आता नंबर केजरीवालांचा!

विकास झाडे

सगळेच विरोधक एकवटले तर भाजपला २०२४ ची लोकसभा निवडणूक कठीण जाईल. २०१९ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला मिळालेली मते ३७ टक्के आहेत. त्यातील काही पक्ष भाजपपासून दूर गेले आहेत. देशभरातील विरोधी पक्षाच्या वज्रमुठेने भाजप संकटात येऊ शकतो. यामुळेच विरोधी नेत्यांच्या जेलभरो उपक्रमातून एकतेला भेदण्याची मोदी सरकारची रणनीती आहे, अशी टीका होत आहे.

ज  वळपास पाच कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) दिल्लीचे माजी आरोग्य मंत्री सत्येंद्र जैन यांना ३० मे २०२२ रोजी तुरुंगात डांबले. दुसरीकडे प्रथम सीबीआय आणि नंतर ‘ईडी’ने मद्यधोरणात १०० कोटींचा गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना अटक केली आहे. ते २६ फेब्रुवारी २०२३ पासून तिहारच्या तुरुंगात आहेत. ते इतक्यात बाहेर येतील, याची शक्यता दिसत नाही.

केजरीवालांचे अत्यंत विश्‍वासू आणि गोवा विधानसभा निवडणुकीची जबाबदारी सांभाळणारे विजय नायर हेसुद्धा मद्यधोरण गैरव्यवहारातील आरोपी म्हणून सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळापासून दक्षिणेतील अन्य सहकाऱ्यांसह तुरुंगात आहेत. या तपासाची व्याप्ती वाढवत ‘ईडी’ने तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांची कन्या के. कविता यांचीही चौकशी केली. त्यांच्यावरही अटकेची टांगती तलवार आहे.

तपासयंत्रणा इथेच थांबत नाहीत. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही त्यांनी घेरले आहे. सीबीआयने शुक्रवारी केजरीवालांना नोटीस पाठवली आणि जराही उसंत न देता सुटीच्या दिवशी रविवारी चौकशीला बोलावले. सिसोदिया यांनाही रविवारीच चौकशीला बोलावून अटक करण्यात आली होती.

मद्यधोरण प्रकरणात केवळ ‘हात’च नाही तर अख्खे केजरीवाल गुंतलेले असल्याचे भाजपकडून उच्चरवाने सांगितले जात आहे. त्यामुळे केजरीवालांवरील कारवाई ‘राजकीय नियोजन’ असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यातून एक स्पष्ट जाणवते, गेल्या काही दिवसांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर थेट व्यक्तिगत हल्ला करणे हे केजरीवालांच्या अंगलट येणार आहे.

‘आम्हीच खरे लोकशाहीचे वाहक आहोत’,असे भाजपचे नेते कितीही सांगत असले तरी हा पक्ष असहिष्णू दिसून येतो. या पक्षातील नेत्यांवर आणि मोदी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर बोट ठेवले तर त्यांना ते जराही सहन होत नाही. राहुल गांधी यांचे उदाहरण अगदी ताजे आहे. ‘मोदी’ नावाचा उल्लेख त्यांना महागात पडला.

दोन वर्षांची शिक्षाही झाली आणि खासदारकी गेली. केजरीवालांनी तर एक पाऊल पुढे टाकले. मोदी भ्रष्टाचारी असल्याचे संबोधले. त्यांचा अशिक्षितपणा काढला. पदवीतील बनावटपणा सांगितला. अदानींचा चेहरा पुढे असला तरी उद्योग हे मोदींचेच असल्याचे आरोप केले. मोदी स्वत: आपण भ्रष्टाचाराचा कर्दनकाळ आहोत, असे सांगत दोनदा बहुमताने सत्तेत येतात. त्यांना भ्रष्टाचारी म्हटले तर सहन कसे व्हायचे? केजरीवालांच्या आरोपांमुळे संपूर्ण भाजप पेटून उठल्याचे चित्र दिसते.

२०१९ मध्ये राहुल गांधींच्या कर्नाटकातील भाषणाची दखल गुजरातमध्ये घेण्यात आली; तसाच प्रकार केजरीवालांबाबत घडतांना दिसतो. एक महिन्यापूर्वी दिल्लीत आम आदमी पक्षाने ‘मोदी हटाव, देश बचाव’ अशी पोस्टर चिकटवली होती. तर लगेच दिल्ली पोलिसांनी शेकडो जणांवर गुन्हे दाखल केले. पोस्टर छापणाऱ्या प्रेस मालकांना कोठडीत पाठविण्यात आले. ‘आप’ला प्रत्युत्तर म्हणून दुसऱ्या दिवशी शेकडो ठिकाणी चिकटवलेले भाजपचे ‘केजरीवाल हटाव, दिल्ली बचाव’ हे पोस्टर दिल्ली पोलिसांच्या दृष्टीसही पडले नाहीत. आता गोवा पोलिसही त्याच मार्गाचा अवलंब करीत आहेत.

फेब्रुवारी २०२२ मध्ये गोवा विधानसभेच्या निवडणुकीत अन्य पक्षांप्रमाणे आम आदमी पक्षानेही भिंतीवर पोस्टर चिकटवली होती. वर्षभरानंतर गोवा पोलिसांना जाग आली. गुरुवारी त्यांनी थेट पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल यांना समन्स बजावले आणि २७ एप्रिलला गोव्यात हजर राहण्याची तंबी दिली. उत्तर गोव्यातील पेडणे पोलिसांनी सीआरपीसी कलम ४१ (अ) अंतर्गत नोटीस बजावली आहे. केजरीवालांचा फोटो असलेले पोस्टर गोव्यातील भिंतीवर चिकटवल्याने राज्यातील मालमत्तेचे विद्रूपीकरण झाल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे.

