‘आप’विरोधात ‘आप’चेच धोरण

अरविंद केजरीवाल यांची राजकीय विचारधारा ही ‘सर्व बंधने झुगारून देत भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढाई पुकारणे’ या मध्यवर्ती संकल्पनेवर आधारलेली असून, आता मोदी सरकारनेदेखील याच धोरणाचा अंगीकार करत केजरीवाल यांना गजाआड करत आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांवर कारवाई केली आहे.

‘अरविंद केजरीवाल ही कोणी व्यक्ती नसून, तो एक विचार आहे,’ असे प्रतिपादन केजरीवाल यांना अटक करण्यात आल्यानंतर आम आदमी पक्षातील (आप) ज्येष्ठ नेत्या आणि दिल्ली सरकारमधील मंत्री आतिशी यांनी केले होते.

याचा अर्थ असा होता की, जरी अरविंद केजरीवाल यांना तात्पुरत्या स्वरूपात हटविण्यात आले किंवा त्यांना अटक करण्यात आली तरीदेखील ‘आप’ला किंवा सरकारला कोणताही धोका नाही. त्यांनी केलेले प्रतिपादन प्रथमदर्शनी आश्वासक असून, सध्यातरी त्याची सखोल चिकित्सा करण्याची आवश्यकता नाही.

आम आदमी पक्षाचे सरकार असणाऱ्या पंजाब आणि दिल्लीतील सरकारमधील हालचालींवरून आगामी काही दिवसातच त्यांनी केलेल्या या दाव्यात कितपत तथ्य आहे आपल्याला दिसून येईल. मात्र सध्या याहूनही आणखी एका महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा करणे आवश्यक आहे आणि तो म्हणजे या सर्व घडामोडींचा राष्ट्रीय पक्षांवर होणारा परिणाम.

तात्त्विकदृष्ट्या बोलायचे झाल्यास, अरविंद केजरीवाल हे या सर्व प्रकरणातून सहीसलामत सुटून बाहेर येईपर्यंत आणि आम आदमी पक्षावर घोंघावत असणाऱ्या या वादळामध्ये हा पक्ष तग धरू शकल्यास या पक्षाचे सामर्थ्य अधिक वाढेल. असे झाल्यास, अरविंद केजरीवाल यांची प्रतिमाही भाजपने निर्माण केलेल्या अग्निदिव्यातून उजळून निघालेला प्रभावी नेता अशी होऊ शकते.

भारतीय राजकारणामध्ये एखाद्या नेत्यावर जरी भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले असले तरीदेखील, संबंधित नेता जर त्या आरोपांना तोंड देऊ शकला आणि अशा परिस्थितीतही जनमानसातील त्याची मूलभूत विश्वासार्हता अबाधित राहू शकली तर, विरोधी पक्षाचे सरकार असताना अशा नेत्याला झालेल्या तुरुंगवासामुळे त्याच्या प्रतिमेला फारसा धक्का लागू शकत नाही.

याउलट जर संबंधित नेत्याच्या अनुपस्थितीमध्ये त्याचे सरकार अस्थिर झाले, त्याच्या पक्षातदेखील अस्थिरता निर्माण होऊन त्याचा पक्ष दिशाहीन झाला तर मात्र अशा नेत्याचे राजकीय जीवन संपुष्टात येऊ शकते. ही दुसरी शक्यता विचारात घेऊनच भाजप सरकार काम करेल असा दावा केला जात आहे. सध्या आम आदमी पक्षदेखील अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभा आहे का? हे पहावे लागणार आहे.

ज्याप्रमाणे आम आदमी पक्षाकडून दावा केला जात आहे, त्यानुसार केजरीवाल एक व्यक्ती नसून एक विचार असल्यास, या विचाराप्रमाणे सर्व बंधने झुगारून देत भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई लढण्याचे जे धोरण या पक्षाने स्वीकारले होते, तेच शस्त्र आता केंद्रातील भाजप सरकारने आम आदमी पक्षाविरुद्ध उगारले आहे आणि हे शस्त्र म्हणजे भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई.

कधीकाळी ‘केजरीवाल म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी विचार’ अशीच धारणा होती. राजकारणी, उद्योजक, माध्यमे आणि न्यायाधीश हे सर्वजणच भ्रष्ट आणि गैरव्यवहारात परस्परांना मदत करणारे आहेत अशा पद्धतीचा विचार अनेक चर्चांमधून वादविवादांमधून रुजविण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.

ज्यावेळी इंडिया अगेन्स्ट करप्शन हे आंदोलन ऐन भरात होते, तेव्हा तर अनेक वेळा ‘सब चोर है’ आणि ‘सब मिले हुए है’ असे बोलले जायचे आणि या सर्वांशी लढणारे एकमेव केजरीवाल आहेत, अशी मांडणी करण्यात यायची.

