Union Budget 2024 : अमृतकुंभाचा अंतरिम संकल्प

नवी दिल्ली - कररचनेत कोणताही मोठा बदल न करता महिला, मध्यमवर्ग अन् शेतकऱ्यांना मदतीचे ‘अंश’दान देत विकसित भारताचा संकल्प सोडणारा पण त्याचबरोबर ‘अमृत’काळ हाच ‘कर्तव्य’काळ असेल, याची जाणीव करून देणारा समतोल अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेच्या पटलावर सादर केला.

ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर सवंग घोषणाबाजी टाळत अर्थमंत्र्यांनी देशाच्या पुढील आर्थिक वाटचालीचा आराखडाच मांडला. मध्यमवर्गाला परवडणाऱ्या घरांचे आश्वासन देतानाच आशासेविकांना ‘आयुष्मान’चे कवच बहाल करण्यात आले. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात भरभक्कम तरतूद करण्यात आली आहे.

पायाभूत सेवांच्या विकासासाठी ११.११ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सामान्यांप्रमाणेच कॉर्पोरेटसाठीची कर चौकट कायम ठेवण्यात आली असून आयात शुल्कामध्येही बदल करण्यात आलेला नाही. वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले २५ हजार रुपयांपर्यंतचे करदावे निकाली काढण्यात येणार असल्याने लहान करदात्यांना मोठा दिलासा मिळेल.

अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या तासाभराच्या भाषणात केंद्र सरकारने मागील दहा वर्षांत केलेल्या कामांचा पाढा वाचला. पर्यटन, गृहनिर्माण आणि अपारंपरिक ऊर्जाक्षेत्राला बूस्टर डोस देण्यासाठी त्यांनी काही नव्या उपाययोजनांचीही घोषणा केली. केंद्राने २०२४-२५ या वर्षासाठी अन्नधान्य, खते आणि इंधनावरील अंशदानात आठ टक्क्यांनी कपात करण्याचा प्रस्ताव ठेवला असून ‘मनरेगा’साठी मात्र वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे.

सरकार श्वेतपत्रिका काढणार

केंद्र सरकारने विरोधकांवर निशाणा साधण्यासाठी २०१४ पर्यंतच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर श्वेतपत्रिका काढण्याची घोषणा केली आहे. याआधी झालेल्या आर्थिक चुकांतून योग्य तो बोध घेण्याचा सरकारचा इरादा आहे. केंद्रात सत्ताबदल झाल्यानंतर देशाच्या अर्थकारणात सुधारणा झाल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला.

त्यासाठी राज्यांनाही मदत

रस्ते, बंदरे आणि विमानतळांप्रमाणे पायाभूत सुविधांच्या उभारणीवरील खर्च ११ टक्क्यांनी वाढविण्यात आला आहे. केंद्र राज्यांना पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी १.३ लाख कोटी रुपयांचे दीर्घमुदतीचे कर्ज देणार आहे. मध्यमवर्गीयांसाठी नवी गृहनिर्माण योजना सुरू केली जाणार असून पुढील पाच वर्षांमध्ये २ कोटी परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यात येईल.

नवे सरकार मांडणार नवा अर्थसंकल्प

सीतारामन यांनी सादर केलेला आजचा अर्थसंकल्प हा हंगामी स्वरूपाचा असून केवळ चार महिन्यांच्या खर्चाची आर्थिक तरतूद करण्यासाठी तो संसदेच्या पटलावर मांडण्यात आला. एप्रिलपासून सुरू होणाऱ्या नव्या आर्थिक वर्षासाठीचा पूर्ण अर्थसंकल्प हा जुलैमध्ये सादर करण्यात येईल. एप्रिल-मेमध्ये सत्तेवर येणारे नवे सरकार तो सादर करेल.

विकसित देशाचे स्वप्न

केंद्र सरकारने २०४७ पर्यंत देशाला विकसित बनविण्याचा संकल्प सोडला असून त्यासाठी भावी वाटचालीची पंचसूत्री आखण्यात आली आहे. त्यात चिरंतन विकास, पायाभूत सेवा आणि गुंतवणूक, सर्वसमावेशक विकास, कृषी आणि अन्न प्रक्रिया या घटकांचा समावेश आहे. केंद्राने ‘सबका साथ, सबका विकास’ या अर्थमंत्राचा विस्तार करताना त्याचे रूपांतर आता ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’मध्ये केले आहे.

