राजधानी दिल्ली : अर्थकारणाची संभ्रमावस्था

भिकाऱ्यांची वाढणारी संख्या, शहराकडून गावाकडे रोजगारासाठी वाटचाल, जीवनावश्‍यक वस्तूंतील तेजी आणि रेपो रेट स्थिर ठेवण्याचा टेकू, हे सध्याचे वास्तव आहे. या जटिलतेमधून बाहेर पडून अर्थकारणाला चालना दिली पाहिजे.

राजधानीतील भिकाऱ्यांची नुकतीच दिल्ली सरकारच्या वतीने पाहणी करण्यात आली. कोरोना महामारीमुळे नोकऱ्या गमावल्याने लोकांवर भीक मागण्याची वेळ आल्याचा प्रमुख निष्कर्ष या पाहणीतून निघाल्याचे सांगण्यात आले. रस्त्यांवर आणि चौकाचौकात भीक मागणाऱ्या २१ हजारांच्या आसपास भिकाऱ्यांची पाहणी करण्यात आली. त्यापैकी निम्म्याहून अधिक, म्हणजे 52 टक्के भिकारी गेल्या पाच वर्षांतील आहेत. ४० टक्के भिकारी पूर्वीपासून, तर आठ टक्के जन्मापासूनच भीक मागतहेत, असेही लक्षात आले. जे बावन्न टक्के भिकारी गेल्या पाच वर्षांत या धंद्यात आले, त्यातील जवळपास निम्म्यांच्या नोकऱ्या कोरोना महामारी दरम्यान गेल्या आहेत.

अतिगरिबी, बेकारी, अशिक्षितपणा, म्हातारपण, अपंगत्व किंवा आजारपण ही भीक मागण्यामागील प्रमुख कारणे निदर्शनाला आली. बहुसंख्य म्हणजे 80 टक्क्यांना भीक मागणे थांबवण्याची इच्छा आहे. परंतु त्यासाठी त्यांना उदरनिर्वाहासाठी पर्याय म्हणजे नोकरी किंवा रोजगार हवा आहे. यातील 55 टक्के बेघर आहेत. उर्वरित 45 टक्के झोपडपट्ट्या किंवा तत्सम ठिकाणी राहतात. 65 टक्के भिकाऱ्यांना दिवसाला दोनशे रुपयांपर्यंत कमाई होते. 23 टक्के दिवसाला 200 ते 500 रुपयांपर्यंत कमावतात. बारा टक्के भिकारी पैशांऐवजी वस्तूंमध्ये म्हणजे, कपडे, शिळंपाकं अन्न किंवा इतर वस्तुंच्या स्वरूपातून कमाई करतात. वीस टक्के अर्धवेळ भिकारी आहेत. म्हणजे मोलमजुरी किंवा इतर काबाडकष्टाची कामे करून मिळणारे पैसे अपुरे पडत असल्याने उर्वरित वेळात अतिरिक्त कमाईसाठी भीक मागतात.

भिकाऱ्यांपैकी 70 टक्के अशिक्षित, तर 22 टक्के अर्धशिक्षित म्हणजे प्राथमिक शाळेपर्यंत शिकलेले आहेत. 8 टक्के शालान्त परीक्षा किंवा त्याहून अधिक शिक्षित आहेत. 55 टक्के विवाहित, तर 21 टक्के अविवाहित आहेत. यात 53 टक्के पुरुष आणि 46 टक्के महिला आहेत. भिकाऱ्यांमध्ये स्थलांतरितांची संख्या 67 टक्के आहे. ते मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान आणि मध्य प्रदेश या राज्यांतून आलेले आहेत. कोरोना महामारीमध्ये उपजिविकेची साधने गेल्याने भीक मागण्याची वेळ आलेल्यांमध्ये महिला अधिक आहेत. घरगुती म्हणजेच धुणी-भांड्याची कामे करणाऱ्या महिलांची संख्या अधिक आहे. पुरुषांमध्ये हॉटेल, उपाहारगृहे येथे काम करणाऱ्या तात्पुरत्या किंवा हंगामी कर्मचाऱ्यांची तसेच वाहनचालक, सिक्‍युरिटी गार्ड्‌स यांची संख्या लक्षणीय आहे. गेल्या वर्षभरात भीक मागण्याच्या धंद्यात आलेल्या लोकांची संख्या सुमारे साडेतीन हजारांच्या आसपास आहे.

कामकऱ्यांचा लोंढा शेतीकडे

अन्य एका पाहणीनुसार, कारखान्यांकडून शेतीकडे परतणाऱ्या कामकऱ्यांच्या संख्येतही वाढ होत असल्याचे आढळले आहे. हीदेखील कोरोना काळाचीच देणगी आहे. सरकारतर्फे वेळोवेळी केल्या जाणाऱ्या कामगार सर्वेक्षणानुसार (पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्व्हे -पीएलएफएस) ताज्या आकडेवारीत याचे प्रतिबिंब उमटलेले आहे. 2018-19 मध्ये शेती आणि ग्रामीण भागाकडे रोजगारासाठी परतणाऱ्यांची संख्या 42.5 टक्के होती; ती 2019-20 मध्ये 45.6 टक्‍क्‍यांवर पोहोचली. ‘सीएमआयई’ने काढलेल्या निष्कर्षानुसार, हे स्थलांतर स्वयंस्फूर्त नसून शहरांमधील नोकऱ्या गमावण्याची पाळी आल्याने आणि नोकरीअभावी शहरात जीवन कंठणे व उपजिविका अशक्‍य झाल्याने निरुपायाने झालेले आहे.

