आशियाचे वाढते महत्त्व आणि व्यापारवाढीच्या संधी

पुण्यात ‘आशिया आर्थिक परिषद’ नुकतीच भरवली गेली. परराष्ट्र मंत्रालय व पुणेस्थित विचारमंथन केंद्र ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’तर्फे आयोजित परिषदेत आशिया खंडातील १० देशांच्या विचारवंतांनी सहभाग नोंदविला. सहभागी ४६ तज्ज्ञांनी वेगवेगळ्या चर्चासत्रांत अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा केली. त्यातील काही निवडक विचारांचे संकलन.

अठराव्या शतकात पश्चिमात्य देशांत औद्योगिक क्रांती घडली आणि याच काळापासून आधुनिक इतिहासाची सुरुवात झाली. तेव्हापासून आजपर्यंत भारत आणि आशियातील इतर देश हे पाश्चिमात्य देशांकडे भूतकाळातील प्रगतीसोबतच भविष्यकाळातील प्रगतीचे केंद्र म्हणून पाहत आहेत. आजही तंत्रज्ञान व नावीन्याच्या जोरावर अमेरिका व इतर पाश्चिमात्य हे आशियातील इतर देशांच्या मैलभर पुढे आहेत. मात्र, मागच्या दशकात आर्थिक आकडेवारी पाहता, जागतिक पातळीवर वाढत असलेले आशिया खंडाचे महत्त्व अधोरेखित होते.

आशिया खंडात भारत, चीन, जपान, बांगलादेश, श्रीलंका असे ५० विविध देश आहेत. जगभरातील प्रत्येक शंभरपैकी साठ लोक आशिया खंडात राहतात. मागील काहीं वर्षातील आर्थिक प्रगती पाहता, जगातील प्रत्येक १०० रुपयांच्या वार्षिक सकल उत्पन्नात (जीडीपी) आशिया या एकट्या खंडाचे ५७ रुपये (५७%) योगदान आहे.

जगातील १०० मध्यमवर्गीयांपैकी ५६ मध्यमवर्गीय आशिया खंडात राहतात. जागतिक पातळीवरील बदलांमुळे पाश्चिमात्य देशांसोबतच आता आशिया खंडातील देशांसोबतही आपले राजकीय व आर्थिक व्यवहार कसे सुधारत आहेत, याला महत्त्व प्राप्त होते.

या पार्श्वभूमीवर ही परिषद झाली. परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी उद्‍घाटनाच्या भाषणात सांगितले की, जागतिकीकरणाच्या युगामुळे निर्माण झालेल्या विशिष्ट आर्थिक कठोरतेमुळे जग विविध क्षेत्रातील मर्यादित पुरवठादारांवर अवलंबून आहे आणि हे परावलंबन धोकादायक आहे.

या विधानाने, कोरोनाकाळात झालेला सेमीकंडक्टर, कार्गो कंटेनर अशा विविध वस्तूंचा तुटवडा आणि चीनने आडमुठेपणाने कारखाने बंद केल्याने मोडलेली जागतिक पुरवठा साखळी व त्यामुळे वाढलेली महागाई या घटना आठवतात. जागतिक अर्थव्यवस्थेत स्थिरता आणण्यासाठी पुरवठ्याचे अधिक पर्याय निर्माण करण्यावर त्यांनी भर दिला. असे पर्याय निर्माण करण्यासाठी, जागतिक पातळीवर अधिक आंतरराष्ट्रीय सहयोग अपेक्षित आहे व असे सहयोग घडवून आणण्यात ''आशिया आर्थिक परिषद'' त्यात महत्त्वपूर्ण वाटा उचलत आहे, असंही त्यांनी नमूद केलं.

व्यापारवाढीच्या दिशेने...

भारताचे नेतृत्व असलेल्या दक्षिण आशिया खंडात बांगलादेश, श्रीलंका, नेपाळ व भूतान हे आर्थिक व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे देश. दक्षिण आशियातील देशांतर्गत व्यापार हा फक्त ४० अब्ज डॉलरइतकाच आहे व येत्या काही वर्षात विशेषतः वाहनउद्योग, वस्त्रोद्योग व रसायने या क्षेत्रात तो वाढण्याची संधी आहे.

या संधीचे सोने करायचे असेल तर भारताने सही केलेल्या दक्षिण आशियातील विविध अंतर्देशीय व्यापार करारात जीव फुंकायला लागेल. यासोबतच उत्तर पूर्व राज्यांतील रस्ते, रेल्वे व ऊर्जा प्रकल्पांवरील गुंतवणूक वाढवायला हवी. भारतीय उद्योजकांनी पाश्चिमात्य देशांसोबतच या पूर्वी देशासोबतचा व्यापार वाढवायला हवा.

मागच्या वर्षीच्या सप्टेंबर मध्ये जी-२० च्या पार्श्वभूमीवर एका शिखर परिषदेत भारतीय मध्य पूर्व महामार्ग-‘आयएमइसी’ ची संकल्पना मांडली गेली. अमेरिका, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, इस्राईल, आखाती देश व भारत या देशांनी ‘आयएमइसी’च्या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.

साधारणतः एक लाख ६५ हजार कोटी रुपयांच्या खर्चाने बांधल्या जाणाऱ्या ४८०० किमी लांब पल्ल्याचा या महामार्गावर एका बाजूला भारत आखाताशी समुद्रमार्गे जोडला जाईल व दुसऱ्या बाजूला सौदी अरेबियाच्या अल-हदीथ आणि इस्राईलच्या हैफा बंदरामार्गे पायरस या युरोप (ग्रीक) मधल्या बंदराशी जोडला जाईल. या महार्गावर समुद्र, रेल्वे व परत समुद्रमार्ग असे टप्पे असतील. या महामार्गामुळे भारत व (पश्चिम आशियाद्वारे) युरोपमधील दळणवळणाचा वेळ ४०टक्के कमी होईल, तर खर्च ३०टक्क्यांनी कमी. साहजिकच याचा मोठा फायदा भारताला खंडातील आपल्या पश्चिमेला असलेल्या देशांसोबतचा व्यापार वृद्धिंगत करण्यासाठी होणार आहे.

आज इस्राईल व हमासमध्ये चालू असेलेल्या गाझा पट्टीतील युद्धामुळे ‘आयएमइसी’च्या अंमलबजावणीची गती एकदमच मंदावली आहे. मात्र येत्या काळात परिस्थिती सुधारेल व ‘आयएमइसी’च्या पायाभूत सुविधा बांधणीला गती येईल, असा अपेक्षांचा सूर या चर्चासत्रात होता. या महामार्गाची तुलना चीनच्या ''बेल्ट आणि रोड'' या उपक्रमाशी होते. मात्र यात खूप वेगळेपण आहे.

'बेल्ट आणि रोड'' हा चीनचा स्वतःच्या गरजेसाठी बनवलेला उपक्रम आहे मात्र ‘आयएमइसी’चा हा उपक्रम भागीदार देशांच्या सामूहिक निधीतून, योगदानातून सर्व भागीदार देशांच्या गरजांची जाणीव ठेवून बनणारी आहे. असे महत्त्वाकांक्षी कॉरिडॉर बांधणे हे धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेच, मात्र त्यासोबतच आशिया खंडातील व इतर देशांसोबत व्यापार वाढवण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाचा घटक आहे आणि तो म्हणजे ''व्यापार करार''.

भारताला अनेक मुक्त व्यापारी कराराचा भाग बनणे महत्त्वाचे आहे. एकविसाव्या शतकाच्या पहिल्या दशकात चीनने जागतिक व्यापार संघटनेचा मोठा फायदा उचलला. मात्र मागच्या काही वर्षांपासून ‘डब्लूटीओ’ अकार्यक्षम बनली आहे. एका बाजूला ‘डब्लूटीओ’ पूर्ववत चालणे भारतासाठी खूप फायदेशीर ठरणार आहे, तर दुसरीकडे ते तसे होईलच याची शाश्वती नसल्याने युरोप, ब्रिटन अशा देशांसोबत ''मुक्त व्यापार करार’ यावरही लवकर वाटाघाटी करायला हव्यात.

अशा वाटाघाटींमध्ये तरबेज असलेल्या पाश्चिमात्य देशांप्रमाणे भारतानेही या क्षेत्रातील वाटाघाटी करणाऱ्या निष्णात तज्ज्ञांचे मनुष्यबळ वाढवायला हवे. या परिषदेत, भारताचा आशिया देशांसोबतचा व्यापार आणि व्यापार करारांवर आवश्यक असलेली प्रगती यासोबतच उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्राचे परिणाम यावरही विचारमंथन झाले. यात उत्पादकक्षम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ड्रोन व इलेक्ट्रिक वाहने अशा विषयांचा समावेश होता.

विचारमंथनाचे माहात्म्य

ही चर्चा ‘पीआयसी’च्या यू ट्यूबवर आहे. अशा परिषदांच्या माध्यमातून जगभरातून जमलेल्या ४०-४५ वक्त्यांशी व इतर विचारवंतांशी हितगुज करणे ही सुवर्णसंधीच. अशी विचारसत्रे नागरिकांना जागरूक बनवितात आणि हे जागरूक व सक्षम लोकशाहीसाठी महत्त्वाचे आहे. प्रगत देशांमध्ये अशी अनेक चर्चासत्रे भरवली जातात. भारतातही आता ते होऊ लागले आहे. 'आशिया आर्थिक परिषद'' ही त्यापैकीच एक. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मदतीने भरविली गेलेली ही परिषद पुण्यात आयोजित केली गेली हेही विशेषच.

या परिषदेमुळे, शहरातील व परिसरातील विचारवंत, प्राध्यापक, विद्यार्थी व वार्ताहर हे दहा आशिया देशांचे प्रतिनिधी व देशभरातून जमलेले इतर विचारवंत यांच्याशी संवाद साधू शकले. वारंवार अशी चर्चासत्रे दिल्ली, मुंबईबरोबरच देशाच्या इतर शहरांतही घडत राहाणे महत्त्वाचे. पुण्यात अशा चर्चासत्रांचे आयोजन करणे हे ''पुणे विचारमंथन केंद्राचे'' (पुणे इंटरनॅशनल सेन्टर ) महत्वाचे उद्दिष्ट असेल.

(लेखक एमसीसीआयए,पुणेचे महासंचालक आहेत.)