मोदी ३.० अटी-नियम लागू

नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधान म्हणून तिसऱ्यांदा शपथ घेतली. मात्र त्यापूर्वी दोन वेळा घेतलेली शपथ आणि तिसऱ्यांदा सत्तेचा सोपान गाठलेला यामध्ये महत्त्वाचा फरक आहे; तो फारसा नवीन नाही. फक्त त्यासाठी काहीसे मागे जावे लागणार आहे. सत्ता राखली असली तरी समोर येणाऱ्या अनेक अडथळ्यांना पार करत आणि अटी व नियम पाळतच वाटचाल करावी लागणार आहे.

राष्ट्रहिताच्या नजरेतून

-शेखर गुप्ता

नरेंद्र मोदी एकूण २३ वर्षे सत्तेत आहेत. त्यामध्ये गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून १३ तर पंतप्रधान म्हणून १० वर्षांच्या कालावधीचा समावेश आहे. त्यांच्या तिसऱ्या टप्प्यामध्ये पहिल्या दोन कार्यकाळाप्रमाणे अगदी सरळपणे कारभार करता येणार नाही. त्यांना अनेक पातळ्यांवर अनेक तडजोडी अपरिहार्यपणे कराव्या लागणार आहेत आणि हे त्यांच्यासाठी नवीन असेल. सोमवारपासून संसदेचे अधिवेशन सुरू होईल आणि अठराव्या लोकसभेच्या कामकाजास प्रारंभ होईल. यावेळी बहुमत असलेले एनडीए आणि प्रबळ आणि एकसंध झालेली विरोधकांची ‘इंडिया’ आघाडी एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. तेव्हा मोदी सरकारपुढे नक्कीच आव्हान असेल.

मोदी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला गुजरात विधानसभेत किंवा नवी दिल्लीमध्ये अशा पद्धतीचे आव्हान गेल्या २३ वर्षांत कधीच उभे ठाकलेले नव्हते. मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजपसाठी ही एकप्रकारची चाचणीच असेल. आता भाजपच्या नेत्यांना विरोधी पक्षाच्या सदस्यांच्या अंगावर मोठ्याने ओरडणे त्यांना निलंबित करणे किंवा त्यांना सभागृहामधून बाहेर काढणे असे प्रकार आता करताना शंभर वेळा विचार करावा लागणार. मागच्या डिसेंबरमध्ये १४६ खासदारांना निलंबित करण्यात आले. तसे आता करता येणार आहे. या पूर्वी संसदेमध्ये कोणत्याही विरोधाशिवाय एकमताने अगदी आवाजी मतदानाने काही महत्त्वाचे कायदे मंजूर करण्यात आले. यामध्ये तीन नवीन गुन्हेगारीविषयक कायद्यांचा समावेश आहे जे एक जुलैपासून लागू होणार आहेत. यापुढे सर्व विधेयकांवर अगदी सखोल चर्चा होईल आणि ही विधेयके नक्कीच मतदानासाठी ठेवण्यात येतील.

‘नॅशनल ज्युडिशियल अपॉइंटमेंट कमिशन ॲक्ट’ सारख्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांच्या सामाईक ‘ट्रेड युनियन’ हिताच्या आधारे एकमत असलेल्या क्षेत्रांनाही आता आव्हानाचा सामना करावा लागणार हे नक्की. त्याबरोबरच लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची निवड करताना सत्ताधाऱ्यांसाठी ती सहजसोपी राहिलेली नसेल. प्रसिद्ध राजकीय रणनीतीकार (किंवा राजकीय साहाय्यक म्हणून ते स्वत:ला म्हणवून घेतात) प्रशांत किशोर यांनी भाजपच्या सहज आणि मोठ्या बहुमताचा काहीसा घाईघाईने केलेला अंदाज चुकीचा ठरला. पण त्यांनी मांडलेला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जरी सत्ता मिळाली तरी भाजपला लोकांच्या असंतोषाचा आणि विरोधकांच्या कडव्या विरोधाचा सामना नक्कीच करावा लागेल. आणि तिसरा मुद्दा म्हणजे ‘ब्रँड मोदी’ कमी होत आहे...आणि मोदींनाही धक्का देता येऊ शकतो हे निकालाने दाखवून दिले आहे. फक्त प्रत्यक्षात मोदींचा वावर पाहूनच पुढील बाबी स्पष्ट होत जातील. या सोबतच पेपर फुटीचे प्रकरण, अग्निवीर योजना आणि मणिपूरमधील हिंसाचार या तीन मुद्द्यांवर विरोधी पक्ष मोदी सरकारला धारेवर धरण्याच्या तयारीमध्येच आहे. त्यासाठी ते जोरदार तयारी करत आहेत. राहुल गांधी यांनी गुरुवारी पेपर फुटीप्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली त्यावेळी त्यांनी अग्निवीरचाही उल्लेख करून सरकारला घेरण्यास प्रारंभ केला आहे.

