राजधानी दिल्ली : अतिरेकी सुरक्षेचे निरपराध बळी

देशाच्या सुरक्षिततेबाबत तडजोड कदापि करता कामा नये. मात्र, त्यासाठी केलेल्या कायद्याच्या अतिरेकी वापराने स्थानिक नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि मानवी हक्कांवर गदा येणेही चुकीचे आहे. नागालँडच्या घटनेतून हाच धडा घेतला गेला पाहिजे.

लष्कर विशेषाधिकार कायदा (१९५८) किंवा ‘आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स ॲक्ट’ (आफ्सपा) पुन्हा चर्चेत आला आहे. त्यासाठी निरपराध पंधराजणांचा बळी जावा लागला. नागालॅंड आणि म्यानमार सीमेलगत असलेल्या मोन जिल्ह्यात हा प्रकार घडला. नागा बंडखोरांच्या खपलान गटाचे घुसखोर घातपाताच्या तयारीने येत असल्याची गुप्त माहिती मिळावर त्यांच्याविरुद्ध कारवाईसाठी लष्कराचे पॅरा कमांडो पथक या गावाजवळ दबा धरून बसले होते. एक बस तेथून जाऊ लागली, तेव्हा या कमांडोंना त्यामधून घुसखोर येत असावेत असे वाटले. त्यांच्याच म्हणण्यानुसार, त्यांनी त्या बसला थांबण्याचा इशारा केला; परंतु चालकाने ती थांबवली नाही. बहुधा त्यातच घुसखोर असावेत, अशा समजुतीने कमांडोंनी त्यावर जोरदार गोळीबार केला. त्यात बसमधील कोन्याक जमातीचे चौदाजण जागेवरच मृत्युमुखी पडले. यानंतर कमांडोंना काहीतरी चुकल्याची जाणीव झाली, त्यांनी गोळीबार थांबवला. नंतर जे वास्तव समोर आले ते भयंकर होते. लष्कराच्या एका चुकीचे चौदा निरपराध बळी गेले. लष्कराने या घटनेवर चूक कबूल करून माफीही मागितली. परंतु गेलेले जीव परत येणे शक्‍य नाही. कोन्याक वांशिक समूह हा मोठा आहे. अरुणाचल प्रदेश, आसामचा काही भाग आणि नागालॅंडमधील मोन जिल्ह्याप्रमाणेच अन्य एक-दोन जिल्ह्यात बहुसंख्येने आहेत.

नागालॅंडमध्ये ख्रिस्ती धर्माचा प्रसार ब्रिटिशांनी सुरू केल्यानंतर सर्वात शेवटी त्या धर्माला मान्यता देणारा समूह म्हणून कोन्याक लोक ओळखले जातात. हा समूहाची ओळख जपणारा समाज आहे. एकेकाळी प्रतिस्पर्धी वांशिक समूहातील लोकांची मुंडकी कापून ती सार्वजनिक रीतीने मिरविणारी ही आदिम जमात आहे. हा इतिहास झाला; आता ते शांततापूर्ण जीवन जगतात. मोन जिल्ह्यालगतच्या खाणींमध्ये खाणकामगार म्हणून ते काम करतात. जे चौदा-पंधराजण या कारवाईत मृत्युमुखी पडले ते खाणकाम आटोपून ओटिंग या आपल्या गावाकडे परतत होते.

दुरुपयोगच अधिक

एखाद्या प्रदेशात अशांत व अस्थिर टापू (डिस्टर्ब्ड एरिया) जाहीर केल्यावर हा कायदा लागू होतो. ईशान्य भारतात तो १९५८ पासूनच अंमलात आहे. कारण सशस्त्र बंडखोरी आणि घुसखोरीच्या समस्येने ग्रस्त या भागात सुव्यवस्थेसाठी या कायद्याची निर्मिती करण्यात आली. परंतु अशा प्रकारच्या कायद्यांच्या उपयोगापेक्षा दुरुपयोगच अधिक होतो, हा इतिहास आणि अनुभव आहे. अशा प्रकारच्या हत्यांचे प्रकार यापूर्वीही घडले आहेत. १९८४ मध्ये मणिपूरमध्ये १४ नागरिकांची हत्या झाली होती. हिरांगऑइथाँग हत्याकांड म्हणून ते ओळखले जाते. यानंतरही ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये असे प्रकार घडले आहेत. हा कायदा प्रामुख्याने ईशान्य भारतातच उपयोगात आणला गेला. १९९० मध्ये तो जम्मू-काश्‍मीरमध्येही लागू करण्यात आला आणि आजातागायत जारी आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये या कायद्याच्या बरोबरीने ‘पब्लिक सेफ्टी ॲक्ट’ नावाचाही कायदा आहे. त्या कायद्याखालीही विनाचौकशी लोकांना डांबण्याची तरतूद आहे. जम्मू-काश्‍मीरचे विभाजन करण्यापूर्वी तेथील सर्व स्थानिक पक्षांच्या नेत्यांना, राजकीय कार्यकर्त्यांना याच कायद्याखाली स्थानबद्ध करण्यात येऊन वर्ष-दीड वर्षांनंतर त्यांची सुटका करण्यात आली.