अशा पद्धतीने केजरीवाल ही व्यक्ती ऐवजी विचार म्हणून पुढे आली. त्यामुळेच आता इतके वर्ष जे भ्रष्टाचाराविरुद्ध बोलत होते तेच कसे भ्रष्टाचारी आहेत, हे सर्व लोकांना दाखवून देत मोदी सरकारने या कथित भ्रष्टाचार विरोधी विचाराविरुद्ध म्हणजे केजरीवाल यांच्या विरुद्ध दंड थोपटले आहेत.

मागील काही वर्षांमध्ये केजरीवाल यांनी बऱ्याच प्रमाणात जनाधार मिळविला असून पंजाब सारख्या राज्यात सत्ता मिळवली आहे. त्याचप्रमाणे गोव्यामध्येदेखील काही जागांवर विजय मिळवला आहे.

विशेष म्हणजे गुजरात सारख्या राज्यातदेखील केजरीवाल यांच्या पक्षाला पाच जागा मिळाल्याचे भाजपच्या डोळ्यासमोर भविष्यातील आव्हान दिसू लागले. या पक्षाने मोदी-शहा यांच्या हक्काच्या राज्यातील सुमारे १३ टक्के मते स्वतःकडे वळविण्यात यश मिळवले आहे.

भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा असल्याचे बोलले जाते. भाजपचे राजकारण जरी इतिहासातील घटकांवर अवलंबून असले तरी हा पक्ष भविष्यावर नजर ठेवत उद्याची लढाई आजच लढतो. ही लढाई एखाद्या धोरणी योद्ध्याप्रमाणे स्वतःच्या भूभागापासून कायमच दूर असते.

२०२२ मध्ये झालेल्या निवडणुकांत भाजपच्या बालेकिल्ल्यात आणि त्यातही अत्यंत मोक्याच्या जागेला आम आदमी पक्ष धक्का लावू शकतो याची जाणीव भाजपला झाली आणि खऱ्या अर्थाने तेव्हाच आम आदमी पक्षाविरुद्ध उद्याची लढाई लढण्याचा निर्धार भाजपने केला होता.

केजरीवाल यांच्या अटकेमुळे राजकीय पटलावर घडून येत असणारी स्थित्यंतरे पाहण्यासाठी एका गोष्टीचे निरीक्षण करा, ती म्हणजे केजरीवाल यांना अटक झाल्यानंतर कोणता राजकीय पक्ष त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभा राहिला हे पाहा.

केजरीवाल यांच्या अटकेनंतर या अटके विरोधात आम आदमी पक्षाबरोबर उभा राहणारा पक्ष हा काँग्रेस आहे. हा तोच काँग्रेस पक्ष आहे ज्या विरोधात २०१० ते २०१४ या कालावधीमध्ये केजरीवाल यांनी भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन करून या पक्षाला सत्तेतून खाली खेचले होते.

हा तोच काँग्रेस पक्ष आहे, जो यापूर्वी ‘आप’सरकारमधील वरिष्ठ मंत्र्यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी अटक करण्याची मागणी करत होता. मग असे असताना देखील, केजरीवाल अडचणीत असताना काँग्रेसला आनंद होण्याऐवजी हाच काँग्रेस पक्ष आम आदमी पक्षाच्या बचावासाठी मैदानात का उभा राहिलेला आहे?

दिल्ली आणि गुजरात मध्ये आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेसमध्ये युती आहे हे यामागील कारण असल्याचे मानले जाते, परंतु त्याहीपेक्षा आणखीन दोन महत्त्वाच्या बाजू यामागे आहेत.

काँग्रेस सुपात?

पहिली म्हणजे भाजपविरोधी अन्य कोणत्याही पक्षांना जे उमजत आहे तीच गोष्ट काँग्रेसलाही कळून चुकली आहे. ती म्हणजे, आज जे ‘आप’बाबत घडत आहे, तेच उद्या काँग्रेसबाबतही घडू शकते. काँग्रेस पक्षाचे कर्नाटक, ते

लंगण आणि हिमाचल प्रदेशातील मुख्यमंत्री केजरीवालांच्या अटकेबाबतच्या घडामोडींवर अत्यंत बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. अशी परिस्थिती जर आपल्यावर ओढवली तर आपला पक्ष आपल्याला यातून बाहेर पडण्यासाठी कायदेशीररीत्या कशा पद्धतीने मदत करू शकतो, याची चाचपणी देखील या नेत्यांकडून केली जात असण्याची शक्यता आहे.