पावले जपून टाकावी लागणार

‘द प्रिंट’च्या न्यूज ब्युरोच्या स्नेहेश ॲलेक्स फिलिप यांनी दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार निवडणुकांपूर्वीच अग्निवीर योजनेचा आढावा घेत होते; परंतु आता त्यांना दोन गोष्टींची काळजी घ्यावी लागेल. एक म्हणजे पूर्ण माघार घेतल्याशिवाय कोणत्याही बदलांवर विरोधी पक्ष समाधानी होणार नाहीत आणि दुसरे म्हणजे जरी सरकारने त्यामध्ये भरीव बदल करून ते कायम ठेवले तरी,आम्ही सरकारला धक्का देण्यात यशस्वी ठरलो असे विरोधक अगदी वाजवून सांगतील. सतराव्या लोकसभेमध्ये मोदी सरकारने ही योजना जेव्हा तिच्या वैशिष्ट्यांसह लागू केली तेव्हा त्यांना असा कोणताही धक्का बसणे शक्य नव्हते. दुसरीकडे नीट परीक्षा पेपर फुटीप्रकरणी शिक्षण मंत्र्यांनी आधीच माघार घेऊन त्याची जबाबदारी स्वीकारत पुनरावलोकनाचे आणि चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो मणिपूर येथील संघर्षाचा. भारतीय जनता पक्षाच्या तेथील सरकारला अद्यापही तेथे जनजीवन पूर्वपदावर आणणे जमलेले नाही. त्याचवेळी लोकसभा निवडणुकीत येथील दोन्ही जागा काँग्रेसने जिंकून तेथील भाजपला मोठी चपराक दिली आहे. बिरेन सिंग यांच्यासारखा मुख्यमंत्र्यांना तेथे सत्तेवर ठेवणे आणि तिकडे दुर्लक्ष करणे आता मोदी सरकारला परवडणारे नाही. लोकसभेमध्ये ‘एनडीए’ सरकारपुढे आव्हान उभे ठाकत असताना राज्यसभेतही एक नवे आव्हान नक्कीच असेल ते फारसे गंभीर नसले तरी ते नक्कीच लक्षणीय असेल. आत्तापर्यंत आंध्र प्रदेशातील ‘वायएसआर’ आणि ओडिशातील ‘बीजेडी’ या दोन महत्त्वाच्या प्रादेशिक पक्षांचा भाजपला पाठिंबा मिळत होता.

अगदी दिल्लीमध्ये निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारांमध्ये घटनात्मकदृष्ट्या कमी करण्यासाराख्या वादग्रस्त विधेयकांनाही त्यांना पाठिंबा दिलेला होता. ते एनडीएचे सदस्य किंवा भाजपचे औपचारिक मित्र नव्हते; मात्र तरीही ते सोबत होते. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपने त्यांच्या विरोधात निवडणूक लढवली अर्थात ती मैत्रीपूर्ण होती आणि तेथे ते जिंकले. दोघेही या सरकारचे आज्ञाधारक विरोधी बनले आहेत. आता यापुढील काळात भाजप त्यांच्या आंधळ्या पाठिंब्यावर विश्वास ठेवू शकेल का? भाजप किंवा त्यांच्या साथीदाराकडून त्यांचा पराभव झाल्यामुळे वरील दोन्ही राज्यांतील राजकीय समीकरणे नक्कीच बदलली आहेत. आता सर्वात शेवटचा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे संसदेमध्ये जर राहुल गांधी यांनी विरोधी पक्षनेतेपद स्वीकारले, तर सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग आणि इतर प्रमुख पदांवरील व्यक्तींच्या निवडी करताना त्यांना पंतप्रधानांसोबत बसण्याचा घटनात्मक अधिकार असेल. त्यामुळे राहुल यांच्यासोबत अधूनमधून चहा घेणे हे मोदींसाठी यापुढील काळात अटळ असेल.

बहुमत आहे तरीही...

