राजधानी दिल्ली : एक हात लाकूड, दहा हात ढलपी

कररुपी महसूल वाढला आहे. अर्थव्यवस्था काही प्रमाणात सावरत आहे. तथापि ही स्थिती हुरळून जाण्यासारखी नाही. केंद्र सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी त्यामुळेच ‘ही वेळ साजरी करण्याची नाही, वाट पाहा’ असा सल्ला दिला आहे. तो रास्त आहे.

कररुपी महसूल वसुली तेजीत आहे. सरकारला चांगली प्राप्ती होत आहे. सरकारतर्फे पायाभूत क्षेत्रातील विविध योजना व प्रकल्पांच्या घोषणाही झालेल्या आहेत. त्यांच्या रकमा काही लाख कोटी रुपयांमधील असल्याने त्यांचा केवळ उल्लेख करणे शक्‍य आहे. रोजगारातील स्थितीत सुधारणा फार उत्साहवर्धक नसली तरी सावरत चाललेल्या अर्थव्यवस्थेबरोबर या क्षेत्रातील स्थितीही सुधारावी, अशी अपेक्षा आहे. २०२२-२३च्या आर्थिक वर्षात करोनाच्या साथीला रोखण्यात यश मिळाल्यास ‘अच्छे दिन’ची अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

एका बाजूला हे उत्साहवर्धक चित्र असले तरी त्याने हुरळून जाता कामा नये. करोनामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडलेली होती. त्या सार्वत्रिक घसरणीत ती शून्याखाली उणे अवस्थेत गेलेली होती. त्यामुळे आता सुरु असलेली प्रक्रिया सावरण्याची आहे. पुनरुज्जीवन किंवा पूर्ववत होण्याची नाही. त्या अवस्थेपर्यंत मजल गाठण्यासाठी अद्याप वेळ आहे. अर्थात विनाकारण फुशारक्‍या आणि बढाया ही राज्यकर्त्यांची व्यवच्छेदक प्रवृत्ती असल्याने "एक हात लाकूड, दहा हात ढलपी'' असा गाजावाजा सुरू आहे. सरकारचे माजी आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यन यांनी ‘ही वेळ साजरी करण्याची नाही, वाट पाहा'' असा सल्ला याच कारणास्तव दिला आहे. त्यांचे म्हणणे बरोबर आहे. जनसामान्यांच्या पातळीवर बोलायचे झाल्यास महागाईच्या झळा त्यांना चटके देऊ लागल्या आहेत. घाऊक किमतीच्या निर्देशांकाने साडेचौदा टक्‍क्‍यांपर्यंत मजल गाठलेली आहे. किरकोळ महागाई निर्देशांकात ती प्रतिबिंबित झाली आहे व परिणामी घरगुती दैनंदिन जीवनावश्‍यक वस्तूंमध्ये दरवाढ झालेली आहे. यात इंधन, भाजीपाला व किराणा माल हे महागाईचे आघाडीचे घटक आहेत.

हुरळून जाणे, छोट्या गोष्टींचा मोठा गाजावाजा, अवडंबर माजवणे, याची जबाबदारी राज्यकर्त्यांवर सोडू. प्रत्यक्ष स्थितीचा-वास्तवाचा आढावा घेणे अधिक महत्त्वाचे. सरकारी आकडेवारीनुसार, औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक अद्याप करोनापूर्व काळापेक्षाही खालच्या पातळीवर आहे. म्हणजेच हे क्षेत्र अद्याप सावरलेले नाही आणि अद्यापही कोरोनापूर्व काळाच्या पातळीवर आलेले नाही. अर्थव्यवस्थेच्या आरोग्याच्या दृष्टीने हा एक प्रमुख मापदंड. याचे साखळी परिणाम अनेक आर्थिक बाबींवर होत असतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने मागणी व पुरवठ्याचे चक्र आणि रोजगार हे दोन मुद्दे समाविष्ट होतात. यावर अर्थव्यवस्थेच्या गतिमानतेची बाबही अवलंबून असते. त्यामुळे अर्थव्यवस्था जणूकाही गतिमान होऊन चौखूर धावू लागल्याचे जे गगनभेदी दावे राज्यकर्त्यांतर्फे केले जात आहेत त्याबाबत सावधगिरीच बाळगावी लागेल.

परकी गुंतवणूक कशी येणार?

सुब्रह्मण्यन यांनी दोन मुद्यांकडे लक्ष वेधलेले आहे. सरकारतर्फे आयात शुल्कात वाढ करण्याचे धोरण हे महागात पडणारे आहे. तसेच गुंतवणुकीच्या दृष्टीने भारताने जे आवश्‍यक आंतरराष्ट्रीय करार करणे अपेक्षित आहे, तेही केले जात नसल्याने गुंतवणुकीला अपेक्षित गती मिळेनाशी झाली आहे. त्यांच्या मते वरील दोन्ही मुद्दे परस्परांशी निगडित आहेत. चीनमधून गुंतवणूकदार पळून जात आहेत, याचे कारण तेथील व्यवसाय व धंदा स्पर्धात्मक राहिलेला नाही आणि तेथील वेतनमानातही न परवडणारी वाढ होऊ लागली आहे. परंतु हा गुंतवणूकदार भारतात येताना आढळत नाही, याचे कारण त्याला केवळ भारताची बाजारपेठ नको आहे. त्याला त्याच्या मालाची निर्यातही करायची आहे आणि त्यादृष्टीने त्याला जे आवश्‍यक प्रोत्साहन वर्तमान राजवटीकडून मिळणे अपेक्षित आहे ते मिळण्याची चिन्हे नाहीत. उलट राज्यकर्त्यांनी आत्मनिर्भरतेचा नवा मंत्र जपण्यास सुरुवात करुन परकी गुंतवणुकीवरच आघात केलेला आहे. याला धोरणात्मक सातत्याचा अभाव म्हणावे लागेल आणि त्याचे प्रतिकूल परिणाम अर्थव्यवस्थेला झेलावे लागणार आहेत.

