोणत्याही न्यायालयासमोर अशा प्रकारची कार्यवाही प्रलंबित होती त्या कालावधीकडे, पाच वर्षांच्या कालावधी मोजतांना दुर्लक्ष केले जाईल. ज्या महिन्यात न्यायालयाचा आदेश जारी करण्यात आला होता त्या महिन्याच्या अखेरीस किंवा आर्थिक वर्षाच्या शेवटी यापैकी जे नंतर असेल त्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या आत अर्ज दाखल केला गेल्यास वैध मानला जाईल.

परताव्याच्या पुरवणी दाव्यासाठी उशीर झालेला अर्ज (त्याच वर्षाचे मूल्यांकन पूर्ण झाल्यानंतर परताव्याच्या अतिरिक्त रकमेचा दावा) वर उल्लेख केलेल्या इतर अटींची पूर्तता केली असल्यास माफीसाठी मान्य केला जाऊ शकतो. परताव्याचा दावा करणाऱ्या आणि परताव्याच्या पूरक दाव्याच्या बाबतीत योग्य अधिकाऱ्याला दिलेले आर्थिक मर्यादेत स्वीकारण्याचे किंवा नाकारण्याचे अधिकार काही अटींच्या अधीन असतील.

दाव्यांबाबत अटी

अ) कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदींनुसार करनिर्धारणाचे उत्पन्न इतर कोणत्याही व्यक्तीच्या हातात मोजता येणार नाही.

ब) परताव्याला उशीर झाल्यास त्यावर कोणतेही व्याज दिले जाणार नाही.

क) रिफंड अतिरिक्त करकपात आणि/किंवा जादा आगाऊ करभरणा आणि/किंवा कायद्याच्या तरतुदींनुसार स्व-मूल्यांकन कराच्या जादा पेमेंटमुळे उद्‌भवला आहे.

कायद्याच्या कलम ११९(२)(बी) अंतर्गत दाव्याचा विचार करताना, निर्धारित तारखेच्या आत उत्पन्नाचा परतावा भरण्यापासून करनिर्धारकाला वाजवी कारणास्तव प्रतिबंधित करण्यात आले आहे आणि केस गुणवत्तेवर खरी असल्याची खात्री केली जाईल. प्रकरण हाताळणाऱ्या अधिकाऱ्यांना कायद्याच्या तरतुदींनुसार आवश्यक चौकशी करण्यासाठी अधिकार क्षेत्रीय मूल्यांकन अधिकारी यांना निर्देश देण्याचे अधिकार दिले जातील, जेणेकरून अर्ज कायद्यानुसार गुणवत्तेनुसार हाताळला जाईल.