WTO Ministerial Conference : ‘ई-कॉमर्स’ला आणखी करसवलत नको ; भारतासह विकसनशील देशांची भूमिका

अबुधाबी : जागतिक व्यापार परिषदेच्या (डब्लूटीओ) सदस्य देशांची मंत्रिपरिषद सुरू असतानाच ऑनलाइन व्यापार होणाऱ्या चित्रपट, संगीत आणि खेळांची करमुक्त स्थिती चर्चेला आली आहे. ‘डब्लूटीओ’च्या अगदी सुरुवातीपासून इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स आणि त्या संदर्भातील करार हा विषय चर्चेत समाविष्ट होता. जगाला माहितीची गरज आहे आणि त्यासाठी इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्समिशन सहज आणि मोफत व्हावे; त्यासाठी इंटरनेटचा वापर व्हावा म्हणून जागतिक व्यापार संघटनेने ई-कॉमर्सच्या ट्रान्समिशनवर सभासद राष्ट्रांनी कर लावू नये, असा निर्णय घेतला होता.

त्यामुळे भारतासारख्या देशात मोठ्या प्रमाणात ई-वस्तू आणि ई-सेवा सहजपणे आणि अल्प दरात उपलब्ध झाल्या. या तरतुदीचा प्रचंड प्रमाणात फायदा अमेरिका आणि चीनला झाला. विशेष करून ‘नेटफ्लिक्स’ आणि ‘स्पॉटिफाय’सारख्या डिजिटल माध्यमांच्या प्रदात्यांना, जे चित्रपट, व्हिडिओ गेम आणि संगीताला इंटरनेटद्वारे सीमा ओलांडून सर्वत्र पाठवतात, त्यांना आंतरराष्ट्रीय करांच्या बाबतीत एकप्रकारे सवलतच मिळाली.

पण आता या सवलतीबाबत विरोधी मत व्यक्त होत आहे. ई-कॉमर्स उत्पादनावरील शुल्कावरील या सवलतीला स्थगिती देण्यासाठी भारतासह अनेक देशांनी या परिषदेत पावले उचललेली आहेत. ही सवलत रद्द झाल्यास ‘नेटफ्लिक्स’सारख्या बड्या कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणात कररूपाने उत्पन्न मिळू शकणार आहे. मात्र, सवलतीचा हा काळ वाढवून मिळण्यासाठी अमेरिका प्रयत्नात आहे. हा करसवलतीचा काळ २५ वर्ष वाढविण्याचा प्रयत्न असेल. मात्र या मुद्द्यावर ठोस निर्णय झालेला नाही. उद्या (ता. २९) अंतिम मसुदा सादर होणार आहे.