भाष्य : प्रश्‍न स्वायत्ततेच्या ‘अवकाशा’चा

चंद्र, मंगळ; तसेच त्याहीपलीकडे मानवी मोहिमांचे आयोजन हे आर्मेटिस कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यात सहभागी झाल्याने भारताला आता ‘नासा’ने तयार केलेले नियम पाळावे लागतील. भारताच्या ‘अवकाश दृष्टिकोना’तील हा मूलभूत बदल म्हणावा लागेल. याचे कारण नागरी उद्दिष्टांसाठी सुरू असलेल्या अवकाश संशोधनाच्या बाबतीत अन्य कोणाकडून येणारा दबाव भारताने जुमानला नव्हता. आता हे चित्र बदलणार का? भारताने आपली या क्षेत्रातील स्वायत्तता जपली पाहिजे.

अवकाश संशोधन क्षेत्रातील भारत-अमेरिका संबंधांना एक नवा आयाम मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच अमेरिका दौरा केला. त्यात झालेल्या निर्णयानुसार भारत आता अवकाश संशोधनाशी संबंधित ‘अमेरिकी आर्मेटिस कार्यक्रमा’त सहभागी होणार आहे.

नॅशनल एरॉनॉटिक्स स्पेस एजन्सी (नासा) आणि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन (इस्रो) यांच्यातर्फे संयुक्तरीत्या अवकाश कार्यक्रम यापूर्वीपासूनच सुरू आहे. आंतरराष्ट्रीय अवकाश स्थानकावर भारतीय अंतराळवीर २०२४ मध्ये पाठवण्यात येणार असून ‘नासा’ त्यासाठी मदत करणार आहे.

‘इस्रो’ व ‘नासा’ यांच्यातील भूविज्ञान क्षेत्रातील ‘निसार’( नासा-इस्रो सिंथेटिक ॲपर्चर रडार) हा कार्यक्रम योजनेनुसार सुरू आहे. त्या कार्यक्रमासाठीचा उपग्रह ‘नासा’ने भारताकडे यापूर्वीच पाठवला असून पुढील वर्षाच्या सुरवातीला ‘इस्रो’ त्याचे प्रक्षेपण करणार आहे. या क्षेत्रातील ‘नासा’ व ‘इस्रो’ यांच्यातील सहकार्याची सहा दशके झाली आहेत.

या सहकार्याला नेहेमीच दोन लोकशाही राष्ट्रांमधील, दोन खुल्या व्यवस्थांमधील सहकार्य असे संबोधले गेले आणि आजही तसेच म्हटले जाते. भारतातील ‘थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉंचिंग स्टेशन’ या भारतातील अगदी पहिल्या अवकाश तळावरून १९६३ मध्ये अग्निबाणाचे प्रक्षेपण करण्यात आले. भारतीय अवकाश कार्यक्रमाचा प्रारंभ त्या वर्षी झाला, असे म्हणता येते.

सुरुवातीची काही वर्षे भारत व अमेरिकतील हे सहकार्य निर्वेधपणे सुरू होते. परंतु भारताने आपले आण्विक धोरण बदलण्यास सुरुवात करताच या सहकार्याला खीळ बसली. १९७४ मध्ये भारताने आण्विक चाचणी केली आणि १९९८मध्ये आणखी काही चाचण्या केल्या.

या काळात अर्थातच हे सहकार्य पूर्णपणे थंडावले. ही परिस्थिती बदलली, ती २००५मध्ये. भारत व अमेरिका यांच्यात नागरी अणुऊर्जा करारासाठीचा समझोता २००५मध्ये झाला. या करारानंतर अमेरिकेने भारताबरोबर सहकार्य वाढविण्यासाठी उत्सुकता दर्शवली. विशेषतः अमेरिकेच्या ‘आर्मेटिस’ कार्यक्रमात भारताने सहभागी व्हावे, असा आग्रह त्या देशाने धरला होता.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ताज्या दौऱ्यात अखेर हे साध्य झाले. या सहभागाविषयीच्या कागदपत्रावर भारताच्या अमेरिकेतील राजदूताने २१ जुलै २०२३ रोजी स्वाक्षरी केली. या कार्यक्रमात सहभागी होणारा भारत हा २७वा देश आहे. अवकाश संशोधनासंदर्भात `नासा’ने काही नियमावली तयार केली असून ती या करारात, कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या देशांना काटेकोरपणे पाळावी लागते.

