राजधानी दिल्ली : संसदीय संकेतांची पायमल्ली

पेगॅसस प्रकरणावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांची कोंडी करत आहेत. या साठमारीत लोकशाही संकेत झुगारले जात आहेत. सत्ताधाऱ्यांना वादग्रस्त विषयांवर चर्चा टाळून, गोंधळात आपल्याला हवेत ते विषय मंजूर करून घ्यायचे आहेत.

काही संसद सदस्यांनी मंत्र्यांच्या हातातून निवेदनाचा कागद हिसकावून त्याच्या चिंध्या केल्या. अत्यंत अनुचित, अयोग्य आणि गर्हणीय बाब! सभागृहाच्या नियमानुसार त्यांना शासन होण्यास काहीच हरकत नाही. राज्यसभेत ते करण्यातही आले. परंतु या निवेदनाच्या चिंध्या केल्यामुळे संसदीय लोकशाहीच्याच चिंध्या विरोधी पक्षांनी केल्याबद्दल सत्तापक्षाकडून जो गळा काढला जातोय, त्यामागील पाखंडीपणाही समजावून घ्यावा लागेल. संसदीय लोकशाहीची जी अवहेलना होत आहे ते दुर्दैवी आहे. सत्तर वर्षांचे गळे सतत काढणाऱ्यांना हेही सांगण्याची वेळ आली आहे की, सत्तर वर्षात संसदीय लोकशाहीला इतके खालावलेपण कधीही आले नव्हते. जेव्हा आले तेव्हा या संसदीय लोकशाहीने स्वयंसुधारणेची प्रक्रिया अमलात आणून चुका दुरुस्त केल्या. ही इच्छाशक्ती वर्तमानात अस्तित्वात आहे काय?

पेगॅसस हेरगिरी प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी दोन आठवडे संसदेचे कामकाज रोखून धरले आहे. सरकारने समाधानकारक खुलाश्‍याऐवजी थातूरमातूर स्पष्टीकरण केले की ‘‘अनधिकृत पाळत किंवा हेरगिरी केली जात नाही.’’ विषयाचे गांभीर्य ओळखून सरकारने तत्काळ चौकशीबाबत पावले उचलली असती तरी हा गदारोळ थांबला असता. यापूर्वीच्या अनेक सरकारांनी विरोधी पक्षांच्या मागणीवरून चौकशीची पावले उचलली होती. परंतु सध्या विधिनिषेधशून्यपणा हा गुण मानला जातो. त्यामुळेच विरोधी पक्षांना काय ओरडायचे ते ओरडू द्या, ओरडून ओरडून बसतील गप्प, असा पवित्रा घेतला जात आहे. शेतकरी आंदोलनाबाबतही सरकारने हीच भूमिका घेतलेली आहे. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालय प्रविष्ट आहे. ६ ऑगस्ट रोजी त्यावर विचार होणार आहे.

कदाचित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचा बहाणा सरकारला मिळेल आणि या संवेदनशील प्रकरणावर दडपशाहीसाठी सरकारला एक निमित्तच मिळेल. परंतु आतापर्यंतच्या संसदीय इतिहासात अनेक न्यायप्रविष्ट प्रकरणांवर सभागृहांमध्ये चर्चा झालेल्या आहेत. अत्यंत चांगल्या विधायक चर्चा होऊन न्यायालयीन प्रक्रियेला त्या साह्यभूतच ठरलेल्या आहेत. अर्थात पूर्वीच्या काळातील सत्ताधारी किंवा राज्यकर्ते यांना लोकशाहीची किमान चाड होती, त्यामुळे संसद, विरोधी पक्ष किंवा तत्सम लोकशाही संस्थांचा मान राखण्याची वृत्ती त्यांच्यात होती. टोकाचा राजकीय निगरगट्टपणा त्यांनी क्वचितच दाखवला. आता परिस्थिती उलटी आहे.

लोकशाहीप्रेमाचे सोंग

पेगॅसस प्रकरणावर संसदेत चर्चा होऊ द्यायची नाही, हे सरकारने पक्के ठरविलेले दिसते. ज्याप्रमाणे शेतकरी आंदोलनावर सरकारने गेल्या अधिवेशनात चर्चा रोखून धरली, त्याचीच पुनरावृत्ती पेगॅसस प्रकरणात होत आहे. उलट सरकारचे मंत्री, खासदार आणि नेते हा ‘नॉन इश्यू'' असल्याचे सांगत फिरताहेत. आता सत्ताधाऱ्यांनी लोकशाहीप्रेमाचे आणलेले सोंग पाहू. विविध मंत्रालयांशी संलग्न संसदीय स्थायी समित्या आहेत. या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय सदस्य असतात. त्यांना संसदेचे लघुरूप (मिनी पार्लमेंट) म्हणतात. संसदेत पक्षीय भूमिका घेतल्या जातात. एखाद्या संवेदनशील विषयावर अपेक्षित साधकबाधक चर्चा होऊ शकत नसल्याने सर्वसंमत भूमिका निर्माण होण्यात अडचण येते. त्यावर मात करण्यासाठी संसदेने ही यंत्रणा विकसित केली की, ज्यामध्ये खुलेपणाने व माध्यमांच्या छायेशिवाय चर्चा होईल, सर्वसंमत भूमिका घेणे शक्‍य होते. इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाशी निगडित संसदीय स्थायी समितीने हा विषय चर्चेसाठी निवडला. त्यासरशी भाजपच्या सदस्यांनी असहकार पुकारला. या समित्यांमध्ये प्रत्येक पक्षाच्या संख्याबळानुसार सदस्य नेमले जातात. त्यामुळे सत्तापक्षाचे या समित्यांवर वर्चस्व राहते. अध्यक्ष मात्र विरोधी पक्षांचेही असू शकतात. या समितीचे अध्यक्ष शशी थरूर (कॉंग्रेस) आहेत. त्यांनी हा विषय चर्चेला घेण्याचे जाहीर केले. २७, २८ जुलै असे दिवस बैठकीसाठी निवडले. सरकार पक्षाने काय केले? एकतर भाजपच्या दहा सदस्यांनी बैठकीला येऊन हजेरीपुस्तकात हजेरी नोंदविण्याचे नाकारले, नुसते बसून राहिले. हा विषय चर्चेला घ्यायचा नाही असे सांगत अडथळे आणले. या दिवशी बैठक अशीच संपली.

