राजधानी दिल्ली : दडपेगिरी आणि केंद्रीकरण

पेगॅसस स्पायवेअर, पीएम केअर फंड किंवा ओबीसींची जनगणना अशा सगळ्या बाबतीत सरकार लपवाछपवी करत आहे. नेमकी वस्तुस्थितीच जनतेसमोर आणत नाही. सगळ्या बाबींचे केंद्रीकरण करण्यावर भर आहे.

गेल्या काही दिवसांतील घटनांचा मागोवा घेतल्यानंतर वर्तमान राजवट आणि तिचा राज्यकारभार यात पारदर्शकतेचा वाढता लोप आणि त्यामुळे सरकारी तंत्रामधील व्यवहारांमध्ये वाढती धूसरता निर्माण झालेली आहे. सत्यस्थिती दडपण्याची वाढती प्रवृत्तीही दिसत आहे. तीन-चार प्रमुख उदाहरणांचा किंवा घडामोडींचा उल्लेख करता येईल. पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरण, पीएम केअर्स फंड, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प किंवा ओबीसी जनगणनेचा मुद्दा असो, सरकारने पारदर्शकतेऐवजी थातूरमातूर कारणे पुढे करून वस्तुस्थिती सादर करण्यास टाळाटाळ केलेली आढळते. एकीकडे राज्यकर्त्यांचे श्रीमुख पारदर्शकतेचा मानभावी घोष करताना थकत नाही, प्रत्यक्षात वस्तुस्थितीची जेवढी म्हणून लपवालपवी करता येईल ती केली जाते आहे. ‘अशी ही बनवाबनवी’ किती काळ चालणार याचा अंदाज कुणालाच येत नाही.

पेगॅसस आणि सुरक्षितता

पेगॅसस स्पायवेअर प्रकरण जगजाहीर आहे. ज्या-ज्या देशांमध्ये या स्पायवेअरचा उपयोग झाला त्यापैकी अनेकांनी त्याबाबत चौकशी चालवली आहे. भारत सरकारने मात्र कानावर हात ठेवले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे आणि न्यायालयाने सरकारच्या टाळाटाळीबद्दल प्रतिकूल शेरेबाजीही केली. तरीही सरकारने हटवादीपणा सोडलेला नाही. इस्राईलमधील एनएसओ कंपनीने बनवलेले हे सॉफ्टवेअर आहे. त्याचा वापर करून एखाद्या व्यक्तीच्या मोबाईलमध्ये प्रवेश करणे शक्‍य होते. त्या मोबाईलमधील केवळ माहितीच नव्हे तर त्या व्यक्तीकडून केल्या जाणाऱ्या किंवा त्याला येणाऱ्या प्रत्येक फोनची माहिती दूरस्थ नियंत्रकाकडे जमा करणे शक्‍य होते. व्यक्तिस्वातंत्र्य, व्यक्तीची निजता यावरच हा आघात आहे. स्पायवेअर बनवणाऱ्या कंपनीच्या दाव्याप्रमाणे हे सॉफ्टवेअर केवळ देशविरोधी शक्ती, दहशतवादी यांच्याविरुद्ध वापरण्यासाठी तयार केलेले आहे. तसेच ते खरेदीचा अधिकार केवळ एखाद्या देशाच्या सरकारलाच आहे. त्यामुळे हे स्पायवेअर भारतातील पत्रकार, वकील किंवा स्वयंसेवी संघटना, राजकीय प्रतिस्पर्धी यांच्याविरोधात वापरले जात असल्याची माहिती उघड झाल्यानंतर गोंधळ उडणे स्वाभाविक होते.

या स्पायवेअरबाबतची माहिती संसदेतही सरकारतर्फे दिली न गेल्याने काही प्रतिष्ठित पत्रकार आणि वकीलांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. न्यायालयाने याबाबत निवेदन करण्यास सांगितल्यावर, सरकारने प्रथम अहवाल सादर करण्याचे मान्य केले. त्यानंतर माघार घेऊन राष्ट्रीय सुरक्षेच्या कारणास्तव अहवाल देणेच नाकारले. त्यावर न्यायालयाने यासंदर्भात ते निःपक्ष तज्ञांची समिती नेमून चौकशी करतील, असे सरकारला सांगितले. सरकारने त्यास मान्यताही दिली. परंतु सरकारची टाळाटाळ अनाकलनीय आहे. न्यायालयाने सरकारची बाजू मांडणारे सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता यांना म्हटले की, ते गोलगोल युक्तिवाद करीत आहेत. मुळात अर्जदारांनी राष्ट्रीय सुरक्षेच्या बाबी उघड करण्याची मागणीच केलेली नाही, मग सरकारला विनाकारण त्याचा उल्लेख करणे आणि त्याआधारे माहिती टाळण्याचे कारण काय अशी विचारणा केली. अर्जदारांचे केवळ तीन-चारच प्रमुख मुद्दे आहेत. त्यामध्ये सरकारने हे स्पायवेअर खरेदी केले काय? त्याचा वापर सरकार करीत आहे काय? जर सरकार ते वापरत असेल तर पत्रकार, वकील, स्वयंसेवी संघटनांविरोधात वापर का केला जात आहे का? असे मुद्दे अर्जदारांनी मांडले आहेत. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या गोष्टी उघड करण्याची कोणतीही मागणी नाही. त्यामुळे सरकारचा यासंदर्भातील युक्तिवाद जवळपास गैरलागू आहे, असेच दिसते. आता सरकारच्या या विश्‍वामित्री भूमिकेनंतर न्यायालय कोणती समिती नेमते याकडे लक्ष आहे.

