भाष्य : तैवानमैत्रीचे राजनैतिक उत्तर

साम्राज्यवादी चीन तैवानवर वर्चस्वासाठी प्रयत्नशील आहे. तथापि, दशकभरात जागतिक राजकारण बदलल्याने त्याच्या आकांक्षाला मुरड घालावी लागत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताने तैवानला मान्यता द्यावी किंवा काय, याविषयीचे विवेचन.

गेल्या वर्षी अमेरिकी संसदेच्या सभापती श्रीमती नॅन्सी पेलोसी तैवानला भेट देऊन वॉशिंग्टनला परतल्या. तेव्हा चीनने अमेरिकेविरोधात आगपाखड केली. चीनने खुद्द तैवानच्या सामुद्रधुनीत युद्धनौका पाठवून टेहळणी केली. पाठोपाठ तैवानच्या अवकाशात स्वयंचलित विमानेही धाडली. तैवानच्या शासकांनी ही विमाने उद्ध्वस्त केली.

या पार्श्‍वभूमीवर, ‘तैवान चीनचा हिस्सा आहे,’ ‘कुणीही आमच्यापासून तैवान हिसकावू शकत नाही’, अशी धमकी चिनी राज्यकर्त्यांनी दिली तर ती स्वाभाविकच होती. यावर्षी जूनच्या पूर्वार्धात अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री ॲन्टनी ब्लिन्‌केन चीनला गेले तेव्हाही चीनने अमेरिकेविरोधातला अंगार व्यक्त केला. आज अमेरिका आणि चीन एकमेकांविरोधात उभे आहेत, त्यांच्यातील मतभिन्नतेचे मूळ तैवानचा प्रश्न आहे, असे म्हटले पाहिजे.

भारताची परराष्ट्रनीती २०१७पासून अधिक कणखर आणि व्यवहार्य बनल्याने कैक जाणकार भारताने आता तैवानचे सार्वभौमत्व शिरोधार्य मानावे, अशी शिफारस करत आहेत. त्यामुळेच तैवानचा प्रश्न समजून घेणे निकडीचे आहे.

वस्तूतः तैवान हा देश पूर्वीपासून स्वतंत्र व सार्वभौम आहे. अर्थात सतराव्या शतकात डच साम्राज्यवाद्यांनी आपल्या अधिकारात चीनहून तैवानमध्ये कामगारांना नेले. काही चिनी नागरिकही तैवानमध्ये येऊन राहिले असतील. पण तैवानी नागरिकांना चीनपेक्षा फिलिपिन्स जवळचा वाटतो. चीनची महत्त्वाकांक्षा मात्र शेजारपाजारच्या भूभागांवर स्वामित्व प्रस्थापित करण्याची आहे.

या महत्त्वाकांक्षेपोटीच चीनने तिबेट घशात घातला. हाँगकाँग आपल्या वर्चस्वाखाली आणला. गेली काही वर्षे तर लगतचा भूभाग आणि सागरी मार्गांवरही चीन हक्क असल्याचे सांगत आहे. दुर्दैव असे की, तैवानला अधिकृत राज्याचा दर्जा मिळालेला नाही. पण व्यवहारात ३६ हजार चौरस किलोमीटरचे क्षेत्रफळ, सव्वादोन कोटींची लोकसंख्या आणि लोकशाही तंत्राने तिथे कार्यरत शासन संस्था या तैवानच्या जमेच्या बाजू आहेत.

रोमच्या व्हॅटिकन सिटीप्रमाणेच एकूण तेरा देशांनी तैवानला मान्यता दिली आहे. चीनची साम्राज्यवादी वाटचाल, तसेच विविध देशांना कर्जाच्या सापळ्यात अडकवण्याची रणनीती यामुळे जगात चीनविरोधात असंतोष आहे. विस्मय म्हणजे वायव्य आफ्रिकेतला सिएरा लिओन, आग्नेय आशियातला मलेशिया आणि युरोपातले चेक प्रजासत्ताक यांनीही वर उल्लेखिलेल्या चिनी कर्जव्यवहारांवर सडकून टीका केली आहे.