दुसऱ्या दिवशी समितीतर्फे गृह मंत्रालय, इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पाचारण केलेले होते. बैठक तीन वाजता होती. परंतु या तिन्ही अधिकाऱ्यांनी एकाने २.४४ला, दुसऱ्याने २.४५ला, तर तिसऱ्याने २.४६ला ते बैठकीला येऊ शकत नसल्याचे निरोप पाठवले. ही बैठकही चर्चेविना संपली. भाजपच्या खासदारांनी बैठकीची गणपूर्ती होऊ नये यासाठी हजर राहूनही हजेरीपत्रकावर सह्या न करणे, बैठकीवर बहिष्कार घालणे यामागे नियोजनबद्ध भूमिका आहे. अशी माहिती मिळते की, या खासदारांना हे सर्व करण्यासंदर्भात तपशीलवार माहिती देण्याची जबाबदारी एका मंत्र्यावर सोपवली होती. बैठकीवेळी हे सर्व खासदार या मंत्र्याकडे जमलेले होते. याला योगायोग म्हणता येणार नाही. त्याचप्रमाणे संसदीय स्थायी समितीने पाचारण करुनही त्यांना टाळण्याचे धाडस सचिव किंव संयुक्त सचिव पदावरील नोकरशहांचे होते कसे? याचाच अर्थ त्यांना ‘वरून’ सूचना मिळाल्यात आणि त्यांचे पाठीराखे ‘ते उच्चपदःस्थ’ आहेत, ज्यांचे हात ‘पेगॅसस’ने रंगलेले आहेत. संसदीय स्थायी समितीसमोर हजर न होणे हा संसदीय हक्कभंग आहे. त्यानुसारच थरूर यांनी समिती अध्यक्ष या नात्याने या अधिकाऱ्यांविरुद्ध हक्कभंगाची नोटिस दिलेली आहे. आता पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या न्यायबुद्धीचीही कसोटी लागणार आहे. संसदेचा सन्मान राखायचा की सत्ताधाऱ्यांना साथ द्यायची याचा निर्णय पीठासीन अधिकाऱ्यांना करावा लागेल.

संसदीय मानमर्यादांचा भंग

वरील घडामोडी या सत्ताधाऱ्यांचे संसदीय लोकशाही प्रेम किती आहे हे दर्शविणाऱ्या आहेत. पेगॅसस प्रकरणात विरोधी पक्षांना स्थगन प्रस्तावाखाली चर्चा करायची आहे. परंतु गेले दोन आठवडे रोज सदस्य स्थगन प्रस्तावाच्या सूचना देतात आणि लोकसभा व राज्यसभेचे पीठासीन अधिकारी त्या फेटाळताहेत. गेल्या सात वर्षांत एकदाही स्थगन प्रस्तावाद्वारे एखाद्या महत्वाच्या विषयावर चर्चेला परवानगी संसदेत मिळालेली नाही. गेल्या सत्तर वर्षात असे घडले नव्हते. कारण तत्कालीन सरकारे आणि सत्ताधीश संसदीय लोकशाहीशी स्वतःला बांधील मानत. विरोधी पक्षांना गोंधळाबद्दल केवळ बदनाम करणे ही बहाणेबाजी आहे. सरकारला या कोंडीतून मार्ग काढण्याची इच्छा नाही आणि गोंधळातच त्यांना पाहिजे ती विधेयके बिनधास्तपणे संसदीय मानमर्यादा धाब्यावर बसवून संमत करवून घ्यायची असा खाक्‍या त्यांनी चालवला आहे. ही वेगाने ऱ्हासाकडे वाटचाल चालली आहे. एका ताज्या निर्णयानुसार, न्यायालयांनी विधिमंडळांतील सदस्यांच्या आचरणाचीही दखल घेण्यापर्यंत मजल गाठलेली आहे. विधिमंडळे व संसदेत एक स्वयं-दुरुस्तीची (सेल्फ करेक्‍शन) बाब अंतर्भूत किंवा समाविष्ट असते. त्याआधारेच प्रश्‍नांसाठी पैसे घेणाऱ्या बारा खासदारांना संसदेने बाहेरचा रस्ता दाखवला होता. परंतु सरकारच या संस्थेला दुर्बल करणार असेल आणि न्यायालये आपली अधिकारकक्षा संसद व विधिमंडळांच्या आतपर्यंत विस्तारणार असतील तर त्याला जबाबदार कोण? उत्तर माहिती आहे, पण ते शोधण्याची आणि समजण्याची इच्छाशक्ती हवी!