राजकीय दडपणामुळे पोलिसांना इतक्या खालच्या स्तरावर उतरून कारवाई करावी लागते. उद्या पंजाब पोलीस असेच कारण पुढे करीत मोदींना समन्स पाठवतील तर चालेल का? साध्या पोस्टरमुळे एखाद्या राष्ट्रीय पक्ष प्रमुखाला समन्स पाठविण्याच्या हा इतिहासातील पहिलाच प्रकार असावा. ही श्रृंखला इथेच थांबणार नाही.

प्रत्येक शहरांमध्ये सिनेमाची पोस्टर भिंतीवर लावली जातात. या पोस्टरवर हेमा मालिनी, कंगना राणावत अशा अभिनेत्रींचे फोटो असतील तर त्यांनाही समन्स पाठविले जातील! समन्सनंतर केजरीवालांना लगेच दुसऱ्या दिवशी सीबीआयची नोटीस पाठविण्यात येते. राजकीय टीकेवर किती आणि कशी प्रतिक्रिया द्यायची याचा विवेक हवा.

केजरीवालांची सीबीआयकडून चौकशी ही २०२१ मध्ये आलेले नवीन उत्पादन शुल्क धोरण मागे घेण्याशी संबंधित आहे. या प्रकरणाच्या तपासादरम्यान नवीन पुरावे समोर आल्याचे सीबीआय आणि ‘ईडी’कडून सांगितले जाते. यातून केजरीवालांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होतील. त्याचे उत्तर त्यांना द्यावे लागेल. राजधानीत दारूची घरपोच सेवा आणि पहाटे तीन वाजेपर्यंत ठेके सुरू ठेवण्याची परवानगी याबाबतही केजरीवाल सरकारवर बरीच आगपाखड झाली होती. या धोरणाच्या अंमलबजावणीनंतर सरकारच्या उत्पन्नात २७ टक्के वाढ होण्याचा अंदाजही केजरीवाल सरकारकडून व्यक्त करण्यात येत होता.

मात्र, हे धोरण लवकरच अडचणीत आले. दिल्लीच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने सर्वप्रथम याबाबत प्रश्न उपस्थित केले. ही शाखा थेट केंद्र सरकारला अहवाल देते. त्याचवेळी दिल्लीचे नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना यांनीही या धोरणाविरोधात बोलण्यास सुरुवात केली. दारूविक्रीचा परवाना मिळालेल्या लोकांना फायदा मिळावा यासाठी सिसोदिया यांनी सोयीनुसार या नियमात बदल केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. खादी गैरव्यवहार काढल्यानंतर डिवचले गेलेले सक्सेना यांनीच मद्यधोरण प्रकरणात सीबीआय चौकशीची मागणी केली.

सिसोदिया यांना अटक होईपर्यंत तपास यंत्रणांनी तयार केलेल्या आरोपपत्रात आरोपी म्हणून सिसोदिया यांचे नाव नव्हते. तरीही गेल्या वर्षी सीबीआयने सिसोदिया यांच्या घरासह ३१ ठिकाणी छापे टाकले. तपास यंत्रणांना यात काहीही मिळाले नाही. ‘ईडी’ला या प्रकरणात मनी लाँड्रिंगचा संशय होता. ‘आप’ने या धोरणातून गोवा निवडणुकीसाठी एका व्यावसायिकाकडून १०० कोटी रुपये घेतल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

सीबीआयने १० हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल केले आहे. परंतु सिसोदिया दोषी असल्याबाबत तपास यंत्रणा अद्याप पुरावा सादर करू शकली नाही. सीबीआयने समन्स बजावले असले तरी आरोपींच्या यादीत केजरीवालांचे नाव नाही आणि मुख्यमंत्री असूनही त्यांच्याकडे एकही विभाग नाही. तरीही आरोप सिद्ध झाला तर राज्याचा प्रमुख या नात्याने त्यांना सुटता येणार नाही.

सीबीआयने नोटीस बजावण्याच्या दोन दिवस आधी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनी केजरीवालांची भेट घेत विरोधकांच्या एकीचे बळ दाखवू म्हणत हातात हात घेतले होते. मोदी यांच्याविरोधात मोट बांधण्यासाठी केजरीवालही सकारात्मक आहेत. त्यांनी नितीशकुमारांच्या आधी ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव आणि केसीआर यांची भेट घेतली होती.

शरद पवार आणि मल्लिकार्जुन खर्गे यांनीही विरोधी पक्षाच्या ऐक्याच्या हालचालींना वेग दिला आहे. येत्या काळात राहुल गांधीही केजरीवालांना भेटणार आहेत. सगळेच विरोधक एकवटले तर भाजपला २०२४ ची लोकसभा कठीण होईल. २०१९ मध्ये रालोआला मिळालेली मते ३७ टक्के आहेत. त्यातील काही पक्ष भाजपपासून दूर गेलेत. देशभरातील विरोधी पक्षाच्या वज्रमुठेने भाजप संकटात येऊ शकतो.

यामुळेच विरोधी नेत्यांच्या जेलभरो उपक्रमातून एकतेला भेदण्याची मोदी सरकारकडून रणनीती आखण्यात आल्याची टीका होत आहे. विरोधकच नाही तर माजी राज्यपाल सत्यपाल मलिक हेसुद्धा तुरुंगात जाण्याची तमा न बाळगता मोदींना भ्रष्टाचाराचा तिरस्कार नाही अशी टीका करीत सुटले आहेत. कदाचित मलिकांचाही नंबर लागेल. अर्थात अखेर मतदार हाच लोकशाहीत राजा असतो. तो आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेईलच.