Higher Pension Option : वाढीव निवृत्तीवेतन नवा पर्याय! फायदेशीर की तोट्याचा? समजून घ्या गणित

Higher Pension Option : सर्वोच्च न्यायालयाच्या नोव्हेंबर २०२२ च्या निकालानुसार कर्मचारी भविष्य निर्वाहनिधीचे (ईपीएफओ) सदस्य असलेले कर्मचारी आता वाढीव निवृत्तीवेतन पर्याय (हायर पेन्शन ऑप्शन) स्वीकारू शकतात. सुरुवातीला यासाठी हा पर्याय ३ मार्च २०२३ पर्यंत देता येईल, असे ‘ईपीएफओ’ने कळविले होते.

तथापि, पुढे ही मुदत २६ जून २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली. मात्र, अजूनही काही कर्मचाऱ्यांना हा पर्याय स्वीकारायचा असल्याचे दिसून आल्याने ही मुदत आता ११ जुलै २०२३ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे.

अजूनही काही कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढीव निवृत्तीवेतनाचा पर्याय निवडावा की नाही, याबाबत संभ्रम आहे. हा पर्यायाबाबत निर्णय घेताना कर्मचाऱ्याने खालील बाबींचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. केवळ आपल्या इतर सहकाऱ्यांनी घेतला आहे म्हणून घेऊ नये.

हा पर्याय स्वीकारल्यास...

• आपले ‘ईपीएस’चे मासिक योगदान सध्याच्या रु. १५,००० वरून मूळ पगारावर असेल व त्यामुळे पूर्वलक्ष्यी पद्धतीने ही रक्कम आपल्या ‘ईपीएफ’ला नावे पडून ‘ईपीएस’मध्ये वर्ग केली जाईल. (आतापर्यंत मिळालेल्या व्याजासह).

• आपण सेवानिवृत्त झाला असाल व हा पर्याय निवडला, तर फरकाच्या रकमेची परतफेड करावी लागेल. यामुळे ‘पीएफ’ला कर्मचाऱ्यांचे योगदान १२ टक्के जाणार असले, तरी कंपनीच्या योगदानातील केवळ ३.६७ टक्के एवढेच योगदान ‘पीएफ’ला जाणार आहे. यामुळे सेवानिवृत्तीच्या वेळी मिळणारी ‘पीएफ’ची रक्कम लक्षणीयरीत्या कमी होईल.

• आपल्याला सेवानिवृत्तीवेतन जास्त मिळणार असले, तरी यात पुढे वाढ होणार नाही. (ते सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनासारखे महागाईनुसार वाढत नाही.)

• ‘पीएफ’ची मिळणारी रक्कम पूर्णपणे करमुक्त असते. मात्र, मिळणाऱ्या निवृत्तीवेतनावर आपल्या उत्पन्नानुसार कर आकारणी होईल.

• सुरवातीस मिळणारे निवृत्तीवेतन आपण हयात असेपर्यंत मिळत असले, तरी मृत्यूनंतर फक्त ५० टक्के इतके पत्नी किंवा पतीला हयात असेपर्यंतच मिळते. दोघांच्याहीनंतर जास्तीत जास्त दोन मुलांना, ते २५ वर्षे वयाचे होईपर्यंत २५ टक्के निवृत्तीवेतन मिळते. (मुले २५ वर्षांच्या आतील असण्याची शक्यता फार कमी असू शकेल.)

• विमा कंपन्या किंवा ‘एनपीएस’प्रमाणे मृत्यूनंतर आपला कॉर्पस वारसाला मिळत नाही.

• सेवानिवृत्त होताना आपल्याकडे घरभाडे किंवा शेतीचे उत्पन्न, आधीच्या गुंतवणुकीतून मिळणारे व्याज किंवा लाभांश यासारखे उत्पन्न असेल, तर आहे तोच पर्याय ठेवल्याने आपल्याला ‘पीएफ’ची रक्कम निश्चितच नव्या पर्यायापेक्षा जास्त मिळेल. शिवाय या रकमेवर पूर्णपणे आपलेच नियंत्रण असेल. आपण योग्य ती जोखीम घेऊन तज्ज्ञांच्या सल्ल्याने गुंतवणूक केली, तर व्याज, लाभांश, भांडवलवृद्धी एकत्रित विचारात घेतल्यास मिळणारा परतावा यापेक्षा जास्त असू शकेल; तसेच अडचणीच्या वेळी लागणारी रक्कमही आपल्याला सहज उपलब्ध असेल.

• सेवानिवृत्तीच्या वेळी आपल्याकडे अन्य कोणताही उत्पन्नाचा स्रोत नसेल, तर वाढीव सेवा निवृत्तीवेतनाचा पर्याय निवडणे योग्य राहील.

• नव्या पर्यायात आपल्याकडे लिक्विडिटी फार राहणार नाही, याउलट जुन्या पर्यायामुळे आपल्याला पुरेशी लिक्विडिटी मिळेल.

• जो कर्मचारी नुकताच नोकरीस लागला आहे आणि त्याने नवा पर्याय स्वीकारला, तर त्याला निवृत्त होताना मिळणारा पगार जास्त असेल व त्यानुसार मिळणारे निवृत्तीवेतनही जास्त असेल व फरकापोटी भरावी लागणारी रक्कमही कमी असेल. त्यामुळे त्याने हा वाढीव निवृत्तीवेतनाचा पर्याय स्वीकारणे फायदेशीर ठरू शकेल. मात्र जे सेवानिवृत्त झाले आहेत किंवा नजीकच्या काळात होणार आहेत, त्यांनी हा पर्याय न स्वीकारलेलाच बरे.

नवा पर्यायानुसार मोजणी

नवा पर्याय स्वीकारताना भरावी लागणारी फरकाची रक्कम व मिळणारे मासिक निवृत्तीवेतन याचा ब्रेक इव्हन काढून व आपले वय विचारात घेऊन निर्णय घ्यावा. उदा, आपल्याला २० लाख रुपये इतकी फरकाची रक्कम भरावी लागणार असेल व मिळणारे निवृत्तीवेतन दरमहा ४०,००० रुपये असेल, तर ब्रेक इव्हन ४४ महिन्यांनंतर असेल. थोडक्यात, ४४ महिने हयात राहिल्यास निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळू शकेल. (२० लाख रुपयांवर सात टक्के दराने व्याज गृहीत धरून)

थोडक्यात, असे म्हणता येईल, की वाढीव निवृत्तीवेतनाचा पर्याय स्वीकरताना वरील सर्व बाबींचा साकल्याने विचार करून आपल्याला फायदेशीर असेल, तरच हा पर्याय स्वीकारावा.

(लेखक सर्टिफाईड फायनान्शिअल प्लॅनर-सीएफपी आहेत.)