RBI MPC Meeting: रिझर्व बँकेच्या धोरणामुळे सणासुदीच्या काळात घर घेणे होणार सोपे? काय सांगतात तज्ञ

- जतीन सुरतवाला

RBI MPC Meeting: गृह कर्ज घेतल्यानंतर त्याची परतफेड करण्यात इएमआय नियमित भरणे आणि गृहकर्जाचा दर परवडणारा राहणे, या दोन बाबी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. यातील गृहकर्जावर परिणाम करणारी बाब म्हणजेच रेपो रेट. सलग चार वेळा रेपो रेट बदललेला नाही. त्यामुळे घर खरेदीदारांना दिवाळीच्या आधीच बोनस मिळाल्याचा आनंद होत आहे. एवढेच नव्हे तर रेपो रेट स्थिर राहिल्यामुळे घर खरेदीच्या निर्णयाला आणखी ताकद मिळणार असून याचा प्रत्यक्ष फायदा बांधकाम व्यवसायाला होणार आहे. या क्षेत्रात वाढणाऱ्या आर्थिक उलाढालीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) शुक्रवारी (६ ऑक्टोबर) आपले चौथे द्वि-मासिक पतधोरण जाहीर केले आहे. यावेळी रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला जात नसल्याची घोषणा आरबीआयकडून करण्यात आली आहे.

याआधी फेब्रुवारी २०२३ मध्ये रेपो रेटमध्ये शेवटचा बदल करण्यात आला होता. तेव्हापासून तो ६.५ टक्के एवढाच कायम आहे. आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या या निर्णयामुळे गृहकर्जाच्या इएमआयमध्ये कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

रेपो रेटमध्ये वाढ न करण्याचा निर्णय सणासुदीच्या काळात घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा फायद्याचा ठरणार आहे. कारण गृहकर्ज महागणार नसल्याने स्वतःचे नवीन घर घेण्याची क्षमता नक्कीच वाढणार आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीतील ही स्थिरता ग्राहकाकडून बाजाराला चालना देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

केवळ बांधकाम क्षेत्रात नव्हे तर वाहन उद्योगाला देखील या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. हे दोन क्षेत्रांची प्रगती कायम राहिली तर त्याचा फायदा देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला होत असतो. त्यामुळे हे दोन्ही व्यवसाय देशाच्या आर्थिक कल्याणाचे मोजमाप करते. रेपो रेट जैसे थेच राहिल्याने या दोन्ही क्षेत्रातील आर्थिक घडामोडी त्याच गतीने पुढे जात राहतील.

सणासुदीत होणार फायदा :

यंदाची चौथी तिमाही आणि महत्त्वाचे सण सध्या सुरू झाले आहेत. या काळात घर खरेदी आणि वाहन खरेदी करण्यास अनेकांची पसंती असते. त्यांच्या या पसंतीला बाजाराची परिस्थिती चांगली राहिली तर आणखी बळ मिळते व घर असो किंवा वाहन त्याची खरेदी करणे सोपे होते. सध्या या दोन्ही बाजारात मोठी तेजी आहे. त्यामुळे विक्रीची टक्केवारी रेपो रेट स्थीर ठेवण्याच्या निर्णयामुळे कायम राहील किंबहुना त्यात वाढ देखील होऊ शकते.

सप्टेंबर 2020 ते एप्रिल 2022 दरम्यान दर स्थिर :

सप्टेंबर 2020 ते एप्रिल 2022 हा काळ गृहकर्जदारांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरला होता. या काळात रेपो रेट चार टक्क्यावर स्थिर होता. दरम्यान याच काळात देशात कोरोनाचे थैमान होते. त्यामुळे रेपो रेटमध्ये कोणतीही बदल करण्यात आलेले नव्हता. त्यानंतर आत्तापर्यंत रेपो रेटमध्ये अडीच टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

रेपो रेट वाढला तर काय होते ?

रेपो रेटमध्ये जसे बदल होतात तसे व्याजदरात बदल केले जातात. रेपो रेट वाढला तर त्या वाढलेल्या रेटनुसार गृहकर्जाचा हप्ता देखील वाढतो. त्यामुळे कर्जदाराला ईएमआय करण्यासाठी आणखी काही रुपयांची तरतूद करून ठेवावी लागते.

वाढलेला हप्ता भरण्यासाठी बँकेकडून प्रामुख्याने दोन पर्याय दिले जातात. एक म्हणून हप्त्याची रक्कम वाढविण्यात येते किंवा हप्ता भरण्याची मुदत वाढविण्यात येते. यापैकी गृहकर्जादाराला योग्य वाटेल तो पर्याय निवडण्याची संधी दिली जाते.

यंदाच्या तिसऱ्या तिमाही देशातील प्रमुख सात शहरांमध्ये घरांची विक्री नवीन उच्चांक गाठत आहे. गेल्यात तिमाहीत या सातही शहरात १ लाख २० हजार २८० घरांची विक्री झाली आहे.

या विक्रीत वार्षीक ३६ टक्के वाढ झाली आहे. या प्रभावी वाढीचे श्रेय स्थिर रेपो रेट आणि परिणामी गृहकर्ज व्याजदरातील स्थिरता यांच्या एकत्रित परिणामांना दिले जाते. या दरांमध्ये चालू असलेला समतोल निवासी बांधकाम क्षेत्रासाठी आशादायक दृष्टीकोन ठेवून सकारात्मक गती टिकवून ठेवण्याचे आश्वासन देतो आहे.

या अनुकूल परिस्थितींमुळे घर खरेदीदार, गृहनिर्माण विक्रीमध्ये चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे अर्थव्यवस्थेत एकूणच चैतन्यमध्ये योगदान मिळेल.

गेल्या तीन वर्षांत रेपो रेटमध्ये झालेले बदल

दिनांक – रेपो रेट

• ०६-१०-२०२३ - ६.५०%

• १०-०८-२०२३ - ६.५०%

• ०८-०६-२०२३ - ६.५०%

• ०६-०४-२०२३ - ६.५०%

• ०८-०२-२०२३ - ६.५०%

• ०७-१२-२०२२ - ६.२५%

• ३०-०९-२०२२ - ५.९०%

• ०५-०८-२०२२ - ५.४०%

• ०८-०६-२०२२ - ४.९०%

• ०४-०५-२०२२ - ४.४०%

• ०८-०४-२०२२ - ४.००%

• १०-०२-२०२२ - ४.००%

• ०८-१२-२०२१ - ४.००%

• ०९-१०-२०२१ - ४.००%

• ०६-०८-२०२१ - ४.००%

• ०४-०६-२०२१ - ४.००%

• ०७-०४-२०२१ - ४.००%

•  ०५-०२-२०२१ - ४.००%

• ०४-१२-२०२० - ४.००%

• ०९-१०-२०२० - ४.००%

(लेखक हे सुरतवाला बिझनेस ग्रुप लिमिटेडचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक आहेत)