हुकूमशाहीशी तडजोड

- निखिल श्रावगे

निर्वासितांचे लोंढे, कॅप्टागॉनच्या गोळीची स्वैर उपलब्धता अशा डोकेदुखीवर मात्रा म्हणून सीरियाला अरब लीगमध्ये सामील करून घेणे म्हणजे बशर अल-असद यांच्या नागरिकांवरील अत्याचाराला मान्यता देण्यासारखे आहे. त्यामुळे शांततेच्या प्रयत्नाला खीळ बसू शकते.

‘अ रब लीग’ या अरब गटाच्या देशांनी सीरियाला त्या गटात पुन्हा सामावून घ्यायच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. सुमारे बारा वर्षे वाळीत टाकलेल्या सीरियासाठी ही गोष्ट मोठा राजकीय फायदा दर्शवते.

या अरब गटात असलेले सगळे देश सीरियाच्या पुनःप्रवेशाबाबत उत्सुक नसले तरी काही देशांनी दाखवलेली अनुकूलता सीरियाचे अध्यक्ष बशर अल-असद यांची खुर्ची अधिक शाबूत करेल. असद यांच्या निर्ढावलेपणाचे, बदलत्या पश्चिम आशियाचे आणि त्याचे जगावर होणाऱ्या परिणामांचे विवेचन करणे म्हणूनच आवश्यक ठरते.

२०११मध्ये सीरियामध्ये बशर अल-असद यांच्या राजवटीविरोधात निदर्शने सुरू झाली. ती चिरडण्यासाठी त्यांनी बळाचा वापर केला, आंदोलनाला हिंसक वळण लागले. त्यांनी दाखवलेली तातडी आणि आक्रमकता ही अरब देशांच्या पचनी न पडल्यामुळे सीरियाला २२ देशांची समिती असलेल्या ‘अरब लीग’ने नारळ दिला.

त्यांच्या या निर्णयाबाबत असद यांनी कुठलेही गांभीर्य दाखवले नाही. उलटपक्षी, आपली सत्ता राखण्यासाठी त्यांनी अधिक जोर लावून युद्ध कसे पेटत राहील, याची तजवीज केली. यथावकाश, सीरियांतर्गत सुरू असलेल्या या नागरी युद्धात असद यांच्या बाजूने रशिया आणि इराण तर विरोधकांच्या बाजूने अमेरिका उभी राहून त्यांच्यात छुपे युद्ध सुरू झाले.

‘इसिस’, तहरीर अल-शम, जभत अल-नुसरा असे दहशतवादी गट फोफावले. यातील ‘इसिस’ची व्याप्ती सांप्रत काळातील दहशतवादाचा विचार करता व्यापक ठरली. अनेक देशांत समर्थक तयार झालेला हा गट जगाची डोकेदुखी ठरला आहे.

त्याचा निःपात करण्यासाठी असद समर्थकांनी आणि विरोधकांनी सर्व मार्ग अवलंबले. असद यांनी एक पाऊल पुढे जात विरोधकांना थेट दहशतवादी ठरवत त्यांच्याबरोबर आपल्या देशातील नागरिकांचे शिरकाण केले.

सुमारे सहा लाख लोकांचा मृत्यू, तर वीस लाखांहून अधिक नागरिक सीरियातून निर्वासित झाले. दमास्कस हे राजधानीचे शहर वगळता संपूर्ण देश भुईसपाट झाला आहे. त्यात फेब्रुवारी २०२३मध्ये झालेल्या भूकंपात सुमारे पाच हजार नागरिक मृत्यूमुखी पडले.

भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर असद यांनी अरब देशांशी संपर्क साधायला सुरुवात केली. त्यास अनुकूल प्रतिसाद देत इजिप्त, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमिराती यांनी सीरियाला मदत पोहोचवली. असद यांनी लगोलग अमिरातीचा दौरा करून एक पाऊल पुढे टाकले. अमिरातीच्या आग्रहाखातर सौदी अरेबियाने सीरियाच्या पुनःप्रवेशाला मान्यता दिली आहे.

भारतास विशेष पसंती

झाले गेले विसरून जाऊन पुढे मार्गक्रमण करू पाहणाऱ्या या काही अरब देशांना कुवेत, कतार यांनी विरोध दर्शवला आहे. सीरिया आणि असद घराण्याचा इतिहास पाहता तेथील नागरी युद्धावर राजकीय तोडगा निघत नाहीत तोपर्यंत असद यांच्या गळ्यात गळा घालू नका, असे सांगून कुवेत आणि कतारने आपला विरोध व्यक्त केला.

मात्र, दशकभराहून अधिक काळ चाललेल्या सीरियातील हिंसाचाराचा थेट फटका त्याच्या शेजारील राष्ट्रांना बसला आहे. निर्वासितांचे येणारे लोंढे, आधीच आकुंचन पावलेल्या अर्थव्यवस्थेवर आणि पायाभूत सुविधेवर वाढलेला ताण, निर्वासितांचे अंतर्गत व स्थानिक नागरिकांशी होणारे रोजचे वाद आणि त्यामुळे वाढणारी गुन्हेगारी या कारणांमुळे सीरियाचे शेजारी असलेले इराक, लेबेनॉन, जॉर्डन आणि तुर्कस्तान हे देश पूर्णपणे कावले आहेत.