काही देश तैवानला मान्यता देऊन चीनचा राग खरीदण्यास सिद्ध झाले आहेत. केवळ साडेअठरा हजारांची फौज बाळगणारा लिथुआनिया या देशांच्या अग्रभागी आहे. भारतानेही तैवानला सार्वभौम म्हणून मान्यता द्यावी ही काही मंडळींची शिफारस यासंदर्भात अभ्यासली पाहिजे.

२०१७ मध्ये भारताने चीनच्या भूपृष्ठीय आणि सागरी मार्गांच्या जाळ्यावर निःसंदिग्ध टीका केली, तसेच चीनच्या भयप्रद छायेत राहणाऱ्या व्हिएतनामला अण्वस्त्रसज्ज अशी कृपाण नामक युद्धनौका भेट म्हणून देण्यात भारताने नुकताच पुढाकार घेतला; तर फिलिपिन्सला ३०.५ कोटी डॉलरची ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रेसुद्धा भारताकडून निर्यात झाली आहेत.

वेगळ्या शब्दात, चीनशी शत्रुत्व करणाऱ्या (दक्षिण चीन समुद्रात वसलेल्या) दोन देशांशी भारताने मैत्रीचे सेतू बांधले आहेत. हिंद-प्रशांत महासागरात जगातल्या कोणत्याही देशाच्या नौका निर्विघ्न संचार करण्यास मुक्त असाव्यात या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी भारताने अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी गोत्र जुळवले आहे. चीनच्या अरेरावीला आव्हान दिले आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या अमेरिका भेटीत भारताने अत्यंत मूलभूत असलेल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्राप्तीसाठी आणि कैक प्रकारच्या नवीनतम उपकरणांची भारतातच निर्मितीसाठी आवश्यक समझोतेही केले आहेत. आपल्या सरहद्दींच्या संरक्षणासाठी भारत अमेरिकेचा सहयात्री होण्यास सज्ज झाला आहे. मग तैवानलाही मान्यता देऊन भारताने कलशाध्याय लिहावा, ही शिफारस करण्यास भारतातले व्यूहरचनाकार पुढे आले तर त्यात आश्चर्य कसले?

भारत कदाचित पुढे-मागे तैवानला मान्यता देईलही, पण तूर्त तरी आपण अतिशय सावध पावले टाकत आहोत. रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केले. प्रचंड नासधूस केली. तरीही रशियाचा जाहीर निषेध करण्यास आपण तयार नाही. ‘हा प्रश्न सैन्य पाठवून नव्हे, तर शिष्टमंडळ पाठवून चर्चेने सोडवा’, असा सल्ला मात्र आपण पुतिन यांना वारंवार दिला. यामागे सावधगिरी हेच कारण आहे.

मग तैवानच्या प्रश्नावर भारताची सध्याची भूमिका कोणती आहे? भारताने स्वसंरक्षणासाठी आपल्याला वेढणाऱ्या तिन्ही सागरातून युद्धनौकांचा सराव वाढविला आहे. अशा सरावातून तैवानच्या सामुद्रधुनीच्या सुखरुपतेकडेही आमचे लक्ष आहे, हा संदेश भारताने चीनला दिला आहे. म्हणजे अंदमानच्या आग्नेयेला असलेली मलाक्का सामुद्रधुनी तर आम्हांस महत्त्वाची वाटतेच, पण चीनला खेटून असलेली तैवानची सामुद्रधुनीही आमच्या सुखरुपतेसाठी महत्त्वपूर्ण आहे, हेही रेखांकित केले.

केवळ भारताचीच जहाजे नव्हे तर जगामधल्या कित्येक देशांची जहाजे आणि गलबते तैवानपासून इथिओपियापर्यंत समुद्र संचार करीत असतात आणि तैवान या सर्व समुद्रांच्या जणू शिरोभागी विराजमान आहे. म्हणूनच चीनचे सागर संलग्न वर्चस्व जगाला नामंजूर आहे, असा उद्घोषच भारताने केला आहे.

तैवान तर अद्ययावत अशा सेमीकंडक्टर चिप्सचा सूत्रधार निर्माता आहे. म्हणूनच तैवानचे सार्वभौमत्व जगाच्या दृष्टीकोनातून लाखमोलाचे आहे. अगणित वस्तूंचा व सेवांचा पुरवठा जगाला नेहमीच आवश्यक असतो. यासाठीच पुरवठा साखळी अबाधित राहिली पाहिजे. चीनने जगाच्या आणि आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या भूमिकांची अवहेलना करून दक्षिण चीन समुद्रात नऊ हिश्शांची रेषा रेखाटली आहे.

ही रेषा इंग्लिश यू अक्षराप्रमाणे आहे. अशा यू आकारात समाविष्ट होणारा संपूर्ण जलाशय चीनच्या मालकीचा आहे. हा चीनचा उपद्व्याप भारताच्या नजरेतून संतापजनक आहे. परिणामतः पाणबुड्यांना धोका संभवतो. समुद्रात चीनने कृत्रिम बेटे केली, त्यावर विमानतळही आहेत. म्हणजे जो जलाशय स्वत:चा नाही, तिथेच आपले साम्राज्य बांधण्याची ही खटपट जगाच्या अस्तित्व साखळीलाही धोका पोहोचवत आहे.

आस्तेकदम मार्गक्रमणा इष्ट

चीनने तैवानवर स्वामित्व प्रस्थापण्याचा जो दावा केला आहे तो आतापर्यंतच्या विवेचनामुळे किती भीषण ठरेल हे लक्षात आले असेल. चीनला अमेरिकेपेक्षा अधिक बलाढ्य व्हायचे आहे. तैवान तसेच तैवानची सामुद्रधुनी, पीत समुद्र, पूर्व चीन समुद्र तसेच दक्षिण चीन समुद्र यावरही चिनी सत्ता सुदृढ करायची हा विद्यमान चिनी नेतृत्वाचा हट्ट आहे.

सुदैवाने भारताने अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांशी मैत्रीद्वारे हा हट्ट मोडीत काढण्याचे ठरविले आहे. चिनी नेतृत्वाला साहजिकच कळून चुकले आहे की, दहा वर्षांपूर्वीचे जग आता बदलले आहे. तैवानवर सैन्य पाठवून त्याला मिळवणे आज चीनला अवघड आहे.

पण रशियाच्या व्लादिमीर पुतीनने युक्रेनवर हल्ला करण्याचे वेडे साहस केले, गेले सोळा महिने रशिया युक्रेनच्या मानगुटीवर बसला आहे. असेच वेडे साहस चीनचे सर्वेसर्वा शी जिनपिंग यांच्या नेतृत्वाखालच्या चीनने केले आणि तैवानला बळीचा बकरा बनविण्याचे ठरविले तर आशिया खंडालाही अग्निदिव्यातून जावे लागेल.

भारताने संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्राला या अग्निदिव्यापासून सुखरुप ठेवण्यासाठी विविधांगी व्यूहरचना आखली आहे; पण तैवान प्रश्नाबाबत म्हणजेच तैवानला मान्यता देण्याबाबत आस्तेकदम मार्गक्रमणा करावी, ही भूमिका तूर्त तरी इष्ट वाटते. वर्तमानात तैवानवर चीनचे स्वामित्व रुजणार नाही या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अवघ्या जगाला साद घालणे, चीनला एकाकी पाडणे, चीनच्या शेजारी देशांना संरक्षणक्षम बनविणे अशा कृतींना आता प्राधान्य द्यावे ही भारताची सध्याची कूटनीती दिसते.

नजिकच्या भविष्यकाळात दिल्लीतल्या तैवानी सांस्कृतिक केंद्राला तैवानच्या प्रतिनिधीचे कार्यालय हा दर्जा द्यावा आणि तैवानच्या राजधानीत, म्हणजे तैपेई शहरी भारताने प्रतिनिधी कार्यालय उघडावे, या धोरणाची कार्यवाही होऊ शकते. भारताच्या या कृतीमुळे जगातल्या इतर देशांनाही तैवानची पाठराखण करण्याची प्रेरणा मिळेल. चीनला तैवानमधली लोकशाही हाच प्रभावी पर्याय आहे. तो सुदृढ व्हावा हीच आपली मनीषा आहे.

(लेखक ज्येष्ठ प्राध्यापक व आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे विश्‍लेषक आहेत.)