भाष्य : तुटवड्याचे ‘निदान’ आणि उपाय

प्राणवायू-टंचाईला विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेची तीव्रता कारणीभूत आहेच; पण नियोजनातही कमतरता राहिली आहे. भारतात रुग्णालये-खाटा दरहजारी फक्त ०.५ आहेत. त्या दरहजारी दोन करायच्या, असे ठरवूनही त्या दिशेने केंद्र व राज्य सरकारांनी कोविड साथीनंतरही काहीच प्रगती केली नाही.

कोविड-१९ची दुसरी अधिक तीव्र लाट आल्यावर रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन, सक्षम रुग्णालये-खाटा आणि विशेषत: प्राणवायू यांच्या तीव्र तुटवड्यामुळे हाहाकार उडाला आहे. सक्षम हॉस्पिटल-खाटा व प्राणवायूचा तुटवडा जीवघेणा आहे. त्याबाबत काही मुद्दे लक्षात घ्यायला हवेत. लाट खूपच तीव्र असल्याने प्राणवायू-टंचाई आहे. पण नियोजनातही मोठी कमतरता राहिली. भारतातील जिल्हा-रुग्णालयांशी संलग्न प्राणवायू-प्रकल्प सुरू करायला हवे, हे पुन्हा एकदा कोविडसाथीने स्पष्ट केले होते.

पण त्यासाठी निविदा काढायला उशीर होत गेला. शेवटी ऑक्टोबर २०२०मध्ये असे १५० प्राणवायू प्रकल्प काढण्यासाठी निविदा मंजूर होऊन त्यासाठी २०० कोटींची तरतूद झाली. नंतर एकूण १६२ प्रकल्प मंजूर झाले तरी आतापर्यंत फक्त ३३ उभारले गेले व फक्त पाच सुरू आहेत! कंत्राटदार व रुग्णालय व्यवस्थापन एकमेकांना दोष देत आहेत. ‘कार्यक्षम’ सरकारने वेळेवर हस्तक्षेप केला नाही. आता टंचाई न झाली तरच नवल! तीव्र टंचाई होऊ लागल्यावर औद्योगिक प्राणवायू रुग्णालयांकडे वळवायलाही उशीर झाला. तसेच तो रुग्णालयांपर्यंत वाहून नेण्याचे नियोजन करण्यात व वाहून नेण्यात वेळ जातोय. प्राणवायू कुठेही बनो; तो सर्व राज्यांना लोकसंख्येच्या, रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात वाटला जाणे, ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. पण राज्य- सरकारांचे काही मंत्री म्हणू लागले - ‘आमच्या राज्यातून प्राणवायू जाऊ देणार नाही!’ केवळ सत्ताकेंद्री पक्षीय राजकारण अद्याप चालूच आहे !

मुळात दुसरी लाट अनपेक्षित नव्हती. सामाजिक आरोग्य-विज्ञान सांगते, की भारतातील सुमारे ५० टक्के (७० कोटी) जनतेत नैसर्गिक लागण किंवा लसीकरण यांच्यामार्फत कोविडविरोधी प्रतिकारशक्ती निर्माण झाल्यावरच ही साथ ओसरू लागेल. आय.सी.एम.आर.ने केलेल्या तिसऱ्या राष्ट्रीय ‘सिरो-सर्वे’नुसार डिसेंबरअखेर भारतात एक कोटी लोकांची कोविड-पॉझिटिव्ह म्हणून नोंद झाली असली तरी प्रत्यक्षात २०% लोकांना (सुमारे २८ कोटी) कोविड-लागण होऊन त्यांच्यात प्रतिकारशक्ती आली आहे. म्हणजे अजून ३० टक्के (सुमारे ४० कोटी) लोकांना लागणीमार्फत किंवा लसीमार्फत प्रतिकारशक्ती आल्यावर ही साथ ओसरेल. वेळेवर, युद्धपातळीवर लसीकरण करायला जानेवारीपासून हातात तीन महिने होते. पण असे लसीकरण न केल्याने युरोप- अमेरिकेप्रमाणे दुसरी, कमी-अधिक तीव्र लाट येणे क्रमप्राप्त होते. तिला चांगले तोंड द्यायचे तर आपली आरोग्यसेवाही मजबूत हवी. ती दुबळीच राहिली हे काही कळीच्या आकड्यांवरून दिसते.

लाट फार तीव्र असणे हे रुग्णालये-खाटांच्या तीव्र टंचाईचे एक कारण आहे. पण मुळातच; प्रामुख्याने सरकारी-खाटांची टंचाई कायमचीच आहे. भारतात रुग्णालये-खाटा दरहजारी फक्त ०.५ आहेत. त्या दरहजारी दोन करायच्या, असे सरकारचे २०१७चे धोरण म्हणते. पण त्या दिशेने केंद्र व राज्य सरकारांनी कोविड साथीनंतरही काहीच प्रगती केली नाही; मग सरकार कोणतेही असो. उपचार खाटा नव्हे तर माणसे करतात. पण तुटपुंज्या सरकारी रुग्णालयांतील २५ ते ५०% तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या जागा रिकाम्या आहेत! महाराष्ट्रात दरवर्षी बॉंड लिहून दिलेले शेकडो डॉक्टर बाहेर पडतात. त्यांना तात्पुरते तरी नेमून वैद्यकीय महाविद्यालयातून ‘टेलि-मेडिसीन’ द्वारे तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन करता येईल. पण आरोग्य-सेवेवरचा सरकारी खर्च गेली ३० वर्षे सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या (जीडीपी) ३% ऐवजी सव्वा टक्का, तर सकल राज्य उत्पन्नाच्या फक्त अर्धा टक्का आहे. त्याबाबत अनेकदा बोलले गेले, पण प्रगती शून्य. त्यासाठी १% अति-श्रीमंतांवर खास कर बसवणे अत्यावश्यक आहे. पण त्याबाबत सर्वच पक्ष गप्प आहेत.

