भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकासदर ७.५ टक्के; जागतिक बँकेचा अंदाज

नवी दिल्ली : भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये ७.५ टक्के राहील, तर आर्थिक वर्ष २०२५ साठी ६.६ टक्के राहील, असा अंदाज जागतिक बँकेने व्यक्त केला आहे. बँकेने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी याआधी ६.३ टक्के दराने वाढीचा अंदाज वर्तवला होता. तो आता १.२ टक्क्यांनी वाढवला आहे.

दक्षिण आशियातील वाढ सहा टक्के दराने होईल, असेही बँकेने आज प्रसिद्ध केलेल्या दक्षिण आशिया विकास अहवालात म्हटले आहे. दक्षिण आशिया हा जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारा प्रदेश राहण्याची अपेक्षा असून, यासाठी प्रामुख्याने भारतातील मजबूत वाढ कारणीभूत ठरेल.

पाकिस्तान व श्रीलंकेतील अर्थव्यवस्थेतील सुधारणेमुळे दक्षिण आशियातील वाढीला चालना मिळेल. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ६.१ टक्के दराने वाढ होईल, असेही जागतिक बँकेने म्हटले आहे.

दक्षिण आशियातील वाढ अधिक लवचिक होण्यासाठी, देशांनी खासगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी आणि रोजगार वाढ बळकट करण्यासाठी पूरक धोरणे स्वीकारणे आवश्यक आहे, असे दक्षिण आशियासाठीचे जागतिक बँकेचे उपाध्यक्ष मार्टिन रायसर यांनी म्हटले आहे.

भारतात, अर्थव्यवस्थेतील मोठा वाटा असलेल्या उत्पादन क्षेत्राची वाढ ७.५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा असून, सेवा क्षेत्रातील वाढही मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे, असे बँकेने या अहवालात म्हटले आहे.

भारतातील आर्थिक परिस्थिती आर्थिक वर्ष २०२३-२४ अनुकूल राहिली आहे. डिसेंबर २०२३ मध्ये व्यावसायिक क्षेत्राचा देशांतर्गत पतपुरवठा १४ टक्क्यांनी वाढला, तर थकीत कर्जाचे प्रमाण गेल्या वर्षी ३.२ टक्क्यांवर आले. मार्च २०१८ मध्ये ते सुमारे ११ टक्के होते.

देशात २०२३च्या मध्यात महागाई रिझर्व्ह बँकेच्या दोन ते सहा टक्क्यांच्या उद्दिष्ट श्रेणीमध्ये राहिली आहे आणि फेब्रुवारी २०२३ पासून धोरणात्मक व्याजदर ‘जैसे थे’ राहिले आहेत. परकी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक वाढल्यामुळे जानेवारी २०२४ पर्यंत परकी गंगाजळीही आठ टक्क्यांनी वाढली, ज्यामुळे सुमारे ११ महिन्यांची आयात करण्यासाठी पुरेशी पातळी गाठली गेली.

गुंतवणूक आणि सरकारी खर्चामध्ये वाढ झाल्याने २०२३च्या चौथ्या तिमाहीत आर्थिक विकासाचा वेग चांगलाचा वाढला. आगामी काळातही हाच कल कायम राहण्याची अपेक्षा आहे. सेवा आणि उद्योगातील वाढ मजबूत राहण्याची अपेक्षा असून,

बांधकाम आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रांतील घडामोडींमुळे वाडीला चालना मिळेल. केंद्र सरकारच्या उत्पादन वाढीसाठी केलेले प्रयत्नांमुळे मध्यम कालावधीत, वित्तीय तूट आणि सरकारी कर्ज कमी होण्याचा अंदाज आहे, असे जागतिक बँकेने स्पष्ट केले आहे.