मोदी सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये बदललेले वास्तव हे जुन्या सरकारांच्या काळातील स्थितीकडे परत नेणारे आहे. जेथे अनेकांसोबत झगडा द्यावा लागत होता. म्हणजे जरी ते सहकारी असले तरी त्यांच्या मताला इच्छा नसताना का होईना मान द्यावा लागत होता. मागील दशकामध्ये तसे झालेले नव्हते. तो कालावधी केंद्रासाठी फारसा आव्हानात्मक नव्हता. अगदी सीएए आणि जेएनयू विरोधी निदर्शने झाली, शेतकऱ्यांनी विरोध केला तरीही ते विषय सरकारने फारसे गांभिर्याने न घेता त्यातील विरोध संपवला होता. त्यांच्या पुढे उभी राहणारी आव्हाने मोडून काढण्याएवढे बळ सरकारकडे नक्कीच होते. त्यातून त्यांनी नागा शांतता करारासारखे विषय रखडत ठेवण्याची यशस्वी चाल खेळली.

पुन्हा एकदा सत्तेत आलेल्या मोदींपुढे जी आव्हाने आहेत ती नवी नक्कीच नाहीत....मात्र ती आव्हाने हे अधोरेखित करतात की तिसऱ्या कार्यकाळामध्ये मोदी सरकारला शासन करताना नेहमीच्या, आव्हानांना सामोरे जावे लागणारच. उदाहरणार्थ, पंजाब आणि काश्मीरमध्ये जे तीन कट्टरपंथी विजयी झाले आहेत, त्यापैकी दोन अद्यापही तुरुंगात आहेत. हे सामान्य लोकशाहीमध्ये होणारे कट्टरवाद्यांचे पुनरागमन आहे आणि हा विषय डोळेझाक करून चालण्यासारखा नक्कीच नाही. आणि सर्वात शेवटी, २००२ पासून जेव्हा मोदींनी गुजरातमध्ये त्यांच्या पहिल्या निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला विजय मिळवून दिला तेव्हा त्यांच्या सर्व विजयी निवडणूक शक्तीबद्दल कधीही शंका घेतली गेली नव्हती. त्यापुढील प्रत्येक निवडणुकीने त्यांच्या पक्षासाठी मुख्य मत मिळवणारे प्रथम आणि काळाच्या ओघात एकमेव म्हणून त्यांचे स्थान आणखी मजबूत केले होते. अनेक दशकांपासून रा.स्व.संघ व भाजपच्या विचारसरणीला विरोध करणारे इतर पक्षांचे नेते ‘मोदी की गॅरंटी’ मिळाली म्हणून यावेळी भाजपच्या गोटात आले. मात्र आता निवडणुकीनंतरही त्यांची या गॅरंटीबद्दलची भावना पूर्वीसारखीच आहे का? हा प्रश्‍न आता ठळकपणे समोर येत आहे...

राज्यांच्या निवडणुका महत्त्वाच्या

२०१४ आणि २०१९ च्या आधीच्या दोन सार्वत्रिक निवडणुकांनंतरही, लगेचच झालेल्या बहुतांश राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही मोदी त्यांच्या पक्षासाठी झोकून देऊन काम करू शकलेले नव्हते हे स्पष्ट होते. त्यानंतर त्यांच्यासाठी मते मागितली गेली नव्हती, मात्र राष्ट्रीय स्तरावर त्यांना मिळालेल्या यशामुळे याकडे विशेष लक्ष देण्यात आले नव्हते. आता मात्र, या वर्षाच्या उत्तरार्धात महाराष्ट्र, हरियाना आणि झारखंड आणि त्यानंतर जानेवारीमध्ये दिल्ली आणि पुढील वर्षी वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये बिहार येथे निवडणुका होत आहेत. या निवडणुकांत पंतप्रधान मोदींवर त्यांच्या विरोधकांचे आणि त्याच्या समर्थकांचे लक्ष असणार आहे.

(अनुवाद : प्रसाद इनामदार)

नवे आव्हान वेगळे

मोदींनी भूतकाळात आव्हानांचा सामना केला नाही असे नाही. गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांना आणि त्यांच्या प्रमुख साहाय्यकांना अनेक प्रकरणे आणि तपास, पाश्चिमात्य बहिष्कार आणि कार्यकर्ते आणि न्यायालयांकडून कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागला. मात्र, त्यामुळे त्यांचे राजकारण कमकुवत होण्याऐवजी बळकट झाले. कारण ते त्यांच्या विचारधारेसाठी लढणारे नेते ठरले, त्याचा नवीन परिस्थिती मात्र त्या परिस्थितीपेक्षा वेगळी आहे.