चंद्र, मंगळ; तसेच त्याहीपलीकडे मानवी मोहिमांचे आयोजन हे आर्मेटिस कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. त्यात सहभागी झाल्याने भारताला आता ‘नासा’ने तयार केलेले नियम पाळावे लागतील. भारताच्या अवकाश दृष्टिकोनातील (स्पेस व्ह्यू) हा स्थित्यंतरात्मक बदल म्हटला पाहिजे. याचे कारण नागरी उद्दिष्टांसाठी सुरू असलेल्या अवकाश संशोधनाच्या बाबतीत कोणत्याही देशाकडून अटी-शर्ती घातल्या जाणे, हे भारताने आजवर कधी स्वीकारले नव्हते.

अवकाश संशोधन, त्यासाठीच्या मोहिमा यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नियमन करायचे झाल्यास त्याविषयीच्या प्रस्तावावर वेगवेगळ्या आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर चर्चा व्हायला हवी. अशा सर्वांगीण चर्चेनंतरच ते स्वीकारण्यात यावेत आणि संयुक्त राष्ट्रांनी त्यांना अंतिम स्वरूप देऊन मान्यतेची मोहोर उमटवल्यानंतर ते लागू केले जावेत, अशी भारताची भूमिका होती.

‘आर्मेटिस’ ची कार्यपद्धती पूर्णपणे वेगळी आहे. त्याच्या करारात सहभागी असलेल्या २७ देशांना नियम तयार करण्याच्या प्रक्रियेत स्थान नाही. जे काय नियम ‘आर्मेटिस’ अंतर्गत तयार केलेले असतील, त्यांचे पालन फक्त करणे एवढेच त्यांच्याकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळेच भारताने अवकाश संशोधन, अवकाश मोहिमा आणि त्यांचे व्यवस्थापन यांच्या बाबतीत आजपर्यंत जपलेल्या स्वायत्ततेला दिलेली ही सोडचिठ्ठी आहे काय, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

या स्वायत्ततेचे एक उदाहरण पाहूया म्हणजे नेमका हा प्रश्न काय आहे, हे स्पष्ट होईल. ‘उपग्रहविरोधी चाचण्यां’वर बंदी घालण्यात यावी, असा एक ठराव अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्रांत आणला होता. डिसेंबर २०२२मध्ये त्यावर मतदान झाले, त्यावेळी भारताने अमेरिकेची री न ओढता ठरावावर तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला.

शत्रूचे उपग्रह नष्ट करण्याची क्षमता बाळगणाऱ्या देशांमध्ये भारताचा समावेश होतो. त्यामुळे संबंधित विषयातील चाचण्यांवर बंदीच्या बाबतीत भारताला स्वारस्य नसणे साहजिकच होते. अवकाश क्षेत्राचा सामरिकदृष्ट्याही केला जाणारा वापर हा एक महत्त्वाचा विषय आहे. त्याबाबत भारत आपल्या व्यूहात्मक गरजा आणि नीतीनियमांविषयीची बांधीलकी यांत समतोल साधण्याचा प्रयत्न करीत आला आहे. स्वायत्तता अबाधित राहील, याची काळजी घेत आला आहे. त्या मार्गावरून भारताने विचलित होऊ नये, अशीच अपेक्षा आहे.

प्रश्न साधनस्रोतांच्या वापराचा

‘आर्मिटेस’ समझोता-कराराचा तपशील १३ ऑक्टोबर २०२०मध्ये निश्चित करण्यात आला. त्याची तेरा प्रमुख कलमे आहेत. हे खरे की त्यातील बहुतेक वैश्विक दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहेत. शांततापूर्ण पद्धतीने अवकाशाचा वापर केला जावा, त्यासंबंधीच्या सर्व प्रकल्पांमध्ये पारदर्शित्व असायला हवे, हा यासंदंर्भातील वैश्विक दृष्टिकोन आहे. भारताची भूमिकादेखील त्याच्याशी सुसंगतच आहे. परंतु कळीचा प्रश्न आहे तो अवकाशातील साधनस्रोतांच्या वापराचा.