पीएम केअर फंड

गेल्यावर्षी कोरोनाच्या उद्रेकानंतर अचानक २७ मार्च २०२० रोजी पंतप्रधानांतर्फे ‘पीएमकेअर्स फंड’ नावाने निधीची स्थापना करण्यात आली. ज्या पद्धतीने ही घोषणा झाली आणि पंतप्रधान कार्यालयातर्फे त्याबाबतचे प्रसिद्धी पत्रक जारी झाले, त्यामुळे हा पंतप्रधानांच्या पातळीवरील नवा निधी असावा अशी सार्वत्रिक समजूत झाली. राष्ट्रीय आपत्ती व संकट निवारण तसेच पुनर्वसनासाठी मदतीसंदर्भात आधीच विविध निधी अस्तित्वात असताना अशा नव्या आणि वेगळ्या निधीची आवश्‍यकता काय? असा स्वाभाविक प्रश्‍न विचारला जाऊ लागला. २७ मार्च ही तारीखही फारच महत्वपूर्ण होती. कारण ३१ मार्च हा आर्थिक वर्षाचा शेवटचा दिवस असतो. त्यामुळे जशी या निधीची घोषणा झाली, तसा त्यात पैशाचा ओघ सुरू झाला. देशातील नामवंत उद्योगघराण्यांनी भराभर कोट्यवधींच्या रकमा यात भरल्या. यानंतर सरकारी कर्मचारी, बॅंक कर्मचारी, सरकारी उद्योग यांची पाळी होती. सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून सक्तीने एका दिवसाचे वेतन पगारातून कापून या निधीत जमा करण्यात आले. यात किती पैसा जमा झाला, याचे कोडेच निर्माण झाले.

पंतप्रधानांच्या अधिकारात येणाऱ्या अण्विक ऊर्जा विभागाच्या वेबसाईटवर आजही उपलब्ध माहितीनुसार या विभागांतर्गत येणाऱ्या उद्योग व अन्य मार्गांनी पंतप्रधानांच्या या विशेष निधीला १७.७ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली. या निधीत किती पैसा जमा झाला याबाबत विविध तर्ककुतर्क व अंदाज लावण्यास सुरूवात झाली. हा निधी सरकारी असल्याचे गृहीत धरुन माहिती अधिकाराखाली अर्ज करण्यात आले. अखेर माहिती मिळत नसल्याने दिल्ली उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यात आला. त्यावेळी पंतप्रधान कार्यालयातर्फेच सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार हा निधी सरकारी नसल्याचा खुलासा करण्यात आला. जर तो सरकारी नाही तर त्याची जाहिरात, त्यासाठी देणग्यांचे आवाहन या सर्व गोष्टी मंत्रालयांच्या वेबसाईटवर कोणत्या नात्याने जारी करण्यात आल्या? निधीच्या जाहिरातीसाठी तीन सिंहांचे राष्ट्रीय चिन्ह वापरण्याचा अधिकार कुणी दिला? देणग्यांसाठीचे आवाहन सरकारी माध्यमातून कसे केले गेले? अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने निर्माण झाले, ज्याचा खुलासा झालेला नाही. सरकारी कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन परस्पर कापण्याचा निर्णय कसा केला गेला आणि अशा रीतीने एखाद्या निधीसाठी पैसा गोळा करण्याची मुभा मिळू शकते काय? या प्रश्‍नांची उत्तरेही मिळालेली नाहीत. आता न्यायालयाला सादर प्रतिज्ञापत्रात या निधीचे प्रमुख देशाचे पंतप्रधान असतील आणि देशाचे गृहमंत्री, अर्थमंत्री व संरक्षणमंत्री पदसिद्ध सदस्य असतील, असे सांगण्यात आले. पण या निधीत जमा झालेल्या पैशाचे काय? हे सारेच गौडबंगाल आहे.

ओबीसी जनगणनेबाबतही सरकार स्पष्ट भूमिका घेण्याऐवजी २०२१ जनगणनेची प्रक्रिया चालू झालेली असल्याने आता मध्येच असे बदल करता येणार नाहीत, असे सांगत आहे. याच पद्धतीने नवीन संसदगृह, सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प याबाबतही धूसरता कायम आहे. या प्रकल्पांना सुरुवातीला हरित प्राधिकरणापासून अनेक हरकती घेतल्या गेल्या. परंतु रातोरात त्यात बदल होऊन परवानग्या मिळविण्यात आल्या. हे कसे घडले? सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाची छायाचित्रे काढण्यास बंदी करण्यात का आली असे अनुत्तरित प्रश्‍न कायम आहेत. पारदर्शकता लोपणे, त्याबाबतच्या प्रश्‍नांवर खुलासे न करणे आणि माहितीची दडपेगिरी ही सर्व लक्षणे एकाधिकारवादाची आहेत. देशाची वाटचाल केंद्रीकरणाकडे चालू आहे. पारदर्शकता लोप पावणे हा ऱ्हासाचा प्रारंभ आहे.