दहशतवादाच्या सावटाखाली ‘चौथा स्तंभ’

पत्रकारितेचे काम जोखमीचे असते, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. विशेषतः पाकिस्तान तर पत्रकारांसाठी सर्वांत धोकादायक देश म्हणून ओळखला जातो. दहशतवादाच्या सावटाखाली राहणाऱ्या पाकिस्तानमध्ये दहशतवाद्याविरुद्ध बातमी छापणे म्हणजे ‘आ बैल मुझे मार’ असे करण्यासारखेच आहे. जो बातमी देईल, तो जिवानिशी जातो.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

आत्तापर्यंत असेच घडत आले आहे. काही दिवसांपूर्वीच खैबर पख्तुनवा प्रांतातील पत्रकार जावेदुल्लाह खान (वय ३६) यांना अज्ञात हल्लेखोरांनी गोळ्या घालून ठार केले. विशेष म्हणजे त्यांना पोलिस संरक्षण असतानाही हल्लेखोरांनी खान यांना टिपले. या हल्ल्याची जबाबदारी अद्याप कोणी स्वीकारली नसली, तरी तेहरिक ए तालिबान संघटनेचा हात असल्याचे सांगितले जात आहे. 

जावेदुल्लाह हे ‘औसाफ’ या दैनिकासाठी काम करत होते. त्यांच्या कुटुंबातील आत्तापर्यंत १५ जणांची हत्या तालिबानपुरस्कृत संघटनेने केली आहे. हे हत्याकांड २००८ पासून चालत आले असून तालिबानविरोधी गटाचे सदस्य असल्या कारणाने दहशतवादी गटांनी खान कुटुंबीयांना लक्ष्य केले आहे. यात जावेदुल्लाहचे काका, पुतणे यांचा समावेश आहे. ते पीएमएलएन पक्षाचे स्थानिक नेते म्हणून काम करत असताना दहशतवाद विरोधी गटाचे सक्रिय कार्यकर्ते होते. 

मागील महिन्यात सिंध प्रांतात पत्रकार अजिज मेमन यांचा मृतदेह आढळून आला होता. पाकिस्तानमध्ये पत्रकारांवर हल्ले होण्याची नवीन घटना नाही. २०१३ ते २०१९ या काळात पाकिस्तानमध्ये सुमारे ३३ पत्रकारांची हत्या झाली आहे. परंतु पोलिसांनी केवळ २० प्रकरणांचीच नोंद केली आहे. यानुसार न्यायालयाने २० खटले चालू शकतात, असा निर्णय दिला होता. यापैकी सहा खटल्याचे कामकाज पूर्ण होऊ शकले आणि त्याचे प्रमाण १८ टक्केच आहे. सहापैकी एकाला शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

काही वर्षांपूर्वी पाकिस्तानमध्ये गावाच्या सुरक्षेसाठी शांतता समिती म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आदिवासी दक्षता दलांना प्रोत्साहन देण्यात आले होते. दहशतवाद्यांपासून आदिवासी आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचे रक्षण करणे हे प्रमुख काम होते. परंतु पाकिस्तानात कायद्याच्या सुधारणेनंतर या समित्या भंग करण्यात आल्या. समित्यांमुळे दहशतवाद्यांचे जाळे बऱ्यापैकी नष्ट झाले, तरीही सरकारी धोरणाचे समर्थक असणाऱ्या गावातील आदिवासी समाजातील ज्येष्ठांना लक्ष्य करण्यात आले. काही भागात समितीच्या सदस्यांनाही लक्ष्य केले गेले. जावेदुल्लाह यांची हत्या या प्रकारातूनच घडली असावी, असा प्राथमिक अंदाज आहे. 

पाकिस्तानमध्ये पत्रकारांना सुरक्षा प्रदान करणारा ‘प्रोटेक्शन ऑफ जर्नालिस्ट ॲड मीडिया प्रोफेशनल्स ॲक्ट २०१९ विधेयक आणले आहे. यानुसार दहशतवाद आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडीत नियमांचा वापर पत्रकारांविरुद्ध करता येणार नाही. याशिवाय विधेयकातील मसुद्यानुसार पत्रकारांसाठी आयोग नेमण्यात येणार असून त्याचे प्रमुख सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश असतील. हा आयोग पत्रकारांचे अपहरण आणि आर्थिक अडचण सोडवण्याबाबत मदत करणार आहे. याशिवाय पत्रकारांना बातमीचा  स्रोत सांगण्यासाठी दबाव आणता येणार नाही आणि कर्तव्य बजावत असताना कोणीही अडथळा आणू शकणार नाही. दुसरीकडे खोट्या बातम्या पसरवण्यास पत्रकारांना मनाई केली आहे.  अर्थात पत्रकारांच्या हिताचे संरक्षण करणारे अनेक कायदे अगोदरपासून पाकिस्तानात अस्तित्वात आहेत, मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसून येत नाही. अशा स्थितीत नवीन विधेयक कितपत उपयुक्त ठरेल, असा संशय व्यक्त केला जात आहे. पाकिस्तानात लोकशाही नसली तरी पत्रकारितेला लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखले जाते. हा स्तंभ उभा करण्यासाठी पाकिस्तानमध्ये अनेक पत्रकारांचे जीव गेले आहेत.