दुसरी गोष्ट म्हणजे काँग्रेसला हे माहीत आहे की, जरी सध्याच्या घडीला काँग्रेस हा पक्ष दुबळा झाला असला तरीदेखील भाजपला भारतातील एकाधिकारशाहीप्राप्त पक्ष बनण्यापासून रोखण्याचे सामर्थ्य सध्यातरी काँग्रेस पक्षातच आहे.

असे न झाल्यास, म्हणजेच भाजप समोर आव्हान उभे न राहिल्यास, भाजप काही प्रादेशिक पक्षांना संपवून तर काहींना स्वतःत विलीन करून घेऊन मोठा पक्ष बनेल आणि मग पुढील लक्ष्य हे काँग्रेसच असेल.

त्यामुळेच आता जर भाजपला केजरीवालांचे प्रकरण हाताळण्यात यश मिळाले तर अशा पद्धतीनेच राष्ट्रीय राजकारणात देखील काही प्रयोग होऊ शकतात. याची जाणीव विरोधकांना झाली आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर २०२९ पर्यंत तरी भाजप विरोधात राष्ट्रीय पातळीवर आव्हान निर्माण करणारा काँग्रेस हा एकमेव पक्ष असेल असे सध्या तरी म्हणावे लागणार आहे.

सातत्याने पराभूत होऊन देखील काँग्रेसने सुमारे २०टक्के मते स्वतःकडे टिकवण्यात यश मिळवले आहे. एखाद्या पक्षाचा सातत्याने पराभव होत असेल, पक्षनेतृत्व अपरिपक्व असल्याचा दावा केला जात असेल आणि संबंधित पक्ष निवडणुकीत विजयी होऊन पुन्हा सत्तेत येण्याची शक्यता जवळपास शून्य असेल,

तरीदेखील पाचपैकी एक भारतीय हा संबंधित पक्षाला मतदान करत असेल तर तो पक्ष अद्यापही स्पर्धेत आहे असेच मानावे लागेल. इतकेच नव्हे तर या पक्षाच्या मतांची टक्केवारी २० वरून २५ वर जरी गेली तरी राजकीय समीकरणे बदलायला वेळ लागणार नाही.

तुम्ही जर काँग्रेस समर्थक असाल तर तुम्हाला हा मुद्दा सुखावणारा वाटेल, पण मी तुम्हाला भानावर आणू इच्छितो. कारण आगामी काही दिवसात आपच्या जागी काँग्रेस पक्ष असू शकतो. त्यामुळे भाजप प्रमाणेच भविष्याचा वेध घेत उद्याची लढाई आजच लढण्याचा आणि विजयी होण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे.

त्यामुळेच ‘आप’च्या बाजूने उभा असणारा काँग्रेस पक्ष हा वास्तविक पाहता भविष्यातील स्वतःच्या लढाईची मोर्चेबांधणी करत आहे. देशात रूढ होऊ पाहणाऱ्या द्विपक्षीय राजकारणाच्या पटलावर, देशाच्या राजकीय आखाड्यात स्वतःचे अस्तित्व टिकवण्यासाठी काँग्रेस पक्ष लढत आहे.

म्हणूनच कारवाईचा बडगा

मागील काही वर्षांपासून देशामध्ये लोकप्रिय, सामर्थ्यसंपन्न आणि आणि राजकीय विस्ताराची महत्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या नेत्यांना राजकीय पटलावर फारसे यश आलेले नाही. मागील तीन वर्षांपासून ममता बॅनर्जी या त्यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष गोवा,

त्रिपुरा आणि मेघालयात वाढविण्यासाठी पैसा, ऊर्जा आणि वेळ खर्च करत आहेत परंतु त्यांना यश आलेले नाही. तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी देखील त्यांच्या तेलंगण राष्ट्र समितीचे नाव बदलत भारत राष्ट्र समिती करून राजकीय विस्ताराची महत्त्वकांक्षा उराशी बाळगली होती. परंतु त्यालाही यश आले नाही.

याउलट त्यांना मोठ्या पराभवाला सामोरे जावे लागले. या पार्श्वभूमीवर आम आदमी पक्ष हा एकमेव असा पक्ष आहे जो स्वतःचा विस्तार करू शकला आहे आणि भाजप आणि काँग्रेस व्यतिरिक्त एकापेक्षा अधिक राज्यांमध्ये सत्ता असणारा पक्ष बनू शकला आहे. त्यामुळेच हा पक्ष भाजपला भविष्यातील धोका वाटू लागला असल्याचे मानले जाते आणि त्यातूनच भाजपने आपवर कारवाईचा बडगा उगारल्याचे मानले जात आहे.