चीनने चंद्रावरून आणि जपानने उल्केवरून संशोधनासाठी ज्या वस्तू आणल्या, त्या नमुना स्वरुपात पृथ्वीवर आणण्यात आल्या आहेत. परंतु ज्या वेगाने तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, ते पाहता चंद्रासारख्या ठिकाणाहून मोठ्या प्रमाणातही वस्तू आणणे शक्य होणार आहे. खरा प्रश्न निर्माण होणार आहे, तो त्याबाबत. अन्य ग्रहांवरून संशोधनासाठी म्हणून आणलेल्या या वस्तूंची, खनिजांची मालकी नक्की कोणाची हा वादाचा मुद्दा ठरणार.

विविध ग्रहांवर अन्य कोणी हस्तक्षेप करू नये, यासाठी तेथे ‘सुरक्षा क्षेत्र’ (सेफ्टी झोन) तयार केले जावे, असे आर्मेटिस करारात नमूद करण्यात आले आहे. हा मुद्दा वैश्विक दृष्टिकोनाशी मेळ खात नाही. एखाद्या देशाने वा खासगी संस्थेने अंतराळातील एखाद्या ग्रहाचा काही भाग व्यापून त्यावर अधिकार निर्माण करणे हे ‘अंतराळातील सारी मालमत्ता मानवतेची’ या तत्त्वाशी विसंगत आहे.

त्यामुळेच भविष्यकाळात अंतराळातील खनिज उत्खनन हा ज्वलंत विषय होणार असून त्याची चिन्हे आत्ताच दिसू लागली आहेत. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर भारताने आर्मिटेज करारात सहभागी होण्याचा मुद्दा विचारात घेतला पाहिजे. ग्रहांवरील खनिजांचे स्वरूप नेमके काय असेल, याची पूर्ण कल्पना अद्याप आलेली नाही.

वैज्ञानिक त्यावर संशोधन करीत आहेत. पण एका अंदाजानुसार, चंद्राच्या पृष्ठभागावरून ‘हेलियम-३’ मोठ्या मालवाहतूक विमानातून पृथ्वीवर आणले तर दहा वर्षांची ऊर्जेची गरज भागू शकते. ‘१६-सायके’ नावाची उल्का आहे. तिथे ७०० क्विंटिलियन डॉलर किमतीचे सोने व अन्य धातू (क्विंटिलियन म्हणजे एकावर अठरा शून्य) असल्याची माहिती मिळाली आहे.

काही देशांनी किंवा खासगी संस्थांनी आपण विशिष्ट ग्रह किंवा उल्का येथे जाऊन खनिज उत्खनन केले तर जे काही मिळेल, ते आम्ही आमच्याकडे ठेवू, असले म्हटले आहे. त्यांचा हा दावा पुढच्या संघर्षाची कल्पना येण्यास पुरेसा ठरावा! त्यामुळेच या विषयाचे भूराजकीय परिणाम काय, हा प्रश्न आहे. या विषयासंबंधी कोणतेही राष्ट्रीय कायदे करताना हा विचार करावा लागणार आहे.

विज्ञान, त्याचे व्यापारी पैलू; तसेच चंद्र व त्यापलीकडची सृष्टी यांच्या संशोधनमोहिमांचे नियम ठरविणे हे आर्मेटिस कार्यक्रमाचे स्वरूप आहे. जर या कार्यक्रमात तुम्ही सहभागी झालात, तर तुम्हाला चंद्र वा मंगळावरील साधनस्रोत उपलब्ध होतील; अन्यथा नाही, अशी धारणा तयार होते आहे. त्यामुळेच भारताने एकदम या प्रकल्पाच्या प्रभावाखाली येऊन आपली मूलतत्त्वे सोडता कामा नयेत.

भारताचा स्वतंत्र चांद्र व मंगळ प्रकल्प आहे. तो जोमाने पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे आणि त्याचवेळी ‘आर्मेटिस कार्यक्रमा’मुळे जे विज्ञान-तंत्रज्ञान उपलब्ध होईल त्याचा आणि त्यांतून निर्माण होणाऱ्या व्यापारी प्रकल्पांचाही फायदा घ्यावा.

(लेखक सामरिक व्यूहनीतीचे विश्लेषक आहेत.)