‘आफ्सपा’च्या विरोधात आवाज उठविणेदेखील अवघड आहे. कारण या कायद्याखाली सुरक्षा दलांना अनिर्बंध व अमर्याद अधिकार मिळालेले आहेत. केवळ संशयावरून कुणालाही पकडणे, चौकशी करणे, तुरुंगात डांबणे याची मुभा सुरक्षा दलांना मिळाली आहे. यामध्ये मानवाधिकार किंवा नागरी स्वातंत्र्याच्या अधिकारांचे हनन झाले तरी त्याविरुद्ध दाद मागणे अवघड आहे. कारण या कायद्यानुसार सुरक्षा दलांकडून झालेल्या अपराधाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची आवश्‍यकता असते. परवानगी मिळाल्यावरच पुढील कारवाई शक्‍य होते. तीच अशक्‍यप्राय बाब आहे. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये हा कायदा लागू झाल्यानंतर गेल्या तीस वर्षात अशा पन्नासहून अधिक प्रकरणांची केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्यात आली. यामध्ये सुरक्षा दलांकडून नागरिकांविरुद्ध केलेल्या बळाच्या अतिरेकी वापराची प्रकरणे होती. त्याबद्दल सुरक्षा दलांविरुद्ध खटले भरण्यासाठी परवानगी मागितलेली होती. केंद्र सरकारने एकाही प्रकरणाला परवानगी दिली नाही. जम्मू-काश्‍मीरमध्ये अनंतनाग जिल्ह्यातील पथरीबल येथे २००० मध्ये झालेल्या बनावट चकमकीत पाच नागरिकांना कथित दहशतवादी म्हणून मारण्यात आले. चिट्टिसिंगपुरा येथील ३४ शिखांच्या हत्याकांडात त्यांचा हात असल्याचा दावा करून लष्कराने ही मोहीम राबवली. केंद्रीय अन्वेषण विभागातर्फे (सीबीआय) या प्रकरणाची चौकशी होऊन त्यात हे पाचही मृत नागरिक निरपराध असल्याचे सिद्ध झाले. संबंधित सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. नंतर हे प्रकरण लष्करी न्यायालयासमोर गेले. त्या न्यायालयाने प्रथमदर्शनी पुराव्याअभावी आरोप सिद्ध होत नसल्याचे सांगून त्यांना दोषमुक्त केले.

नागरी स्वातंत्र्यावर गदा

नागरी स्वातंत्र्य आणि मानवाधिकारांच्या मुळावर येणारे काही कायदे आहेत. त्यांचा गैरवापरच अधिक झाला. राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा, ‘टाडा’ हे कायदेही त्यांच्या दुरुपयोगामुळे कुप्रसिद्ध ठरले. हल्ली तर उठसूट पत्रकारांविरोधात देशद्रोहाचे खटले भरले जाताहेत. हे सर्व एकाच मालिकेतले आहेत. गळचेपी व मुस्कटदाबीचे जे नवनवीन आविष्कार सुरू आहेत, त्याचीच ही विविध रुपे आहेत. या कायद्यांना खरेतर कायद्यांच्या पुस्तकात स्थान नसले पाहिजे. परंतु कोणतीही राजसत्ता स्वतःकडे निरंकुश अधिकारासाठी विविध निमित्ते, बहाणे शोधत असते. राष्ट्रीय सुरक्षा असे कारण आहे की, त्याच्यापुढे इतर मात्रा चालत नाहीत. राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला देखील (एनआयए) तपासाबाबत जे अमर्याद अधिकार आहेत ते संघराज्याच्या रचनेवर आघात करणारे आणि ती व्यवस्था दुर्बळ करणारे आहेत.

लोकशाही व्यवस्थेत आणि सुसंस्कृत, सभ्य व सुशिक्षित समाजात अशा कायद्यांना स्थान नसले पाहिजे, या भूमिकेची आदर्शवादी म्हणून सातत्याने हेटाळणी केली जाते. दहशतवादाशी मुकाबला करण्यासाठी कडक कायदे नकोत का? असा युक्तिवादही केला जातो. परंतु या कायद्यांखाली रानटीपणा सुरू झाला तर त्याचे निराकरण कसे करायचे, याचे उत्तर कुणाकडेही नाही. म्हणूनच अनेक सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटना तसेच नागरी स्वातंत्र्य व मानवाधिकार रक्षणाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या संघटनांनी हे कायदे रद्द झाले पाहिजेत, या भूमिकेतून पाठपुरावा केला आहे. २००४ मध्ये तत्कालीन यूपीए सरकारने ‘आफ्सपा’ कायद्याच्या फेरविचारासाठी न्यायाधीश जीवन रेड्डी यांची समिती नेमली होती. त्या समितीने हा कायदा रद्द करण्याची शिफारसही केली होती. परंतु संरक्षण खाते आणि सुरक्षा दलांनी त्यास विरोध करून कायदा रद्द होऊ दिला नव्हता. केंद्र सरकारने अलीकडेच सीमा सुरक्षा दलांना पंजाब, पश्‍चिम बंगाल यासारख्या सीमावर्ती राज्यांमध्ये पन्नास किलोमीटरच्या पट्ट्यात सर्वाधिकाराची केलेली घोषणा किती धोकादायक आहे, हे नागालॅंडच्या घटनेवरून लक्षात यावे. परंतु राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण पुढे करून हे प्रकार चालूच राहतील आणि निरपराध मृतांना न्याय कधीच मिळणार नाही!