World Bank: मराठवाड्यातील दुष्काळ निवारणासाठी जागतिक बँक आली धावून! 2,328 कोटी रुपयांची करणार मदत

World Bank: पश्चिम महाराष्ट्रातील पुराचे पाणी मराठवाड्यात वळवण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी जागतिक बँकेने 2,328 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.

या योजनेसाठी राज्य सरकार 998 कोटी रुपयांचे योगदान देईल, असेही ते म्हणाले. "जागतिक बँकेने या प्रकल्पासाठी 2,328 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत मंजूर केली आहे. ज्यामुळे पाणी टंचाईचा सामना करणाऱ्या पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात पुराचे पाणी वळवण्यात मदत होईल," असे त्यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

सांगली आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये सप्टेंबर 2018 मध्ये पूर आला होता आणि त्या वेळी या भागांना भेट देणाऱ्या जागतिक बँकेच्या टीमने पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पासाठी मदत देण्याचा निर्णय घेतला, असे फडणवीस म्हणाले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 2014 आणि 2019 या राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची सुरुवात केली होती. मात्र, 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर, महाविकास आघाडीचे (एमव्हीए) सरकार सत्तेवर आल्यावर हा प्रकल्प मागे ठेवण्यात आला.

जून 2022 मध्ये, जेव्हा भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आले, तेव्हा फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा प्रकल्पाचे काम सुरू केले. सांगली आणि कोल्हापूरचे अतिरिक्त पुराचे पाणी प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर करून मराठवाड्यातील दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांमध्ये वळवले जाणार आहे.

अधिकृत नोंदीनुसार, जागतिक बँकेच्या पथकाने 12 सप्टेंबर 2019 रोजी पूरग्रस्त सांगली आणि कोल्हापूर विभागाला भेट दिली. नंतर त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठक घेतली. या प्रकल्पाचा निर्णय तातडीने घेण्यात आला.

“हा प्रकल्प महत्त्वपूर्ण होता कारण या प्रकल्पामुळे पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाडा या दोन्ही भागांना दिलासा मिळणार आहे. मराठवाड्यातील वारंवार पडणाऱ्या दुष्काळाचा सामना आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली आणि कोल्हापूरमधील पूर व्यवस्थापन या दोन्ही गोष्टींचा सामना करण्यास मदत होईल, असे फडणवीस म्हणाले.

कृष्णा आणि भीमा नदी खोऱ्यात प्रगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने काम हाती घेण्यात येणार आहे. पुराचे पाणी कोल्हापूर आणि सांगली येथून मराठवाड्यात विविध जलसंरचनेद्वारे वळवले जाणार आहे. NITI आयोगानेही या प्रकल्पाबाबत सकारात्मक अहवाल दिला आहे.