ढिसाळ कारभाराचे बळी!

केमिकल कंपन्यांमध्ये स्फोट, कामगारांचा होरपळून मृत्यू, अशा काही घटना राज्य सरकारला ठाऊक नाहीत, असे नाही. औटघटकेच्या चौकशीच्या नावाखाली अशा घटना दुर्लक्षित केल्या जातात. शिरपूर तालुक्‍यातील रहिवास क्षेत्रात असलेल्या केमिकल कंपनीत झालेला स्फोट हा बेफिकिरीचाच परिपाक. अशा दुर्घटना घडतात, तेव्हा कारणांची चर्चा होते; पण या बेफिकिरीला लगाम कोण घालणार, हा खरा प्रश्‍न आहे.

धुळे जिल्ह्यात 31 ऑगस्टला घडलेल्या स्फोटाच्या घटनेने राज्य हादरले. वाघाडी- बाळदे मार्गावरील सुभाषनगर शिवारात सकाळी 9 वाजून 40 मिनिटांनी 'रुमित केमिसिंथ केमिकल कंपनी'त स्फोट झाला. तो इतका भयावह होता, की बहुमजली इमारतीला ज्वाळेने लपेटलेले असताना गरीब 14 कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाला, तर 71 जण गंभीर जखमी झाले. ते होरपळल्याने अनेकांचे श्रवणेंद्रिय कायमस्वरूपी निकामी झाले. काहींचे हात, पाय, निकामी झाले. कंपनीच्या आवारात कामगारांची घरे असल्याने ही स्थिती ओढवली. याप्रकरणी शिरपूर पोलिस ठाण्यात कंपनी व्यवस्थापनाविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. सरकारने मृतांसह जखमींच्या वारसांना मदत जाहीर केली. मुख्यमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश दिला आहे. 

शिरपूरमधील स्थानिक तिघांनी रहिवासी क्षेत्रात 2008 ला मॉं बिजासनी पेट्रोकेमिकल कंपनी स्थापन केली. ती फेब्रुवारी 2018 ला मुंबईस्थित रुमित कंपनीने खरेदी केली. तिचे राज्यासह परराज्यात मिळून दहा ते बारा प्लांट आहेत. विविध उत्पादनांसाठी आवश्‍यक मूळ रसायनांवर प्रक्रिया करणारी, सौंदर्यप्रसाधनांसाठी लागणारी पावडर तयार करणारी ही कंपनी आहे. 'केमिकल रिऍक्‍टर' प्रमाणापेक्षा अधिक तापल्याने, अभिसरण करताना तापमानाची पातळी वाढत गेल्याने वाघाडी शिवारातील कंपनीत स्फोट झाल्याचा अनुमान आहे. ही बाब कंपनी व्यवस्थापनाला ठाऊक होती. कारण तापमान नियंत्रणासाठी चक्क बर्फाच्या लाद्या उपयोगात आणल्या जात होत्या. व्यवस्थापनाने हा प्रकार गांभीर्याने न घेणे, त्यासाठी आवश्‍यक तंत्रकुशल मनुष्यबळ नसणे, निष्काळजीपणा, बेफिकिरी हे सगळे दोष प्रकर्षाने दिसले. 

चौकशीचे अनेक मुद्दे 
नाशिकस्थित संचालक तथा औषधनिर्माण व रसायनतज्ज्ञ डॉ. सुभाष बाबूराव वाघ या कंपनीचा कारभार पाहत होते. कामगारांची कामाची पाळी बदलत असताना स्फोट झाल्याने मृत व जखमींची संख्या अधिक आहे. 'एमआयडीसी' क्षेत्र नसताना कंपनीला कुठल्या मुद्याच्या आधारे रहिवासी क्षेत्रात परवाना मिळाला? कंपनीकडून ज्वलनशील पदार्थांची हाताळणी होत असताना त्यासाठी आवश्‍यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, औद्योगिक सुरक्षिततेचे नियम, तरतुदींचे पालन केले जात होते का?, कामगारांना सुरक्षिततेचे साहित्य पुरविले होते का?,

'केमिकल रिऍक्‍टर' अथवा बॉयलरचा स्फोट होत असल्याच्या अनेक घटना समोर असताना त्यावर नव्याने काही उपाययोजना अमलात आणल्या गेल्या का?, रुमित कंपनीने कागदोपत्री नेमकी कसली परवानगी घेतली आणि प्रत्यक्षात कुठले उत्पादन होत होते, आदी अनेक मुद्यांआधारे चौकशी केली जाईल; पण प्रश्‍न आहे तो यातून आपण काही शिकणार का, हाच. 

डोळेझाक पडली महागात 
मुळात कंपनीचे उत्पादन 2020 पासून सुरू होणार होते. सद्यःस्थितीत केवळ चाचणी सुरू होती, असा दावा व्यवस्थापनाकडून केला जात आहे. त्यात कितपत तथ्य आहे, याचीही चौकशी व्हावी लागेल. या प्रक्रियेत कामगार आयुक्त, उद्योग विभागाकडून नियमाप्रमाणे रुमित कंपनीमध्ये तपासणी केली जात होती का, की कार्यालयात बसून कागदे रंगविली जात होती, हाही तपासाचा प्रमुख मुद्दा असेल.

गावपातळीवर स्वस्तात जमिनी, पाण्यासह विविध सुविधा अशा उद्योगांना पुरविल्या जातात. अकुशल मनुष्यबळाची उपलब्धता होत असल्याने रोजगाराची साधने म्हणून केमिकल किंवा इतर कंपन्यांकडे पाहिले जाते. त्यांचा उदोउदो केला जातो; परंतु अशा कंपन्या 'जिवंत बॉंब' हाताळत असतात, याकडे डोळेझाक केली जाते. त्याचा परिणाम निष्काळजीपणातून निष्पापांचे बळी जातात.

हे चक्र राज्यात काही केल्या थांबत नसल्याचा सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्यातून सरकार, प्रशासकीय यंत्रणा संवेदनाहीन झाल्याची टीका होत असते. रुमित कंपनीच्या वाघाडीतील कामगारांची राज्याच्या कामगार विभागाकडे कसलीच नोंद नसल्याची बाबही एकूणच प्रशासन- शासनाच्या अनागोंदी कारभाराचा नमुना ठरेल.