त्यामुळे, सीरियाला मुख्य प्रवाहात आणून लोंढ्यांची ब्याद कमी करावी, हा प्रामुख्याने या देशांचा मानस आहे. तसेच, या प्रदेशातील एक अस्थिर देश स्थिरतेकडे वाटचाल करणार असेल तर ते सर्वांसाठीच भले आहे, अशी भूमिका अरब गटाने घेतली आहे.

पश्चिम आशियातून भारताला पुरवले जाणारे इंधन, त्याचे दर आणि तिथे असलेला भारतीय कामगारवर्ग यांच्यासाठी त्या प्रदेशातील स्थिरता महत्त्वाची आहे. तसेच, भारत त्या प्रदेशात रेल्वे, रस्ते आणि इतर पायाभूत सुविधांचा विकास करीत आहे, हे सर्व अरब देश आपल्याला आणखी जवळ आणू पाहात आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, परराष्ट्रमंत्री डॉ. जयशंकर, सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हे उच्चपदस्थ नेते आणि अधिकारी या घडामोडींकडे लक्ष ठेऊन आहेत. या प्रदेशातील अमेरिकेचा रस संपत असताना आणि चीन आपले आर्थिक जोखड या देशांवर लादत असताना समंजस आणि व्यावहारिक पर्याय म्हणून भारतास पसंती मिळू शकते.

चिंताजनक कॅप्टागॉन

वरील विषयांचा आधार घेत असद यांना किती जवळ करायचे याबाबत अरब देशांत मतभेद असले तरी एका विषयाबाबत या सर्व राष्ट्रांचे एकमत आहे. सीरियातून जगभरात अवैधपणे विकली जाणाऱ्या कॅप्टागॉन या अंमली गोळीने प्रामुख्याने अरब देशांची झोप उडवली आहे.

तिकडे गल्लोगल्ली मिळणाऱ्या या गोळीमुळे संपूर्ण तरुण पिढी धोक्यात येत आहे. या गोळीचा प्रभाव चढताच काय वाट्टेल ते करायला माणसे तयार होतात. ‘इसिस’च्या राक्षसी वाढीत या गोळीचा मोठा हात आहे.

थेट भारतापर्यंत आलेल्या या गोळीच्या जीवावर जगभरातून अनेक तरुण-तरुणी ‘इसिस’च्या मांडवात दाखल झालेले सगळ्यांनी अनुभवले आहे. अंमली पदार्थ विकून भरघोस मिळणाऱ्या पैशांतून अफगाणिस्तान, इराकमधील दहशतवादी गटांना बळ मिळाल्याचे इतिहासात दाखले आहेत.

सर्वत्र कोकेनचा फैलाव करणाऱ्या दक्षिण अमेरिकी टोळ्यादेखील याच नफ्याच्या जोरावर एकमेकांशी भांडत असतात. तेथील काही देशांची सत्ता आपल्या ताब्यात घ्यायचा प्रयत्नही या टोळ्यांकडून झाला आहे.

मात्र, कॅप्टागॉन हे प्रकरण सर्वार्थाने वेगळे आहे. या गोळीच्या बळावर दहशतवाद पोसला जातो आहे, हे लक्षात येताच देशोदेशींच्या सरकारी यंत्रणा जाग्या झाल्या आहेत. या गोळीस पायबंद घालायचा तर सीरियाच्या सरकारपुरस्कृत होणाऱ्या तिच्या विक्रीस चाप लावायला हवा, हे अरब गटास लक्षात आले आहे. तसे करायचे झाल्यास असद यांना वाळीत टाकून चालणार नाही आणि म्हणूनच त्यांना चर्चेचे हे निमंत्रण.

पण, हे करत असताना असद यांच्या कार्यपद्धतीकडे या अरब देशांनी दुर्लक्ष केल्याचे दिसते. गेली बारा वर्षे सीरियात झालेल्या संहाराच्या पापाचा अंश थेट असद यांच्या खुर्चीपर्यंत जातो. ते वास्तव मागे सारून, त्यांचे उपद्रवमूल्य अजून वाढायला नको, अशी भूमिका घेणारी अरब राष्ट्रे त्यांचा भूतकाळ विसरत आहेत.

१९७१पासून ते आजतागायत असद घराण्याचा सीरियावर ताबा आहे. गेली ५२ वर्षे हाफिज अल-असद आणि त्यांच्यानंतर त्यांचा मुलगा बशर यांनी आपली गादी सोडली नाही. हे घराणे दहा अमेरिकी अध्यक्षांचा कार्यकाळ लोटला तरी अजून शाबूत आहे.

यातील बहुतेक अमेरिकी अध्यक्षांनी त्यांना पदच्युत करण्याचे अयशस्वी प्रयत्न केले, इतकी असद यांची सत्तेवरची मांड पक्की आहे. पुढे शांतता नांदावी अशा आशेत असणाऱ्या देशांनी असद यांचा स्वभाव वेळीच ओळखावा.

तसे न करता, शांततेच्या मृगजळाकडे डोळे लावून असद यांना मांडीवर बसवणे म्हणजे त्यांना आपल्या नागरिकांना अधिक शासन करण्यासाठी अधिकृतता देण्यासारखे आहे. या प्रवादाचा पश्चिम आशियात प्रघात झाला तर अवघड होईल याची अरब देशांना जाणीव हवी. असद यांना आर्जव करता करता अरब देशांनी कळत-नकळतपणे त्यांच्या हुकूमशाहीवर शिक्कामोर्तब केले आहे.