जनकेंद्री धोरणावर भर

केंद्राने जनकेंद्री सर्वसमावेशक धोरणावर लक्ष केंद्रित केले असून आर्थिक प्रगतीमध्ये सर्वांना सामावून घेण्यात येईल. वस्तू आणि सेवा कराच्या माध्यमातून (जीएसटी) कर जाळ्याचा विस्तार करण्यात येईल. गरिबाचे कल्याण हेच देशाचे कल्याण मानत सरकारने तरुणाईला सक्षम करण्यावर भर देण्याचे निश्चित केले आहे. अन्नदाता शेतकऱ्यांच्या कल्याणावरही सरकार लक्ष देणार असून ‘नारीशक्ती’लाही या अर्थमंथनात सामावून घेण्यात येईल.

अपारंपरिक ऊर्जेचे बळ

‘आयुष्मान भारत’चे आर्थिक बळ ७२०० कोटींवरून ७५०० कोटींवर नेण्यात आले आहे. अपारंपरिक ऊर्जेचा वापर वाढावा म्हणून सोलर ग्रीडसाठी यंदा ८ हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षी (२०२३-२४) ती ४ हजार ९७० कोटी रुपये एवढी होती. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशनसाठी ६०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेमुळे देशातील १ कोटी कुटुंबांची वर्षाला अठरा हजार रुपयांची बचत होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले.

यंदाही जनगणनेला मुहूर्त नाहीच

आता तीन वर्षांच्या विलंबानंतर यंदाही देशात जनगणना होण्याची शक्यता कमीच आहे कारण यासाठीच्या आर्थिक तरतुदीला केंद्र सरकारने कात्री लावल्याचे दिसून येते. या कामासाठी यंदा केवळ १२७७ कोटी रुपयांचीच आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात यासाठी ३ हजार ७६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.

सीतारामन यांचा सहावा अर्थसंकल्प

अर्थमंत्री सीतारामन यांनी आज सलग सहाव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. त्यांचे ५६ मिनिटांचे भाषण हे सर्वांत कमी अवधीचे भाषण ठरले. पंतप्रधान मोदी यांचे सभागृहामध्ये आगमन होताच भाजपच्या सदस्यांनी भारत माता की जय, जय श्रीराम अशा घोषणा दिल्या. सीतारामन यांनी २०२० मध्ये केलेल्या भाषणाचा कालावधी २ तास ४० मिनिटे एवढा होता, ते सर्वांत दीर्घ भाषण म्हणून ओळखल्या जाते.

योजनांचा निधी वाढला

अर्थचक्राचा महत्त्वाचा घटक असलेल्या योजनांसाठी केंद्राने यंदा घसघशीत तरतूद केली आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेसाठी २०२३-२४ या वर्षासाठी ६० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. आता त्यात वाढ करून ती २०२४-२५ साठी ८६ हजार कोटी रुपये एवढी करण्यात आली आहे.

भाषण वर्ष व कालावधी

२०१९ - २ तास १७ मिनिटे

२०२० - २ तास ४० मिनिटे

२०२१ - १ तास ५० मिनिटे

२०२२ - १ तास ३२ मिनिटे

२०२३ - १ तास २७ मिनिटे

२०२४ - ५८ मिनिटे

संकल्प निधी

४७.६६ लाख कोटी अर्थसंकल्पाची व्याप्ती

प्रमुख तरतुदी (लाख कोटी रुपयांमध्ये)

११.११ - पायाभूत विकास

६.२ - संरक्षण

२.७८ - रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग

१.६८ - रसायने आणि खते

२.५५ - रेल्वे मंत्रालय

२.०३ - गृह मंत्रालय

१.७७ - ग्रामीण विकास

१.३७ - दूरसंचार मंत्रालय

२.१३ - ग्राहक कल्याण, सार्वजनिक वितरण

१.२७ - कृषी आणि शेतकरी कल्याण

प्रमुख योजनांसाठी तरतूद (कोटी रुपयांमध्ये)

८६,००० - मनरेगा

७,५०० - आयुष्मान भारत

६,२०० - उत्पादनाशी संबंधित प्रोत्साहन योजना

६,९०३ - सेमी कंडक्टर परिसंस्था निर्मिती

८,५०० - सौर जाळे

६०० - राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन अभियान

(२०२४-२५ साठी अंदाजित)