आर्थिक विकास दराचे उद्दिष्ट साध्य करायचे तर सध्या तयार झालेल्या अंतर्विरोधांवर उपाययोजना कराव्या लागतील.
को णतीही गाडी व्यवस्थित चालायची असेल, तर या गाडीची दोन्ही चाके समान सक्षमतेने धावली पाहिजेत, अन्यथा तो प्रवास सुकर होत नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीतही हाच निकष महत्त्वाचा ठरताना दिसतो. अमेरिका, युरोपसह जगातील अनेक देशांत मंदीचे ढग पसरलेले असताना विशाल लोकसंख्येचा, मोठ्या बाजारपेठेचा, अनेक सुप्त क्षमता असलेला भारत अनेकांना खुणावत आहे. मात्र अशा टप्प्यावर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) एकूण देशांतर्गत उत्पादनाचा (जीडीपी) दर रिझर्व्ह बँकेच्या अपेक्षेपेक्षा कमी वेगाने म्हणजे ६.७ टक्क्यांनी वाढल्याचे समोर आल्याने अर्थव्यवस्थेत अंतर्भूत असलेल्या काही प्रश्नांची, आव्हानांची चर्चा अपरिहार्य आहे. आधीच्या म्हणजे जानेवारी ते मार्च या तिमाहीत ७.८ टक्क्यांची वाढ झाली होती. गेल्या तिमाहीतील मंदावलेपणाला सार्वत्रिक निवडणुकीवर झालेल्या मोठ्या सरकारी खर्चाची किनार आहे. आता, शहरी भागातून कमी होणारी संभाव्य मागणी, खासगी भांडवली खर्चाला कात्री आणि जागतिक स्तरावरील मंदीसदृश परिस्थितीचे दाट सावट हे या संपूर्ण आर्थिक वर्षावर असणार आहे. या पार्श्वभूमीवर, रिझर्व्ह बँकेला आता व्याजदरकपातीचे पाऊल उचलावे लागेल, असे दिसते. अर्थात पतपुरवठा स्वस्त झाल्यावर तो उद्योगधंद्यांसाठी जास्तीजास्त गुंतवला जाणे आवश्यक आहे. चलनवाढ वा महागाई नियंत्रणावर बारकाईने लक्ष ठेवत, रिझर्व्ह बँकेने गेल्या १८ महिन्यांपासून व्याजदर ‘जैसे थे’ ठेवलेले आहेत. त्यामुळे पुढील महिन्यात होणाऱ्या पतधोरण आढावा बैठकीकडे बाजाराच्या नजरा लागणे स्वाभाविक आहे.