Telecom Bill 2023: 138 वर्षे जुन्या कायद्याची जागा घेणारं नवं विधेयक; काय बदल होणार?

Telecom Bill 2023: केंद्र सरकारने संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनादरम्यान लोकसभेत दूरसंचार विधेयक, 2023 सादर केले आहे. दूरसंचार विधेयक सरकारच्या वतीने दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सादर केले.

या विधेयकाच्या माध्यमातून सरकार 1885 च्या टेलिग्राफ कायद्याची जागा घेणारा नवा दूरसंचार कायदा बनवण्याचा प्रस्ताव आहे. या विधेयकाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून, त्यानंतर ते लोकसभेत मांडले जात आहे. मंत्रिमंडळाने ऑगस्टमध्ये या विधेयकाला मंजुरी दिली होती.

या विधेयकामुळे दूरसंचार कंपन्यांसाठी अनेक महत्त्वाचे नियम सोपे होणार आहेत. या विधेयकाच्या माध्यमातून सॅटेलाइट सेवेसाठी नवीन नियम आणले जात आहेत.

याशिवाय, सरकार दूरसंचार नियामक ट्राय (टेलीकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया) च्या अधिकारक्षेत्रातही काही बदल करणार आहे. अशा तरतुदी या विधेयकात केल्या जातील.

ज्यामुळे ग्राहक सेवांसाठी कंपन्यांची जबाबदारी वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. यामुळे नाविन्यतेला चालना मिळेल आणि जागतिक स्पर्धा लक्षात घेऊन नवे बेंचमार्कही सेट होतील.

दूरसंचार विधेयक 2023 मध्ये काय खास आहे?

१. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म म्हणजे व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्रामला या विधेयकाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने दूरसंचार सेवा किंवा अन्य सेवांवर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार या विधेयकात सरकारला देण्यात आला आहे.

२. सार्वजनिक आणीबाणीच्या काळात (ज्यामध्ये आपत्ती व्यवस्थापनाचा समावेश आहे) किंवा सार्वजनिक सुरक्षिततेच्या दृष्टीने, केंद्र किंवा राज्य सरकारे देशाच्या हितासाठी आवश्यक वाटत असल्यास दूरसंचार सेवा किंवा नेटवर्क ताब्यात घेऊ शकतात.

३. या विधेयकाद्वारे बेकायदेशीरपणे फोन टॅपिंग किंवा डेटाचे बेकायदेशीर हस्तांतरण करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. हा गुन्हा मानला जातो आणि दोषी आढळल्यास तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते. एवढेच नाही तर 2 कोटी रुपयांपर्यंतचा दंडही होऊ शकतो. दूरसंचार क्षेत्रात निरोगी स्पर्धा टिकवणे हा त्यामागचा उद्देश आहे.

४. या मसुद्यात ओटीटी प्लॅटफॉर्म दूरसंचार क्षेत्राच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहेत. मीडिया रिपोर्ट्स आणि काही तज्ज्ञांच्या मते, जर या विधेयकाने कायद्याचे रूप धारण केले तर ट्रायची व्याप्ती वाढेल.

५. सॅटेलाइट स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप करण्याचे अधिकार सरकारला द्यावेत, असेही विधेयकाच्या मसुद्यात प्रस्तावित करण्यात आले आहे. आतापर्यंत, टेलिकॉम कंपन्यांनी लिलावात भाग घेतला आहे आणि स्पेक्ट्रम जिंकण्यासाठी बोली सादर केल्या आहेत.

६. शांततापूर्ण परिस्थिती पूर्ववत होईपर्यंत हिंसाचारग्रस्त भागात इंटरनेट सेवा निलंबित करण्यासारखी पावले सरकारने यापूर्वी उचलली आहेत. हे पाऊलच चर्चेचा विषय बनले आहे. पण आता दूरसंचार विधेयकाच्या मसुद्यात सरकारला तात्पुरत्या स्वरूपात नेटवर्क ताब्यात घेण्याचा अधिकार देण्याचा प्रस्ताव आहे.

सरकारला नियम सोपे करायचे आहेत

अलीकडेच दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच या विधेयकाला अंतिम रूप देईल. ते म्हणाले की, सरकारने तज्ज्ञांची सल्लामसलत केली आहे.

सरकारला दूरसंचार उद्योगाचे नियम सोपे करायचे आहेत. वैष्णव म्हणाले की, "विदेशी नंबरवरून आलेले फसवणूक कॉल्स ही देशातील नागरिकांसाठी चिंतेची बाब आहे. या समस्येचा सामना करण्यासाठी आम्ही कठोर पावले उचलण्यास तयार आहोत."