भाष्य : इथेनॉलसाठी ‘एकरी वाढी’चा पर्याय

नगदी पिकाखालील क्षेत्र वाढत असताना इतर आवश्‍यक पिकांखालील क्षेत्र घटत आहे. त्याने गरजांचा समतोल बिघडत आहे. उसापासून इथेनॉल निर्माण करत असताना त्याच्याखालील क्षेत्र वाढणे परवडणारे नाही. त्याऐवजी एकरी उत्पादन वाढीवर भर देणे, त्यातील प्रयोगशीलतेतून शक्य आहे. त्याविषयी.

खनिज तेलाच्या वाढत्या भावामुळे सध्या इथेनॉलचे माहात्म्य खूपच वाढलेले दिसते. कारण त्याचे मिश्रण ठराविक प्रमाणात इंधनतेलात केल्यास देशाची काही हजार कोटी रुपयांची परकी चलनाची बचत होईल. सध्या इंधनतेलात पाच टक्के इथेनॉलचे मिश्रण केले जाते. हे प्रमाण वाढवल्यास जास्त बचत शक्य आहे. त्यामुळेच नितीन गडकरी, शरद पवार आणि इतर जाणकार मंडळी याबाबत आग्रही आहेत. त्यासाठी सध्याच्या इथेनॉलच्या उत्पादनात आणि वापरातही वाढ व्हायला हवी. उसाचे विक्रमी उत्पादन घेणाऱ्या भारतात ते अवघड नाही. मात्र त्यासाठी काहींनी सुचवलेला ऊस उत्पादनक्षेत्रात वाढ करण्याचा मार्ग योग्य नाही. कारण त्यामुळे अन्नधान्य उत्पादन घटू शकते. ते परवडणारे नाही. कारण अन्नधान्याचे उत्पादनक्षेत्र आधीच घटते आहे. (एकट्या महाराष्ट्रात गेल्या दहा वर्षांत उसाचे क्षेत्र दहा लाख एकरांनी वाढले आहे.) त्यात अशी भर धोक्याची ठरेल.

देशातील इथेनॉलचे उत्पादन ४५वरून ४५० कोटी लिटर करण्यासाठी आवश्यक अशा उसाचे एकरी उत्पादन वाढवणे हा पर्याय आहे. त्याचा अन्नधान्य उत्पादनावर परिणाम होणार नाही. राज्यातील उत्पादन १३७ लाख टनांवर आहे. उताराही सरासरी १०.४० आहे. कारखान्यांच्या गाळप दिवसांची सरासरी १७३ दिवस आहे. जास्तीत जास्त २४०, तर कमीत कमी ३६ दिवस. दोनशेहून जास्त कारखाने राज्यात आहेत, त्यातील दोनशेंनी गाळप केले. यापेक्षा क्षेत्र वाढविण्याऐवजी उसाचे एकरी उत्पादन वाढवले, तर कारखाने जास्त दिवस गाळप करू शकतील, इथेनॉल निर्मिती क्षमतेतही वाढ होईल. सध्या राज्याची इथेनॉल निर्मिती क्षमता २०० कोटी लिटर असली तरी प्रत्यक्षात १३४ कोटी लिटर इथेनॉलचे उत्पादन झाले. म्हणजे ऊस उत्पादन वाढले तर इथेनॉल निर्मितीची क्षमता पुरेपूर वापरता येईल, शिवाय अनेक कारखानेही इथेनॉल निर्मितीच्या तयारीत आहेत, त्यांनाही उसाचा तुटवडा जाणवणार नाही. देशातील इतर ऊस उत्पादक राज्यांतही हा मार्ग उपयोगी पडेल. इथेनॉल निर्मिती साखर कारखान्याजवळ होत असल्याने वाहतूक खर्चही वाचेल.

खनिज तेलाप्रमाणे इथेनॉल मर्यादित नाही. दरवर्षी हंगामी पिकांप्रमाणे उसाच्या हंगामानंतर साखर कारखाने सुरू झाल्यावर इथेनॉल निर्मितीही सुरू करता येते. ते साखर कारखान्यांचे मुख्य उत्पादन नाही, उपउत्पादन आहे. म्हणजे साखर निर्मितीतून वाया जाणाऱ्या घटकांपासून अल्कोहोलप्रमाणे इथेनॉलही तयार होते. त्याची वाढती मागणी पुरी करण्यासाठी कच्च्या मालाची, म्हणजे उसचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात व्हायला हवे. भारतात उसाचे सरासरी उत्पादन एकरी ५०-७० टनांदरम्यान आहे. शिवाय ऊस तयार होणारा कालखंड वेगवेगळा असतो. त्यामुळे योग्य नियोजन केल्यास त्याचा कारखान्यांना तुटवडा होणार नाही. म्हणूनच त्याचे एकरी उत्पादन वाढवायला हवे.

