भाष्य : संरक्षणावरील खर्चाची ‘लढाई’

मागील काही वर्षांपासून भारताच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चाचे प्रमाण हे साधारणपणे जीडीपीच्या १.७ ते २ टक्क्यांच्या आसपास आहे; तर अमेरिकेचे हेच प्रमाण ३.५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. पण मूळ मुद्दा आहे तो लष्कराच्या आधुनिकीकरणावर किती खर्च केला जातो हाच.

स्वीडनच्या स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च सेंटरने (सिप्री) नुकत्याच प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात, भारत हा २०२२मध्ये लष्करी संसाधनांवर सर्वाधिक खर्च करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असल्याचे म्हटले आहे. या यादीमध्ये पहिल्या क्रमांकावर अमेरिका असून, त्याखालोखाल चीन आणि रशिया आहेत. ‘सिप्री’ ही स्वायत्त आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. ही संस्था संघर्ष, युद्धसामग्री, शस्त्रास्त्र नियंत्रण आणि निःशस्त्रीकरण याबाबत संशोधन करते. ‘सिप्री’च्या अहवालातील मूल्यांकन आणि शिफारशी या प्रत्यक्ष उपलब्ध माहिती आणि विविध अधिकृत स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीवर आधारित असल्याने त्याला आंतरराष्ट्रीय मान्यता लाभलेली आहे.

‘सिप्री’च्या अहवालानुसार २०२१मध्ये अमेरिका आणि चीन खालोखाल भारत हा लष्करी संसाधनांवर सर्वाधिक खर्च करणारा, अर्थात तिसऱ्या क्रमांकाचा देश होता. परंतु २०२२मधील रशिया-युक्रेन युद्धामुळे स्वाभाविकपणे रशिया या यादीत तिसऱ्या स्थानावर पोहोचला आहे. या यादीत, संरक्षण क्षेत्रात सातत्याने गुंतवणूक करणारा सौदी अरेबिया पाचव्या स्थानावर आहे. भारताच्या संरक्षणावरील खर्चाच्या तरतुदीमध्ये २०२१च्या तुलनेत २०२२ मध्ये सहा टक्क्यांची वाढ नोंदविली आहे. २०१३च्या तुलनेत ही वाढ तब्बल ४७ टक्के आहे. काही वर्षांपासून भारताच्या संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या खर्चात वाढच दिसते. मात्र याबाबतच्या कोणत्याही तुलनेसाठी महागाई आणि रुपयाचे मूल्य हेदेखील विचारात घेणे आवश्यक आहे.

आधुनिकीकरणाला मर्यादा

जागतिक स्तरावर सर्वसामान्यपणे कोणत्याही देशाच्या संरक्षणावरील खर्चाच्या तरतुदीचे मोजमाप करत असताना अर्थसंकल्पात जीडीपीच्या किती टक्के तरतूद आहे, यावरून खर्चाचे प्रमाण मोजमाप केले जाते. मागील काही वर्षांपासून भारताच्या अर्थसंकल्पात संरक्षण क्षेत्रावरील खर्चाचे प्रमाण हे साधारण १.७ ते २ टक्क्यांच्या आसपास आहे; तर अमेरिकेचे हेच प्रमाण ३.५ टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. चीनच्या संरक्षणविषयक खर्चाबाबत कोणतीही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. मात्र चीनच्या धोरणांचा अभ्यास करणाऱ्या काही अभ्यासकांच्या मते हे प्रमाण चार टक्के असू शकते. भारताबाबत बोलायचे झाल्यास मागील अनेक वर्षांपासून काही तज्ज्ञांनी, देशाच्या संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या खर्चाची तरतूद जीडीपीच्या एकूण टक्केवारीच्या तीन टक्के असावी, असे मत वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. मात्र देशाच्या अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती आणि सामाजिक, शैक्षणिक व आरोग्य क्षेत्रासह अन्य विविध क्षेत्रांतील गरजा लक्षात घेता ही मागणी पूर्ण करणे कोणत्याही अर्थमंत्र्याला शक्य नाही हे उघड आहे.

भारत लष्करी खर्चाबाबत जागतिक क्रमवारीमध्ये चौथ्या क्रमांकावर असल्याने हुरळून जाण्याचीही आवश्यकता नाही. वास्तविक पाहता लष्करी खर्चासाठी जेवढ्या आर्थिक तरतुदीची आवश्यकता आहे त्याहून सध्याची तरतूद कमीच आहे. त्यातही संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण आर्थिक तरतुदीच्या सुमारे ६५-७० टक्के रक्कम वेतन आणि निवृत्तीवेतनासाठी लागते. त्यामुळे सैन्य दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी फारच थोडा पैसा मिळतो. मागील काही वर्षांपासून सरकार सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी पुरेशी तरतूद करण्याचा प्रयत्न करत आहेच; परंतु मागणीच्या तुलनेत ती कमीच पडत आहे.

भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काही जणांकडून टीका केली जाते. देशातील गरिबी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी निधीची गरज असताना, मूलभूत प्रश्न अद्यापही नीट सुटलेले नसताना, भारत संरक्षण क्षेत्रामध्ये विनाकारणच अधिक गुंतवणूक करत आहे, असा आक्षेप आहे. परंतु तो अनाठायी आहे. कारण संरक्षणाच्या दृष्टीने पाहायचे झाल्यास, सातत्याने अडचणी निर्माण करणाऱ्या दोन देशांचा शेजार भारताला आहे. त्यामुळे संरक्षणविषयक आव्हानेही मोठी आहेत. चीन आणि पाकिस्तान या दोन शेजारील राष्ट्रांशी आपण एकूण चार युद्धे लढलो आहोत. या दोन्ही देशांशी सीमारेषेवरून वाद असून, त्यावर अद्यापही समाधानकारक तोडगा निघालेला नाही. या दोन्ही देशांमधील राजकीय संरचनाही इतक्या विचित्र आहेत की, या देशांशी केवळ राजनैतिक मुत्सद्देगिरीने सौहार्द प्रस्थापित करणे अवघड आहे. चीनची राजकीय संरचना ही, मार्क्स-लेनिनवादी विचारांचा प्रभाव असलेल्या एकपक्षीय साम्यवादी संकल्पनेवर आधारित आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग अत्यंत हुकुमशाही पद्धतीने देश चालवत आहेत. पाकिस्तानात नावापुरती लोकशाही असून, सत्तेची सूत्रे लष्कराकडे आहेत.

सीमावाद, अण्वस्त्रसज्जता

सध्या देशासमोर काश्मीरचा मुद्दा आणि भारतीय हद्दीत चीनचा घुसखोरीचा प्रयत्न, या संरक्षणाच्या दृष्टीने दोन मोठ्या समस्या आहेत. चीनबरोबरील सीमावादाचा संघर्ष चार दशकांपासून सुप्तावस्थेत होता. परंतु अलीकडे मात्र यावरून दोन्ही देशांचे सैन्य परस्परांशी भिडलेले आपण पाहिले आहे. सीमावादाबरोबरच भारत आणि चीन दरम्यान पाणीप्रश्नावरूनही मतभेद आहेत. त्याचप्रमाणे चीनच्या नव्या बेल्ट अँड रोड (बीआरआय) उपक्रमाला भारताचा विरोध आहे. चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर अंतर्गत चीन पाकव्याप्त काश्‍मीरात प्रकल्प उभारत असल्याने भारताचा त्याला विरोध आहे. तरीही चीन प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या तयारीत आहे.

चीन आणि पाकिस्तानची अण्वस्त्रसज्जता हा आणखी काळजीचा मुद्दा आहे. जगाच्या पाठीवर परस्परांचे शेजारी असलेले तीनही देश अण्वस्त्रसज्ज असल्याचे हे एकमेव उदाहरण आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांच्यातील मैत्रीपूर्ण संबंधांमुळे, दोन आघाड्यावरील युद्ध हे भारतासाठी सर्वात मोठे आव्हान आहे. अशातच भारत आणि चीन या दोन्ही देशांजवळ उपग्रहविरोधी यंत्रणा आहे, हेही ध्यानात घ्यावे लागेल. अनेक वर्षांपासून भारत मोठ्या प्रमाणात लष्करी सामग्री आयात करत आलेला आहे. सध्याही सुमारे ६० टक्के लष्करी सामग्री आपण आयात करतो. अलीकडच्या काळात ही आयात कमी करून आत्मनिर्भर होण्यावर भर असला तरी आपल्याला त्यासाठी अजून काही वर्षे नक्कीच लागतील.

भारतीय लष्कर आणि अर्थव्यवस्थेसमोर काही अंतर्गत समस्या आहेत. भारतीय लष्कर संख्यात्मकदृष्ट्या प्रचंड मोठे आहे. त्यात व्यक्तींवरील अवलंबित्व अधिक आहे. ते कमी करणे आवश्‍यक आहे. सैन्यदलांचे व्यापक आधुनिकीकरण केल्याशिवाय ते अशक्य आहे. या आधुनिकीकरणासाठी आर्थिक धोरणात काही बदल आवश्‍यक आहेत. संरक्षणविषयक केलेली निधीची तरतूद व्ययगत होणार नाही, ती तशीच पुढील वर्षी खर्ची टाकण्याची तरतूद असणे महत्त्वाचे आहे. पंधराव्या वित्त आयोगाने संरक्षण दल आधुनिकीकरण निधीबाबत केलेल्या शिफारशींची कशी कार्यवाही करावी, यावर अर्थ मंत्रालयाच्या सहकार्याने संरक्षण मंत्रालय प्रयत्नशील आहे. व्यापकपणे पाहता, संरक्षणावरील खर्चाची तरतूद ही देशाचे संरक्षणविषयक धोरण आणि कृतिशीलतेचा प्राधान्यक्रम यांचे निर्देशक असते. आगामी काही वर्षे ‘सिप्री’च्या अहवालात संरक्षणावर खर्च करणाऱ्या आघाडीच्या पाच देशात भारत राहू शकतो. संरक्षण दलाची अपेक्षित कार्यप्रवण (ऑपरेशनल) क्षमता गाठण्यासाठी दलांचे नियोजन आणि साधनांचा, स्त्रोतांचा योग्य वापर याबाबत भारताला विशेष लक्ष द्यावे लागेल. त्यामुळे देशाची सुरक्षितता ही खर्चिक बाब असून, ते लक्षात घेऊनच आपल्याला वाटचाल केली पाहिजे, हे आपल्याला उमगणे महत्त्वाचे आहे.

(लेखक सामरिक व्यूहनीतीचे विश्‍लेषक आहेत.)