कोरोनाग्रस्त अर्थव्यवस्थांना गतिमानता आणण्यासाठी बाजारातील मागणीला चालना देणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी लोकांच्या हातात पैसे खेळणे व त्याचा विनियोग त्यांनी बाजारात करुन मागणी व पुरवठ्याला पुढे रेटणे अपेक्षित होते. या प्रक्रियेत अर्थव्यवस्थेत चलनाची वाढती उपलब्धता करुन देण्यासाठी जगभरातल्या देशांनी व त्यांच्या केंद्रीय बॅंकांनी (आपल्या कडे रिझर्व बॅंक म्हणतात) चलन उपलब्धता वाढवली. त्यामुळे चलनवाढीचा धोका मान्य करुनही केवळ अर्थव्यवस्था गतिमान होईल या अपेक्षेने हा धोका पत्करण्यात आला होता. त्याचे परिणाम आता दिसत आहेत आणि जगभरातल्या अर्थव्यवस्था आता चलनवाढ व महागाई रोखण्याच्या तातडीच्या उपाययोजना करताना आढळत आहेत. या प्रक्रियेत सध्या रुपया आणि डॉलरमधील संतुलनावरही परिणाम होऊ लागला आहे. ताज्या उलथापालथीत डॉलरच्या तुलनेत रुपया घसरताना आढळत आहे आणि त्याचा परिणाम शेअर बाजारावरही दिसून येत आहे.

फॉरेन पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी आपल्या गुंतवणुका काढून घेण्यास सुरुवात केली आहे कारण मजबूत डॉलरमुळे त्यांना अधिक परतावा मिळण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. अमेरिकेनेही ते डॉलरमजबुतीची प्रक्रिया ढिली पडू देणार नसल्याचे जाहीर केल्याने नाही म्हटले तरी भारतावर त्याचा विपरीत किंवा प्रतिकूल परिणाम झाल्याखेरीज राहणार नाही. यामुळे आयात महागेल आणि त्यामुळे अगदी आत्मनिर्भरतेसाठी परदेशी तंत्रज्ञान आयात करण्याची पाळी आल्यास ते परवडणारे ठरणार नाही. निर्यातीसाठी रुपयाची घसरण कागदावर तरी आकर्षक ठरेल, कारण कागदावर तरी निर्यातीच्या आकड्यात वाढ झालेली आढळेल. पण ती वाढ ठोस नसून मृगजळासाठी असते. त्यामुळेच विनाकारण फाजील उत्साह दाखविण्याची ही वेळ नाही. उलट अधिक काळजीपूर्वक व सावधगिरीने पावले टाकण्याची आवश्‍यकता आहे. चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी बॅंकांनी आता व्याजदरात आस्तेआस्ते वाढ करण्याची पावले टाकण्यास सुरुवात केलेली आहे.

कोरोनाचा अद्याप निर्णायकपणे पाडाव झालेला नाही. त्या विषाणूच्या नवनवीन सुधारित आवृत्त्या जगासमोर येत आहेत. त्या विषाणूच्या त्या प्रत्येतक आवृत्तीला नेस्तनाबूत करणारी लस तयार झालेली नाही. एवढेच काय मूळ करोना विषाणूवरील लस देखील संपूर्णपणे निर्दोष व निर्णायक असल्याचे छातीठाकपणे सांगता येणार नाही. ही अनिश्‍चितताच अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रात घुसलेली आहे. संपूर्ण जगाचीच अवस्था चाचपडत असल्यासारखी झाली आहे. भारत त्यास अपवाद नाही. परिस्थिती गंभीर आहे हे मान्य करणे आणि लोकांना त्यासाठी तयार करण्याची आवश्‍यकता असताना केवळ एखाद्या निवडणुकीत आपल्या पक्षाला बहुमत कसे मिळेल यासाठी धडपडणारे आणि असा संकुचित दृष्टिकोन ठेवणारे राज्यकर्ते असतील तर सामान्यजनांना दिलासा मिळणे दूरच ! ताज्या पाहणीनुसार सणासुदीच्या काळात बाजारपेठेला अंशतः उसळी आली परंतु अर्थव्यवस्थेला उसळी देण्याइतका जोर त्यात नव्हता. ग्राहकांच्या मनात अद्याप अनिश्‍चितता घर करुन आहे आणि त्यामुळेच ती नष्ट करुन त्याचा आत्मविश्‍वास परत जागविण्यात राज्यकर्त्यांना यश आले तरच अर्थव्यवस्था करोना-पूर्व अवस्थेला आल्याचा दावा करणे शक्‍य होईल. अन्यथा लोकांना दिवास्वप्न दाखवत राहण्याने दिलासा मिळणार नाही !