भाष्य : नव्या नजरेतून शालेय शिक्षण

यंदा ‘कोरोना’मुळे निर्माण झालेली असाधारण परिस्थिती लक्षात घेऊन शालेय शिक्षणाच्या बाबतीतील नियोजनाचा विचारही वेगळ्या पद्धतीने करावा लागेल. सध्याच्या स्थितीत उद्‌भवलेल्या समस्यांच्या पार्श्‍वभूमीवर या दिशेने मांडलेला विचार.  

एखाद्या विज्ञानकथेतच शोभून दिसावा, असा विचित्र काळ आपण गेले अनेक महिने अनुभवला. कोरोना विषाणूने उभ्या केलेल्या आव्हानाला सामोरे जाताना आपल्या वेगवेगळ्या व्यवस्था, यंत्रणा काय काम करू शकतात हे दिसले. त्याचप्रमाणे त्यांच्या मर्यादा आणि त्रुटी अधिक गडद स्वरूपात समोर आल्या. महत्प्रयासाने शिक्षणप्रवाहात आणलेली मुले खूप मोठ्या संख्येने पुन्हा बाहेर फेकली गेली. शिक्षकांच्या व्यवसायात खूपच अनिश्‍चितता आली आणि सगळ्यात घातक म्हणजे अनेक दिवस शाळा बंद राहिल्याने अनेकांची शाळेत जाण्याची इच्छाशक्तीच कमी झाली. असे चित्र असले तरी नवीन वर्षात प्रवेश करताना मनावर फक्त निराशेचे ओझे घेऊन जायला नको. नवीन वर्षात नववी ते बारावीचे वर्ग शाळेत भरणार आहेत, दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे फॉर्म भरून घ्यायला सुरुवात झाली आहे, या बाबी नक्कीच दिलासादायक आहेत. यानंतर शाळेत इतर वर्गही भरवता येतील अशी आशा करू. पण शालेय शिक्षण प्रभावीपणे घडावे यासाठी मात्र यापुढे आणखी खूपच प्रयत्न करावे लागणार आहेत.

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

समान संधीचे स्वरूप  
मागणीनुसार परीक्षेचा विचार एका बोर्डाच्या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलांना एकच प्रश्नपत्रिका दिली, तरी त्यांना समान संधी मिळाली असे खरे तर म्हणता येत नाही. एखाद्या शर्यतीत शेवटचे उद्दिष्ट जरी तेच असले, तरी भाग घेणारी मुले जर कोणी १०० मीटरवर, कोणी ५०० मीटरवर, तर कोणी  पाच किलोमीटरवर उभी असतील, तर त्यांना मिळणारी संधी समान नसते, हे उघडच आहे. ही विषमता यापूर्वीही होती; पण कोरोनाकाळात ती खूपच ठळक झाली आहे. या विस्कळित झालेल्या वर्षात घरीदारी पुरेसा शैक्षणिक आधार नसलेली मुले परीक्षेला कशी सामोरी जातील, हा एक प्रश्नच आहे.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

शालान्त परीक्षा मंडळाच्या परीक्षेला लाखो मुले बसतात. ही परीक्षा घेणे हे तसे खूपच गुंतागुंतीचे आणि कठीण काम आहे. तरीही हे काम मंडळ यशस्वीरीत्या पार पाडते. या वर्षीची विशेष परिस्थिती लक्षात घेता, फक्त एकदा मुख्य परीक्षा घेण्याऐवजी, ठराविक कालावधीनंतर म्हणजे महिन्या-दीड-महिन्याच्या अंतराने किमान तीन वेळा मुख्य परीक्षा आयोजित करता येईल का, याचा विचार करायला हवा. तसे केल्यास स्वतःच्या तयारीनुसार कोणत्या वेळी होणाऱ्या परीक्षेला बसायचे, हे विद्यार्थ्यांना ठरवता येईल. ज्यांची तयारी एप्रिलपर्यंत होऊ शकेल, ते त्यावेळी परीक्षा देतीलच, पण जे विद्यार्थी शाळेपासून दूर फेकले गेले होते, त्यांच्यासाठी पुढील महिन्यात परीक्षा देण्याची सोय हवी. यामुळे परीक्षेसाठी फक्त वरवरची घोकंपट्टी न करता त्यांना विषय नीट समजून घेण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळेल. अपयशाचा अनुभव आणि फेरपरीक्षेसाठी पात्र असा नापाससदृश शेरा माथी न घेता ते आत्मविश्वासाने पुढील महिन्यात होणाऱ्या परीक्षेला बसतील. एका वेळी परीक्षेला बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या तीन टप्प्यांत विभागल्याने सामाजिक सुरक्षिततेचे निकष पाळणेही कदाचित थोडे सोपे जाईल. आता फॉर्म भरून घेण्याची प्रक्रिया सुरू असतानाच, विद्यार्थ्यांकडून किंवा शाळा स्तरावरून फक्त ते परीक्षेला केव्हा बसणार ही पूरक माहिती मागवता येईल.