भारतात उसाचे एकरी उत्पादन सरासरी ७०टनांपर्यंतच आहे. ते मोठ्या प्रमाणात वाढवता येईल. कारण उसाची उत्पादनक्षमता एकरी २५०टन आहे, कारण ते सी-फोर प्रकारातील पीक आहे, असे शास्त्रज्ञ सांगतात. मग प्रत्यक्षात ते एवढे कमी का, तर त्यासाठी योग्य प्रयत्न होत नाहीत. हे ध्यानात घेऊनच वनस्पती शरीरक्रिया शास्त्रज्ञ डॉ. जमदग्नी यांनी याबाबत संशोधन केले. त्यांना अध्यापन, संशोधन आणि डाळींच्या वाणाच्या निर्मितीचा अनुभव आहे. महात्मा फुले कृषि विद्यापीठातून निवृत्त झाल्यावर ते नरसोबावाडी या त्यांच्या मूळ गावी आले. आधी केले, मग सांगितले या वचनानुसार त्यांचे काम आहे. या भागात ऊस हेच मुख्य पीक आहे. शेतकऱ्यांना उत्पादनवाढीचा ध्यास आहे. पण तज्ज्ञांच्या पाहणीत सर्व घटकांची अनुकूलता असूनही उत्पादनात अपेक्षित वाढ होत नसल्याचे दिसल्याने जमदग्नींमधील शास्त्रज्ञ जागा झाला. त्यांनी प्रचलित पद्धतींचा अभ्यास केला. ब्लॅकमनच्या सिद्धांताप्रमाणे, मर्यादा आणणारे घटक कोणते याचा मागोवा घेतला. हुकुमी उत्पादनासाठी कोणकोणते घटक बलवान करायचे, याचा वनस्पती शरीरशास्त्रक्रियेच्या दृष्टिकोनातून विचार केला, तेव्हां संजीवकांचा म्हणजे प्लान्ट हार्मोन्स-पोषकद्रव्यांचा वापर केला तर उत्पादन क्रिया जोमाने होऊ शकते, तिला चांगला वेग येतो, हे कळले.

ऊस शेतीतून पर्यावरण संतुलन

प्रथम स्वतःच्याच शेतात त्यांनी या तंत्राच्या चाचण्या घेतल्या. काही शेतकऱ्यांनी त्या पाहिल्या. कृषिरत्न संजीव माने यांनाही प्रयोग दाखवले. मग आष्टा येथील शेतकरी मेळाव्यात त्यांनी ही माहिती सांगितली. काही प्रयोगशील शेतकऱ्यांनी त्यांच्या सूचनेनुसार संजीवकांच्या फवारण्या केल्या. त्यांचे अनुभव आश्चर्यकारक होते. या दोघांना प्रा. मराठे आणि डॉ. पाटील यांच्या अनुभवाची साथ मिळाली. माने यांनी संजीवनी व्हॉटस-अ‍ॅप गटाच्या माध्यमातून ही माहिती दूरदूरच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवली. त्यातील अनेकांनी एकरी १०० टनांपेक्षा अधिक उत्पादन घेतले आहे. त्यांच्यातील अशोक खोत यांनी तर एकरी १५८ टन उत्पादनाचा विक्रम केला. याबाबतची सविस्तर माहिती या चौघांनी ‘माझा उसाचा मळा’ या पुस्तकात दिली आहे.

हवेतील एक टन कार्बन कमी झाला तर तीन ते चार युरो (साधारण २१० ते २८० रु.) कार्बन क्रेडिट मिळते. हवेचे वाढणारे प्रदूषण हा काळजीचा विषय आहे. ऊस पीक सी-४ या वनस्पती प्रकारातील असल्यामुळे वर्षाकाठी एकरी सात टन कार्बन डायऑक्साइड (कर्बद्विप्राणिल) वायूचे हवेतून शोषण करते, त्याबरोबरच एकरी पाच टन प्राणवायू हवेमध्ये सोडते. पर्यावरण संतुलनाचे कार्य ऊस शेतीतून आपोआपच होऊन कार्बन क्रेडिटही मिळते, हा आणखी एक फायदाच म्हटले पाहिजे.

अल्पदराने कर्ज

एका टनातील ४० किलो मळीपासून बारा लिटर इथेनॉल मिळते. केवळ इथेनॉलवरही वाहने धावू शकतात. इथेनॉलवर चालणारी ग्रीन-बससुद्धा नागपूरमध्ये धावत आहे. इंधन समस्या आणि पर्यावरण सुरक्षितता या संदर्भात हासुद्धा महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. इथेनॉल बनवण्यासाठी यंत्रसामग्री खरेदी करण्यासाठी सरकार अल्पदराने कर्ज पुरवणार आहे. त्यामुळे यंत्रखरेदीच्या खर्चाचा प्रश्न सुटेल. इथेनॉलच्या उत्पादनातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून खर्च थोड्या काळातच भरून निघतो. कारखान्यांना इथेनॉल विक्रीचे पैसे २१ दिवसांत मिळतात. ऊस रस, साखर, साखरेचा पाक यांच्या इथेनॉलला ६३.४५ रु., बी हेवी मळीच्या इथेनॉलला ५९.०८ रु. तर सी हेवी मळीच्या इथेनॉलला ४६.६६ रु. भाव सध्या मिळतो. यंदा राज्यात इथेनॉल उत्पादन ४१.८९ कोटी लिटर वाढले. १३४ कोटी लिटरसाठी ७८१६.९० कोटी रु. उत्पादकांना मिळाले.

फरमेंटेशनसाठी पारंपरिक मार्गाऐवजी आता सागरी शैवालाचा वापर करण्याचेही प्रयोग सुरू आहेत. त्यामुळे ती क्रिया अधिक लवकर, परिणामकारक आणि फायदेशीर होते, असे आढळले आहे. थोडक्यात आगामी काळात खनिज तेलावरचे अवलंबित्व कमी करण्यासाठी इथेनॉल प्रभावी पर्याय ठरू शकते, हे लक्षात घेवून उसशेती तसेच इथेनॉलनिर्मितीसाठी उपयुक्त ठरणाऱ्या पिकांकडे पाहिले पाहिजे. परंतु, त्याचा विपरीत परिणाम अन्नपुरवठा साखळीवर होणार नाही, अशी दक्षताही घेतली पाहिजे.

(संदर्भः एम.आर.स्वेन, व्ही. नटराजन, सी.कृष्णन यांचा शोधनिबंध).