Wilful Defaulters: कर्जाची परतफेड न करणाऱ्यांच्या अडचणी वाढणार; आरबीआय मोठी कारवाई करणार

RBI On Wilful Defaulter: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) मंगळवारी विलफुल डिफॉल्टर्स आणि मोठ्या थकबाकीदारांवर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या अंतर्गत बँका आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) 25 लाख आणि त्याहून अधिक थकबाकी असलेल्या सर्व नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट (NPA) खात्यांमधील 'विलफुल डिफॉल्टर'ची चौकशी करावी लागेल.

विलफुल डिफॉल्टर कोण आहेत?

'विलफुल डिफॉल्टर्स' म्हणजे कर्जदार ज्याने जाणूनबुजून कर्जाची परतफेड केली नाही आणि त्याची थकबाकी 25 लाखांपेक्षा जास्त आहे. विलफुल डिफॉल्टरचे पुरावे बँकेच्या ओळख समितीद्वारे तपासले जाणार आहेत.

नियमानुसार, बँकांनी स्पष्ट निकष असलेले धोरण तयार केले पाहिजे ज्याच्या आधारावर विलफुल डिफॉल्टर घोषित केलेल्या व्यक्तीचे फोटो छापले जातील. त्यात म्हटले आहे की, "जो विलफुल डिफॉल्टर आहे त्याला कुठलीही बँक किंवा त्याच्या संस्थेला कर्ज देणार नाही. त्याला विलफुल डिफॉल्टरच्या यादीतून काढून टाकल्यानंतर एका वर्षासाठी हे निर्बंध लागू राहतील."

बँका थकबाकीदारांना सुनावणीसाठी संधी द्यावी

आरबीआयने या अगोदरच्या अहवालात म्हटले आहे की कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी एक समिती स्थापन करावी आणि कर्ज थकबाकीदारांना त्यांचे लेखी उत्तर देण्यासाठी 15 दिवसांचा वेळ द्यावा आणि आवश्यक असल्यास त्यांना वैयक्तिक सुनावणीची संधी द्यावी.

देशातील 50 विलफुल डिफॉल्टर्सवर 87,295 कोटी रुपयांची थकबाकी

ऑगस्ट 2023 मध्ये, अर्थ मंत्रालयाने म्हटले होते की बँकांची 87,295 कोटी थकबाकी पहिल्या 50 विलफुल डिफॉल्टर्समध्ये आहे. यापैकी 40,825 कोटी फक्त टॉप 10 डिफॉल्टर्सकडेच थकबाकी आहे.

पहिल्या तीनमध्ये, मेहुल चोक्सीची कंपनी गीतांजली जेम्स लिमिटेडकडे सर्वाधिक 8,738 कोटी, Era Infra Engineering Limited कडे 5,750 कोटी आणि REI Agro Limited कडे 5,148 कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.