राजधानी दिल्ली : खासगीकरणाचे ‘चलनी’ नाणे!

‘नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन’मधून पैशाची उभारणी आणि सरकारी मालमत्तेचा वापर वाढवणे यावर भर दिला जाईल. तथापि, त्याबाबत स्वाभाविकपणे उपस्थित होणारे प्रश्न टाळता कामा नयेत. या बाबतीत सावधानता बाळगणे अत्यावश्यक आहे.

फायनान्स इज ॲन आर्ट ऑफ पासिंग मनी फ्रॉम हॅंड टू हॅंड अनटिल इट फायनली डिसॲपिअर्स...

- रॉबर्ट सारनॉफ (अमेरिकी उद्योगपती)

नॅशनल मॉनिटायझेशन पाईपलाईन - काय जबरदस्त नाव आहे. हे नाव उच्चारताना आणि त्याचे गुणगान करताना देशाच्या अर्थमंत्र्यांचा चेहरा विलक्षण करारी होत असतो. देशाची अर्थव्यवस्था कशी सुस्थितीत आहे, याचा दावा रेटून करताना तो अधिकच निग्रही होत असतो. सध्याच्या राज्यकर्त्यांमध्ये विलक्षण खुबी आहेत. असत्य, अवास्तव गोष्टीही ज्या गगनभेदी आत्मविश्‍वासाने रेटून सांगितल्या जातात तो त्यांचा अविर्भाव अतुलनीय (गेल्या सत्तर वर्षात असा पाहिला नाही) आणि अतिप्रशंसनीय आहे. पूर्वी काही औषधांच्या जाहिराती यायच्या. ‘अमुक अमुक व्याधी किंवा रोगावर अक्‍सीर इलाज’’ आणि मग संबंधित औषधाचे गुणगान केले जायचे. तद्वतच गेल्या सात वर्षात श्रीमुखातून आलेले एक वचन सर्वश्रुतच झाले आहे.

‘गव्हर्नमेंट हॅज नो बिझनेस टु बी इन बिझनेस.’’ म्हणजेच ‘‘उद्योग-व्यवसाय हे सरकारचे काम नाही’. मग या श्रीमुखी वचनाचा उत्तरार्ध काय? देशातल्या सर्व आर्थिक समस्या आणि दुखण्यांवर एकच अक्‍सीर इलाज आहे व तो म्हणजे खासगीकरण. या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेलीच होती. ‘यूपीए’ सरकारच्या काळात अर्ध किंवा निम-खासगीकरणाने सुरुवात करण्यात आली होती. परंतु आता घोषणा आहे ती संपूर्ण खासगीकरणाची. ज्याप्रमाणे जयप्रकाश नारायण यांनी संपूर्ण क्रांतीची घोषणा दिली होती त्याचप्रमाणे वर्तमान राज्यकर्त्यांची घोषणा आहे, ‘संपूर्ण खासगीकरण’. याला मधाचे बोट म्हणजे ‘विना जोखीम मालमत्ता’च यासाठी उपयोगात आणल्या जातील, असे म्हटले आहे.

प्रश्‍नांचे मोहोळ

गेल्या सात वर्षात श्रीमुखातून आलेल्या वचनावर अंमलबजावणी न होणे याची तुलना केवळ धर्म-विटंबनेशीच होऊ शकते. त्यामुळे हे पाप अंगाला न लागो या भावनेने झपाटून सर्व यंत्रणा कामाला लागतात. आता ही नवी किंवा ताजी घोषणा ‘राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी’ची आहे. सामान्य माणसाच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास देशातल्या सरकारी मालमत्ता (ॲसेट्‌स) आहेत त्यांचे रुपांतर पैशात करणे! अगदी सामान्य माणसाचे उदाहरण द्यायचे झाल्यास मोड घालण्याचे देता येईल. एकेकाळी गरीब माणसे पैशाची चणचण झाल्यावर घरातली जुनी भांडीकुंडी मोड म्हणून दुकानदाराकडे विकत असत. त्याच्या बदली त्यांना पैसे मिळायचे. त्या काळात स्टीलच्या भांड्यांचे प्रचलन नव्हते. घरात तांब्या-पितळेची भांडी असत, फेरविक्रीत त्याची मोडही पैसे देऊन जायची. गरीब लोकांची चूल त्यामुळे पेटत असे. तसाच प्रकार या ‘राष्ट्रीय चलनीकरण वाहिनी’चा आहे. समजा रेल्वेच्या मोकळ्या जागा-जमिनी आहेत, संरक्षण खाते, हवाई वाहतूक यांच्या मोकळ्या जागा असतात. त्या खासगी गुंतवणूकदारांना भाडेपट्ट्यावर देऊन त्याबदली त्यांच्याकडून पैसे घेणे हे या नव्या मोहिमेचे किंवा योजनेचे सोप्या शब्दात स्वरुप. सरकारने जाहीर केलेल्या योजनेनुसार सहा लाख कोटी रुपयांच्या सरकारी मालमत्तांचे चलनीकरण किंवा पैशात रुपांतर केले जाणे अपेक्षित आहे.

