RBI On I-CRR: RBI चा बँकांना मोठा दिलासा, I-CRR मागे घेण्याची केली घोषणा, सर्वसामान्यांवर काय होणार परिणाम?

RBI On I-CRR: RBI ने 7 ऑक्टोबर 2023 पासून वाढीव रोख राखीव प्रमाण (incremental cash reserve ratio ) मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. वाढीव रोख राखीव प्रमाण पुढील एका महिन्यात टप्प्याटप्प्याने कमी केले जाईल.

2000 रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद झाल्याच्या घोषणेनंतर, बँकांकडे असलेली रोख रक्कम वाढली होती, ती कमी करण्यासाठी, 10 ऑगस्ट 2023 रोजी चलनविषयक धोरण जाहीर करताना, RBIने 10 टक्के वाढीव रोख राखीव प्रमाण ठेवण्याची तरतूद केली होती.

ICRR काढण्याचा RBIचा निर्णय

• रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने 10% वाढीव रोख राखीव प्रमाण (ICRR) मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

• RBI 9 सप्टेंबर रोजी पहिल्या टप्प्यात 25% ICRR जारी करणार आहे

• यानंतर, 23 सप्टेंबर रोजी 25% ICRR जारी केला जाईल.

• शेवटी, 7 ऑक्टोबर रोजी 50% ICRR जारी केले जाईल.

वाढीव रोख राखीव प्रमाण म्हणजे काय?

बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवी अचानक वाढल्यावर आरबीआय अतिरिक्त ठेवी काढून घेते. बँकिंग व्यवस्थेतील ठेवी (तरलता) योग्य स्तरावर आणण्यासाठी अतिरिक्त ठेवी (तरलता) काढून घेणे आवश्यक असते.

यावर, आरबीआय गव्हर्नर म्हणाले की ICRR द्वारे अतिरिक्त ठेवी (तरलता) कमी केली जाईल. याचा परिणाम महागाईवरही होणार असल्याचे ते म्हणाले. मात्र, हा उपाय तात्पुरता म्हणजेच अल्प कालावधीसाठी असल्याचे त्यांनी सांगितले.

CRR म्हणजे काय?

CRR म्हणजे रोख राखीव प्रमाण. CRR म्हणजे बँकेला आरबीआयकडे राखीव ठेवण्यासाठी असलेली रक्कम. RBI सिस्टममधील रोख रकमेच्या आधारावर CRR ठरवते. याचा अर्थ असा की जर सीआरआर अर्धा टक्का वाढला असेल तर सर्व बँकांना त्यांच्या मर्यादेपेक्षा अर्धा टक्का जास्त रक्कम (ठेवी) आरबीआयकडे जमा करावी लागेल.

सीआरआर वाढल्याने निधीची कमतरता भासेल, परिणामी बँकांना कर्जाची मागणी कमी करण्यासाठी व्याजदर वाढवावे लागतील. महागाई कमी करण्यासाठी आरबीआय सीआरआरचा वापर करते.

CRR मधील वाढीचा परिणाम काय होतो?

CRR मधील वाढीचा परिणाम केवळ बँकांवरच नाही तर सामान्य माणसावरही होतो. बाजारात उपलब्ध असलेली जास्त रोकड हे महागाईचे प्रमुख कारण मानले जाते. यामुळेच बँकांकडे असलेली अतिरिक्त रोकड कमी करण्यासाठी आरबीआय सीआरआरमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेते.

बँकांना एकूण ठेवींपैकी काही रक्कम आरबीआयकडे CRR म्हणून जमा करावी लागते. म्हणजेच बँकिंग व्यवस्थेतील सध्याची अतिरिक्त रोकड कमी होते. त्यामुळे बँका आता नीट विचार करून ग्राहकांना कर्ज देतात. बँकांना आरबीआयकडे ठेवाव्या लागणार्‍या सीआरआरवर आरबीआय बँकांना व्याजही देत ​​नाही.