शहरांच्या पुनर्नियोजनाची संधी  

‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावामुळे मुंबई, पुण्यासह अनेक शहरांच्या भवितव्याची दिशाच बदलली आहे. ‘वर्क फ्रॉम होम’पासून इतर अनेक गोष्टींचा शहराचे नियोजन करताना विचार करावा लागेल. भविष्यातील ‘कोरोना’सारख्या साथींचा अंदाज घेऊन रचना करावी लागेल. आपली जीवनशैलीच नव्हे, तर शहरेही बदलावी लागतील.

वादळ कायम राहत नाही, कधीतरी ते संपतेच. ‘कोरोना’चे संकटही कायम राहील असे आता तरी वाटत नाही. ‘कोरोना’मुळे वैद्यकीय क्षेत्रात अनेक प्रश्‍न निर्माण झालेले असले, तरी शहरांच्या भवितव्याची दिशा आता बदलली आहे. तिचा विचार करून त्यानुसार पावले टाकणे, ही काळाची गरज आहे. ‘कोरोना’च्या प्रादुर्भावाचा ‘शहर’ या माध्यमातून अभ्यास केला, तर एक गोष्ट लक्षात येते की मुंबईतील धारावी असो, वा पुण्यातील भवानी पेठसारखा भाग असो, मुळात झोपडपट्ट्या, चाळी व दाट वस्ती अशांतून ‘कोरोना’ अधिक पसरला आहे. किंबहुना रोजच्या भाषेत सांगायचे झाले, तर ज्याला आपण वन किंवा टू बीएचके म्हणतो, अशा सदनिका असलेल्या इमारती-सोसायट्यांमध्ये ‘कोरोना’चा शिरकाव होण्यास वेळ लागतो हे स्पष्ट झाले आहे. झोपडपट्ट्यांतील दारिद्य्र, राहणीमान हे त्यामागचे एक सामाजिक कारण असले, तरीही सोशल डिस्टन्सिंगचे तेथे पालन करणे अशक्‍य आहे. त्यामुळेच भविष्यात ‘स्प्रेड आउट हाउसिंग’ ही काळाची गरज ठरणार आहे.    

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप   

मुंबई-पुण्यामध्ये आता वाढीव ‘एफएसआय’ (चटई क्षेत्र निर्देशांक) देणे बंद केले पाहिजे. आपल्याकडे शहर विकासाचा अर्थ म्हणजे ‘एफएसआय’ वाढविणे एवढाच समजला जातो. ‘एफएआय’ वाढला की इमारतींच्या उंची वाढतात; त्यामुळे राहण्याचे क्षेत्र वाढले की लोकसंख्या वाढते. त्यातून मोटारी वाढल्यावर फ्लायओव्हरची गरज निर्माण होते. या चक्रव्यूहात आपण अडकत जातो. तीस वर्षांपूर्वी पुण्यात दुचाकींचे प्रमाण अधिक असायचे, तुलनेत प्रत्येकी १५ ते २० फ्लॅटमागे एखादी ‘कार-स्पेस’ इमारतीच्या आवारात सोडावी लागे. सध्याच्या मध्यमवर्गाचे राहणीमान पाहता प्रत्येक कुटुंबात एक तरी मोटार असतेच. विशेषतः १९९१ नंतर प्रत्येक टू बीएचके फ्लॅटमागे किमान दोन मोटारी व दोन दुचाकींसाठी इमारतींच्या आवारात जागा सोडावी लागत आहे. शिवाय ज्या सोसाट्यांमध्ये जागा नाही, तेथे मोटारी रस्त्यावर उभ्या केल्या जातात. यामुळे अनेक ठिकाणी वाहतुकीला अडथळा होतो. या साऱ्याचे नव्याने नियोजन करण्याची संधी ‘कोरोना’मुळे उपलब्ध होणार आहे.  

पुणे शहर हे चारही दिशांना पसरू शकते. मुंबई ही ‘लिनिअर सिटी’ असल्यामुळे मुंबईची गेल्या काही वर्षांतील प्रचंड वाढ ही उत्तरेकडील उपनगरांत झाली आहे. पण व्यवसायाची- खरेदीची केंद्रे मात्र दोन्ही शहरांत वर्षानुवर्षे आहेत तिथेच राहिली. त्यामुळे वाहतुकीचा बोजवारा उडाला, प्रदूषण वाढले. ‘कोरोना’च्या लॉकडाउनमुळे मुंबई- पुण्यात प्रदूषणमुक्त स्वच्छ हवा म्हणजे काय हे अनुभवायला मिळत आहे. आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित आणखी एक उणीव यादरम्यान लक्षात आली, ती म्हणजे भविष्यात अशी कोणती साथ आली तर इलाज करणारी विशिष्ट रुग्णालये नाहीत. मुंबई-पुण्यात अनेक मोठ्या रुग्णालयांचे ‘कोरोना’ रुग्णालयांत रूपांतर करावे लागले आहे. यामुळे बिगर ‘कोरोना’ रुग्णांचे खूप हाल झाले. अनेक पाश्‍चात्य देशांत शत्रूकडून अणुहल्ला झाल्यास शहरात काय करायचे याच्या योजना तयार आहेत. यामध्ये जमिनीखालील ‘ब्लास्ट प्रूफ’ भुयारे यांपासून ते ठराविक अंतरावर विशिष्ट रुग्णालये यांचा आराखड्यात समावेश आहे. राज्यात आपत्कालीन आराखडा तयार करून लोकसंख्या व आकाराप्रमाणे शहर- जिल्ह्याचे १५ पासून ३० पर्यंत भाग पाडावेत व यात प्रत्येक तीन ते पाच भागांमध्ये एक आपत्कालीन केंद्र उभारण्याची गरज आहे.

पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

 ‘सब-ग्रोथ सेंटर’ उभारावीत
‘कोरोना’चे संकट संपताच मुंबई- पुण्याच्या वाढीव विकासावर खर्च करण्याऐवजी टाऊन प्लॅनिंगच्या भाषेत ज्याला ‘सब-ग्रोथ सेंटर’ म्हणतात ती विविध ठिकाणी उभारता येतील. सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर मुंबई- पुणे, पुणे- नाशिक,  नाशिक- मुंबई यामध्ये छोट्या- छोट्या ‘नवी मुंबई’ उभाराव्यात. चंडीगड, गांधीनगर, नवी दिल्लीच्या धर्तीवर ही ‘सब-ग्रोथ सेंटर’ असावीत. त्याचे रहिवासी व व्यापारी भाग असावेत. व्यापारी भाग दोन पद्धतीत विभागावा- एक कार्यालये व दुसरे दुकाने व मॉल. ‘सब-ग्रोथ सेंटर’चे नियोजन करताना ‘लॅन्ड यूज’ म्हणजे जमिनीचा योग्य वापर करता येईल. पद्धत अशी की ज्या उद्योग व कंपनीला त्यामध्ये कार्यालयासाठी भूखंड देण्यात येईल, त्यांनी आपल्या किमान २५ टक्के कर्मचाऱ्यांची राहण्याची सोय जवळपासच्या सेक्‍टरमध्येच केली पाहिजे, त्यामुळे वाहतुकीवरील ताण कमी होईल. प्रत्येक तीन ते पाच सेक्‍टरमध्ये बारावीपर्यंतची किमान एक शाळा, एक आरोग्य केंद्र, दुकानांची रांग व मॉल, सात ते दहा सेक्‍टरमागे किमान एक कॉलेज व एक सुसज्ज रुग्णालय असले पाहिजे. विद्यार्थी व नोकरदार तरुण- तरुणींसाठी हॉस्टेल हे तर आता अपरिहार्य झाले आहे.  

काही पाश्‍चात्य देशांत पालकांना आपल्या मुलांना तीन किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या शाळेतच घालावे लागते, लांबच्या शाळेत घातले तर त्यांना अतिक्रमण कर भरावा लागतो. यांसारख्या काही नियमांचा आपल्यालाही विचार केला पाहिजे. चित्रपटगृहे, नाट्यगृहे व क्‍लब यासाठी शहरात एक वेगळा भाग असावा. वाहतुकीबाबत बोलायचे झाले तर मुंबईची वाहतूक ही प्रामुख्याने उत्तर- दक्षिण राहिली आहे. म्हणूनच मुंबई- पुण्यात चारही दिशांना जोडणारी मोनोरेल -मेट्रो वाहतूक भविष्यात निर्माण करावी, असे प्रतिपादन मी १९९७ पासून करीत होतो.

पिंपरी चिंचवडच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

‘वर्क फ्रॉम होम’साठी रचनेत बदल           
लॉकडाउनमध्ये ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही कल्पना पुढे आली. पण पाश्‍चात्य विकसनशील देशांत गेली चार- पाच वर्षे काही ठिकाणी या प्रयोगास सुरुवातही झाली आहे. आपल्याकडे पुण्यामध्ये याचा प्रारंभ करायचा असेल, तर प्रायोगिक तत्त्वावर अथवा ‘सब-ग्रोथ सेंटर’ बनविले जाईल, तेव्हा नवीन दोन, तीन वा चार बेडरूमचे फ्लॅट तयार करताना यामधील एक बेडरूम मोठी असावी, तिला वेगळे प्रवेशद्वार असावे व त्या खोलीचा कार्यालय म्हणून उपयोग करण्यास महापालिकेने अधिकृत परवानगी द्यावी किंवा अशा सदनिकांच्या इमारतींचा वेगळाच कॉम्प्लेक्‍स बनवावा. यामध्ये डॉक्‍टर, सी. ए., वकील, आर्किटेक्‍ट, गुंतवणूक तज्ज्ञ आदी व्यवसायातील मंडळी ज्या सदनिकेत राहतील, त्यामध्येच त्यांचे कार्यालय असेल. दुसरा पर्याय म्हणजे दहा- बारा- पंधरा इमारतींचा कॉम्प्लेक्‍स बनविताना यातील किमान एक इमारत ही वरील व्यावसायिकांची कार्यालये असलेली असावी. त्यातून दोन्ही गोष्टी साध्य होतील. वाहतुकीच्या समस्येची तीव्रता आपोआपच कमी होईल आणि ‘वर्क फ्रॉम होम’मुळे कामाचा वेग वाढेल, तसेच पायाभूत सुविधांवरील ताणही कमी होईल. वाईटातून चांगले, असा विचार करावयाचा झाल्यास भविष्यात शहरांचे पुनर्नियोजन करण्याची चांगली संधी सध्या चालून आली आहे. या संधीचा फायदा उठविला तर अनेक ‘स्मार्ट सिटी’ तयार होऊ शकतील.

(लेखक वास्तुविशारद आहेत.)