अर्थमंत्र्यांनी देशवासीयांना जणूकाही फार मोठा दिलासा देत असल्याचा आव आणून या मालमत्ता केवळ लीजवर म्हणजेच भाडेपट्ट्याने देण्यात येतील, पण त्यावर मालकी देशाची व सरकारचीच राहील, असे सांगितले आहे. या लीज किंवा भाडेपट्ट्याचा कालावधी सरकारने निश्‍चित केलेला नाही. किंबहुना या योजनेची घोषणा करताना हे कोणतेच तपशील दिलेले नाहीत. त्यामुळेच या योजनेसंदर्भात पहिलाच प्रश्‍न किंवा शंका निर्माण होते ती पारदर्शकतेची. हा प्रश्‍न निर्माण होण्यामागील प्रमुख कारण आहे ते सरकारने या प्रक्रियेसाठी कोणते निकष लावण्यात येतील, त्याबद्दल बाळगलेले मौन. त्याचप्रमाणे ही प्रक्रिया व्यापारी तत्वावर होणार असल्याने या सरकारी मालमत्तांची बोली लावताना बाजारभावाची दखल सरकार घेणार काय आणि त्यानुसार संबंधित गुंतवणूकदारांना तो व्यापारी दर लावून सरकारच्या मिळकतीत उचित भर टाकण्याची तयारी दाखविणार काय? हा प्रश्‍न अनुत्तरित आहे. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार आपल्याला अनुकूल गुंतवणूकदारांसाठी सरकार अपफ्रंट किंवा आगाऊ रक्कम ही तुलनेने कमी ठेवण्याचे प्रकार पूर्वीही घडलेले आहेत. परंतु ही प्रक्रिया एवढ्या महाकाय पातळीवर सुरू करण्यात येत असल्याने त्यामध्ये अशा तडजोडी सरकार करणार काय हा प्रश्‍न आहे. सरकारनेही त्याबाबत खुलासा केलेला नाही.

यानिमित्ताने अनेक प्रश्‍न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. अद्याप त्या प्रश्‍नांवर सरकारकडून समाधानकारक उत्तरे मिळालेली नाहीत. सर्वसामान्यांच्या भाषेत सांगायचे झाल्यास भाडेपट्ट्याने घेतलेली सरकारी मालमत्ता विकसित करणे आणि त्यानंतर त्यातून परताव्याची जी प्रक्रिया असेल त्याचेही नियमन आणि त्या नियमनाचे निकष सरकारने तयार केले आहेत काय? कारण कोणत्याही खेळाचे प्रथम नियम तयार केले जातात, त्यानंतरच खेळास परवानगी मिळते. या योजनेसंदर्भात सरकारकडून असा कोणताही खुलासा झालेला नाही. त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदार आणि विकसक यांनी त्यांच्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून किती नफा व मिळकत किंवा प्राप्ती कमवायची याचे प्रमाणही निश्‍चित होण्याची आवश्‍यकता आहे. एखादी गुंतवणूक लाभदायक न झाल्यास संबंधित गुंतवणूकदाराने जर ग्राहकांबाबत अनुदार भूमिका घ्यायचे ठरविल्यास त्याला प्रतिबंध करण्याची यंत्रणा प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी सरकारची राहील. त्याचा खुलासा सरकारने करणे आवश्‍यक आहे. यामध्ये एखादा गुंतवणूकदार किंवा विकसक त्याच्या उद्योगधंद्यासाठी लागणारे श्रमिक व त्यांच्यावर होणारा खर्च किंवा तत्सम खर्चांमध्ये सवलतींची मागणी करू शकतात. किंवा जर श्रमिक हिताविरोधात त्यांनी एखादी कृती केल्यास श्रमिकहित जपण्यासाठी सरकार हस्तक्षेप करणार काय, असे प्रश्‍नही अनुत्तरित आहेत.

खासगीकरण ही काही शिवी नाही. संकल्पना म्हणूनही त्यास विरोधाचे कारण नाही. परंतु खासगीकरणातून येणारा भांडवलदारांचा टोळीवाद (कार्टेलायझेशन किंवा सिंडिकेट्‌स) याला विरोध झाला पाहिजे. भारतात अनेक आदर्श खासगी गुंतवणूकदार, कारखानदार आहेत. नफा हे खासगी गुंतवणुकीचे प्रमुख उद्दिष्ट असले तरी अनिर्बंध नफा या संकल्पनेस विरोध करावाच लागेल. कारण तो सामान्य जनतेच्या व ग्राहकांच्या मुळावर येतो. या परिस्थितीत जनतेला उचित सरकारी हस्तक्षेपाची अपेक्षा असते; त्यातही सरकारने जनतेची बाजू घेणे अपेक्षित असते. परंतु सरकारने गुंतवणूकदारांच्या हिताला प्राधान्याची भूमिका घेतल्यास संघर्ष निर्माण होतात. खासगीकरण ही कल्पना नवी नाही. यापूर्वीही रेल्वेच्या मोकळ्या जमिनी, रेल्वे मार्ग आणि रेल्वे स्थानकांवरील जागा यांचा व्यापारी तत्वावर उपयोग करण्याचे प्रयत्न झाले होते. ते मुंबईसारख्या ठिकाणी झाले. परंतु यशस्वी झाले नव्हते. तो अनुभव सरकारच्या गाठीशी आहे. मर्यादित प्रमाणात असूनही तो असफल ठरला होता. येथे सहा लाख कोटी रुपयांच्या महाकाय प्रयोगासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे. त्यामुळेच शंका अनेक आहेत! पुरेशी सावधगिरी बाळगणेच देशहिताचे आहे.