या वर्षीची विशिष्ट परिस्थिती पाहता पहिली ते आठवी-नववी या इयत्तांच्या मूल्यमापनाचाही वेगळा विचार करणे गरजेचे आहे. एकाच इयत्तेत शिकणारी मुले जर संधीच्या अभावी शिक्षणाच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर अडकली असतील, तर एकच प्रश्नपत्रिका किंवा कृतिपत्रिका देऊन त्यांचे यथायोग्य मूल्यमापन होत नाही. उलट अपेक्षित अध्ययन निष्पत्ती आणि त्यांचा प्रत्यक्षातील विकास यातले अंतर वाढतच राहते. त्यामुळे प्रत्येक मूल शैक्षणिकदृष्ट्या नेमके कुठे आहे; बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक विकासाच्या कोणत्या टप्प्यावर आहे, याचे मोजमाप घेण्याचे प्रशिक्षण आणि मुख्य म्हणजे स्वातंत्र्य शिक्षकांना मिळणे फार गरजेचे आहे. त्याचाच पुढचा भाग म्हणजे प्रत्येक विद्यार्थी किमान जिथे आहे, त्यापेक्षा पुढे न्यायचा असा एककलमी कार्यक्रम या वर्षी राबवायला हवा. त्यासाठी विद्यार्थ्यांच्या कामगिरीच्या नोंदी कशा घ्यायच्या, प्रोत्साहन कसे द्यायचे, वैयक्तिक उपक्रम, प्रकल्प, इ. कसे पुरवायचे, याचे मार्गदर्शन शिक्षकांना दिले पाहिजे, आणि आपल्या वर्गातील प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी अनुरूप कार्यक्रम आखण्याचे, गरज पडल्यास आधीच्या इयत्तांमधील किंवा पुढच्या इयत्तांमधील अभ्यासक्रमाकडे जाण्याचे स्वातंत्र्यही दिले पाहिजे. पाचवीतील मुलाला लिहिता-वाचता येत नसेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करून पाचवीचेच धडे रेटल्याने काय साध्य होणार! त्याला पहिली-दुसरीतल्या मुलाप्रमाणे आधी वाचनलेखनच शिकवायला हवे. कोरोनाकाळात कोलमडलेल्या वेळापत्रकाचा एक इष्टापत्ती म्हणून विचार करून असा एक पायाभरणी कार्यक्रमच आता राबवायला हवा. त्यात मुलांची स्पर्धा इतरांशी नाही, तर स्वतःशीच असेल. ही पायाभरणी नीट झाली, तर पुढच्या शिक्षणातले अडथळे नक्कीच कमी होतील.

स्वयं-अध्ययनाचे मार्ग
यापूर्वीच्या अनेक शिक्षण अहवालांनी नमूद केलेली स्वयं-अध्ययनाची गरज कोरोनाकाळात अधिकच अधोरेखित झाली आहे. त्यासाठी दोन उपाय करता येतील. एक म्हणजे अध्ययन कौशल्ये किंवा स्टडी-स्किल्स - अभ्यास कसा करावा - हा भाग मुलांना आवर्जून शिकवला पाहिजे. कोश पाहणे, माहितीची अधिकृतता तपासणे, टिपणे काढणे, न समजलेल्या भागावर प्रश्न विचारता येणे, अशा अनेक बाबी मुलांनी शाळेतच आत्मसात करायला हव्यात. दुसरा उपाय म्हणजे विद्यार्थ्यांच्या हातात द्यायचे साहित्य हेही स्वयं-अध्ययनाला पूरक स्वरूपात तयार करणे. काही काळापूर्वी वापरात आलेल्या ‘प्रोग्रॅम्ड लर्निंग’ या संकल्पनेला डिजिटल लर्निंगची जोड देऊन अगदी सुलभ आणि रंजक असे शैक्षणिक कार्यक्रम तयार करता येतील. या संकल्पनेत विद्यार्थी त्यांच्या त्यांच्या सोयीने अभ्यास करून स्वाध्याय सोडवतात. ते बरोबर की चूक याची माहिती त्यांना तिथेच आणि लगेच दिली जाते, इतकेच नाही, तर काय चुकले हे लक्षात घेऊन ज्या बाबीचा अधिक अभ्यास करायला हवा, नेमक्‍या त्या घटकाशी नेऊन सोडले जाते. असे साहित्य मिळाल्यास विद्यार्थ्यांना स्वावलंबी होणे अवघड नाही.
( लेखिका ‘बालभारती’च्या माजी अधिकारी असून शिक्षणाच्या अभ्यासक आहेत.) 

महत्त्व कमी लेखू नका 
कोरोनाकाळातील चिंताजनक बाब म्हणजे शालेय शिक्षण ही काही तितकीशी अत्यावश्‍यक बाब नाही, असा संदेश नकळत पसरतो आहे. शाळा बंद ठेवल्या तरी हरकत नाही, शिक्षक वर्गावर नसले तरी हरकत नाही, परीक्षा नावापुरत्याच झाल्या तरी हरकत नाही... ही यादी आणखीही लांबवता येईल. ही धारणा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चे स्वप्न पाहणाऱ्या आपल्या देशासाठी चांगली नाही. निदान नवीन वर्षात तरी शालेय शिक्षणाला अग्रक्रम मिळेल, मुलांना योग्य शिक्षण मिळेल, शिक्षकांना शैक्षणिक मदत आणि स्वातंत्र्य मिळेल आणि दूरदृष्टीने आखलेले कार्यक्रम राबवले जातील, अशी आशा आहे. 

Edited By - Prashant Patil