वैद्यकीय देखरेख

रुग्णालयांमध्ये दाखल कराव्या लागणा-या गंभीर रुग्णांची संख्या कमी करण्यासाठी सौम्य रुग्णांवर योग्य उपचार व नीट देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था निर्माण करायला हवी. ज्यांच्या घरी विलगीकरणाची सोय नाही, अशा लक्षणरहित पॉझिटिव्ह लोकांसाठी विलगीकरण-केंद्रे उभारणार, असे महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केले.पण तिथे दाखल झालेल्यांवर किमान वैद्यकीय देखरेख करण्याची सोयही हवी. तसेच कोविड-१९चा सौम्य आजार असलेल्यांवर घरात किंवा सरकारी कोविड-केंद्रांमध्ये सुयोग्य उपचार, वैद्यकीय देखरेख ठेवण्याची व्यवस्था हवी. लक्षणांची तीव्रता, ऑक्सिजन-पातळी, रक्तातील साखर, ‘सी-रिअॅक्टिवप्रोटिन’चे प्रमाण इ. च्या आधारे विशेषत: जोखमीच्या गटातील (४५ च्या वर वय, मधुमेह, उच्च-रक्तदाब इ. आजार) रुग्णांवर लक्ष ठेवणे व ठराविक निकषांच्या आधारे गरजेप्रमाणे रुग्णालयांना वेळेवर पाठवण्याची व्यवस्था हवी. तर खरोखर गरज असणारे रुग्णच रुग्णालयांत जातील, वेळेवर जातील. या कोविड-केंद्रांत स्वच्छता, आहार, वैद्यकीय देखरेख चांगली आहे व गरज पडल्यास वेळेवर रुग्णालयांत दाखल करण्याची व्यवस्था आहे, असा लौकिक त्यांनी कमावला तर लोक त्यांचा वापर करतील. तसेच त्यांच्याविरोधात अपप्रचार, अफवा पसरवण्याला अटकाव केला पाहिजे. रुग्णांना उपचार देण्याबाबत शास्त्रीय मार्गदर्शिका या केंद्रात पाळल्या पाहिजेत, हे बंधन घालून जवळच्या खासगी डॉक्टरांना गरजेप्रमाणे या केंद्राच्या कामात ठरावीक मोबदला देऊन सशुल्क सहभागी करून घेता येईल. म्हणजे पूर्णवेळ डॉक्टर कमी संख्येने लागतील.

लॉकडाउन, मिनी लॉकडाउन मार्फत जन-जीवन ठप्प केले तर घराबाहेरील विषाणू-प्रसार तात्पुरता थांबेल. पण कुटुंबांअंतर्गत होणारा प्रसार थांबणार नाही. कारण विकसित देशांच्या मानाने भारताचे एक वेगळेपण म्हणजे बहुतांश घरांमध्ये कोविड-१९च्या रुग्णाला वेगळ्या खोलीत ठेवणे शक्य नसते. संशोधन सांगते, की कुटुंबांतर्गत लागण होण्याची शक्यता घराबाहेर लागण होण्याच्या चौपट असते. त्यामुळे प्रत्येक रुग्णाचे विलगीकरण, रुग्णांच्या घनिष्ट संपर्कातील सर्वांचा मागोवा, गरजेप्रमाणे त्यांच्या घशातील स्त्रावाची तपासणी, त्यांचा पाठपुरावा आणि गरजेप्रमाणे त्यांचे विलगीकरण हे केले तर कुटुंबांअंतर्गत प्रसार थांबून एकूण प्रसार कमी होईल. त्यासाठी जादा मनुष्यबळ हवे. या सर्व गोष्टी न करता लॉकडाउनवर लक्ष केंद्रित केले तर लॉकडाउनचा कमी उपयोग होईल. तसेच लॉकडाउनच्या आर्थिक दुष्परिणामांपासून सर्वसामान्य जनतेला वाचवण्यासाठी मोफत रेशन, रोख मदत, पन्नास युनिटपर्यंत वीजबिल माफी असे उपाय केले पाहिजेत. नाहीतर कोविडने होणाऱ्या हानीपेक्षा लॉकडाउनमुळे जनतेचे जास्त नुकसान होईल.

१५ जानेवारीपासूनचे लसीकरण युद्धपातळीवर करून सध्याच्या वेगाने, रोज २५ लाख लोकांना लस दिली असती तर आतापर्यंत १२ कोटीऐवजी ३० कोटींना लस मिळून सध्याच्या लाटेची तीव्रता कमी झाली असती. आता मात्र सध्याच्या हॉस्पिटल खाटांच्या तुटवड्यावर लसीकरण हे ताबडतोबीचे उत्तर नाही. कारण लसीचा दुसरा डोस झाल्यावर पंधरा दिवसांनी संरक्षण मिळते. एक एप्रिलला पहिला डोस घेतलेल्यांना एक जूनपासून संरक्षण मिळू लागेल. तोपर्यंत सध्याची लाट ओसरू लागेल!

(लेखक ‘जनआरोग्य अभियान’चे सहसमन्वयक आहेत.)anant.phadke@gmail.com