पोटाची आग शमविण्यासाठीचे सक्तीचे स्थलांतर आहे. त्याचप्रमाणे बिगरकृषी क्षेत्र लोकांना पुरेशा प्रमाणात रोजगार देण्यास असमर्थ आहे, हे कडवट वास्तवही यानिमित्ताने समोर आलेले आहे. आणखी एका आकड्याचा उल्लेख अनावश्‍यक ठरणार नाही. एकट्या जुलै महिन्यात देशात 32 लाख पगारी नोकऱ्या संपुष्टात आल्या; म्हणजेच 32 लाख व्यक्ती बेकार झाल्या. या बेकारांचे ओझे सहन कसे केले जाणार हा खरा प्रश्‍न आहे. वर उल्लेखित ‘पीएलएफएस’नुसार पगारदार कामकऱ्यांचे सरासरी वेतन दिवसाला 558 रुपये, तर स्वयंरोजगार प्राप्त व्यक्तीचे रोजचे उत्पन्न 349 रुपये आहे. ग्रामीण भागात व शेतीवरची रोजची कमाई फक्त 291 रुपयांच्या आसपास असल्याचे आढळले आहे. परंतु पर्यायाअभावी स्थलांतरित कामकरी या वेतनातही उपजीविका करू पहात आहेत.

कारखानदारी किंवा निर्मितीउद्योग आणि बांधकाम ही रोजगार निर्मितीची दोन प्रमुख क्षेत्रे आहेत. कोरोनाची पहिली लाट ओसरल्यानंतर या क्षेत्रांमधील कामाची पूर्ववत सुरुवात होणे अपेक्षित होते. परंतु तोपर्यंत दुसऱ्या लाटेचा अनपेक्षित वेगाने जो तडाखा बसला, त्यामुळे शहरांकडून ग्रामीण भागाकडे स्थलांतरात वाढच झाल्याचे निदर्शनाला आले. यामुळे एका बाजुला शेतीमधील रोजगाराचे प्रमाण अचानक वाढले, तर निर्मितीउद्योग क्षेत्रातील रोजगार किंवा नोकऱ्यांचे प्रमाण 9.4 टक्‍क्‍यांवरुन 7.3 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरले. परंतु बांधकाम क्षेत्रात रोजगाराचे प्रमाण वाढलेले आढळते. या क्षेत्रातील रोजगाराचे प्रमाण 15.4 टक्‍क्‍यांवरुन (2018-19) 13.5 टक्‍क्‍यांपर्यंत घसरलेले (2019-20) होते. त्याने पुन्हा उसळी घेतलेली आहे. हे प्रमाण ताज्या आकडेवारीत 15.9 टक्‍क्‍यांवर पोहोचल्याचे दिसते.

चलनवाढ आणि महागाई

अलीकडेच काही अर्थतज्ज्ञांनी देशाची आर्थिक घसरण कोरोना काळाच्या आधीपासूनच सुरू झाली होती आणि कोरोनाच्या आपत्तीने तिला गतीच नव्हे, तर उसळीच मारली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचे खालावलेपण विशेषत्वाने जाणवत आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकांनी शहरांकडून ग्रामीण भागाकडे रोजगारासाठी स्थलांतर केले तरी चलनवाढ किंवा महागाई त्यांच्या पाठी लागलेली आढळते. 19 ऑगस्टला सरकारने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, कृषी आणि ग्रामीण कष्टकऱ्यांच्या संदर्भातील ग्राहक किंमत निर्देशांकात वाढीकडे कल आढळून येत असल्याने, या गरीबांना महागाईची झळ बसत असल्याचे चित्र आहे. भाजीपाला, फळे, कांदे, बकऱ्याचे मांस, अंडी व तत्सम उत्पादने, मिरच्या, मोहरीचे तेल, औषधे, केशकर्तनाचे दर, बसभाडी आणि धुण्याचा साबण अशा या गरीब वर्गाला आवश्‍य‍क बाबींच्या भावातल्या वाढीचा फटका त्यांना बसत असल्याकडे लक्ष वेधले आहे. बाजारात पैसा यावा, बॅंकांकडून कर्जे घेतली जावीत, गुंतवणूक व्हावी या हेतुने रिझर्व्ह बॅंकेने रेपो रेट स्थिर राखण्याचे धोरण अवलंबिले आहे. परंतु या स्थितीत अधिक काळ राहता येणार नाही आणि यामुळे होणारा चलनवाढीचा धोका लक्षात घेऊन पुढील काही दिवसांत रेपो रेट स्थिर राखण्याबाबत फेरविचार करावा लागेल, असे मत रिझर्व्ह बॅंकेच्या चलनविषयक धोरण आखणी समितीमधील सदस्यांनी व्यक्त केले आहे.

वर्तमान राज्यकर्त्यांनी जागतिकीकरणाची कास सोडून आत्मनिर्भरतेवर भर दिलेला आहे. ही माघार वाटते तेवढी सोपी नाही. त्यासाठी बेलगाम आणि अनियंत्रित खासगीकरणाची वाटही राज्यकर्त्यांनी पकडलेली आहे. परंतु देशात अद्याप गरीब माणूस आहे. त्याला सरकारचा आधार लागतो, ही बाब सोयीस्करपणे विसरली जाते. अविचाराने आणि संभाव्य परिणामांचे पुरेसे आकलन न करता उचलेल्या पावलांचा त्रास सामान्यांना होतो. परंतु मॅंड्रेक जादूगाराचे माया-मोहजाल सध्या पसरलेले आहे. ही संभ्रमित अवस्था संपेल तो सुदिन! वाट पहा!