Union Budget 2024: अर्थसंकल्पात AIवर लागणार रोबोट कर? निर्मला सीतारामन यांना अर्थतज्ज्ञांनी दिल्या सूचना

Budget 2024: एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात अर्थव्यवस्थेला पुढच्या टप्प्यावर नेण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्याची पहिली झलक जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात पाहायला मिळणार आहे.

बुधवारी, अर्थसंकल्पाच्या संदर्भात, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील आघाडीच्या अर्थतज्ज्ञांसोबत बैठक घेतली. ज्यामध्ये देशाला उत्पादन केंद्र बनवण्यासाठी आणि पदवीधर तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी सूचना देण्यात आल्या. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि रोबोट्सच्या वाढत्या वापरामुळे रोजगारावर होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी रोबोट कर लावण्याची सर्वात महत्त्वाची सूचना यात होती.

अर्थतज्ज्ञांच्या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास लवकरच रोबोट कर लागू होऊ शकतो, ज्याची अंमलबजावणी करण्याचा जगातील इतर अनेक देशही गांभीर्याने विचार करत आहेत.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थमंत्री आणि अर्थ मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी झालेल्या चर्चेत पदवीधर बेरोजगार तरुणांना रोजगारक्षम कसे बनवता येईल, यावर चर्चा झाली. कमी शिक्षित तरुणांना असंघटित क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मिळतात. पदवीधर तरुणांना रोजगारक्षम बनवण्यासाठी अप्रेंटिशिप आकर्षक करण्याचा सल्ला देण्यात आला.

पीएलआय योजनेचे फायदे

शिक्षण करत असताना तरुणांना शिष्यवृत्ती दिली जाऊ शकते आणि त्या कौशल्याच्या आधारे त्यांना नोकरी देखील मिळेल. तसेच एमएसएमई क्षेत्रासाठीही पीएलआय योजना आणण्यावर चर्चा झाली. जेणेकरून अधिकाधिक लहान उद्योजक उत्पादनाकडे आकर्षित होऊ शकतील.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या बैठकीत कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि रोबोट्सच्या वापराचा रोजगारावर होणारा परिणाम दुर्लक्षित करता येणार नाही, असेही सुचवण्यात आले. अशा परिस्थितीत सरकारने रोबोट कर लावला पाहिजे. एआयचा वाढता वापर मानवी श्रम कमी करेल. असे सुचवण्यात आले आहे.

रोबोट कर म्हणजे काय?

अर्थतज्ज्ञ आणि स्वदेशी जागरण मंचच्या संयोजक अश्विनी महाजन यांच्या मते, एआय आणि रोबोट्सचा वापर संयम आणि समजूतदारपणे केला पाहिजे. त्यामुळे रोबो टॅक्समधून मिळणारी रक्कम नोकरी गमावलेल्या कामगारांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी खर्च करता यावी आणि त्यांना पुन्हा नोकरी मिळावी यासाठी त्याच्या वापरावर रोबोट टॅक्स लावण्यात यावा अशी चर्चा झाली आहे.

आगामी अर्थसंकल्पात देशांतर्गत उद्योगांच्या संरक्षणासह खासगी गुंतवणूक आणखी वाढवण्याच्या उपाययोजनाही अर्थतज्ज्ञांनी सुचवल्या आहेत. 25 जूनपर्यंत अर्थमंत्री आणि त्यांची टीम अर्थसंकल्प तयार करण्यासंदर्भात उद्योग, शेतकरी संघटना, एमएसएमई, कामगार संघटना यांच्याशी चर्चा करतील.