भाष्य : अंधारल्या दिशा ‘बसप’च्या!

मायावती यांच्या नेतृत्वाखालील बहुजन समाज पक्षाने दलित मतांपासून फारकत घेत सवर्णांच्या मतांसाठी युतीचे राजकारण केले, तथापि त्याची किंमत त्यांना मोजावी लागली. आताही हा पक्ष अस्तित्वासाठी धडपडत आणि धोरणासाठी चाचपडत आहे.

बहुजन समाज पक्षाच्या सर्वेसर्वा आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री श्रीमती मायावती पुढच्या वर्षी उत्तर प्रदेशात होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तयारीला लागलेल्या दिसतात. त्यांच्यासाठी ही विधानसभा निवडणूक अस्तित्वाची लढाई असेल. गेल्या काही निवडणुकांत बसपची घसरण झालेली दिसते. या पक्षाने 2007 मध्ये 206 जागा (30 टक्के मते) जिंकल्या होत्या. तो विक्रम मानला पाहिजे. त्यानंतर पक्षाची घसरगुंडी सुरू झाली. बसपने 2012 मध्ये 80 जागा (25 टक्के मते), तर 2017 मध्ये 19 जागा (22 टक्के मते) मिळवल्या होत्या. 2019 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीपासून बसपचे महत्त्व कमी झाले. एके काळी मायावती पंतप्रधान होण्याचे स्वप्न बघत होत्या.

उत्तर प्रदेशात दलित समाजाची लोकसंख्या सुमारे 21 टक्के आहे. एकेकाळी तेथील दलित समाज महाराष्ट्रातील दलित समाजासारखा राजकीय क्षेत्रात आक्रमक नव्हता. महाराष्ट्रातील या किमयेचा जादूगार म्हणजे भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर. उत्तर भारतातील दलित समाजाचा मोठा नेता म्हणजे (कै.) बाबू जगजीवनराम.

बाबुजींनी आयुष्यभर काँग्रेसमध्ये राहून राजकारण केले. परिणामी उत्तर भारतातील दलित समाजाला संघर्षाची सवय नव्हती. या स्थितीत 1980च्या दशकात बदल व्हायला लागला. (कै.) कांशीराम यांनी 14 एप्रिल 1984 रोजी बहुजन समाज पक्ष स्थापन करून उत्तर प्रदेशातील दलितांना एका झेंड्याखाली आणण्याचे ऐतिहासिक कार्य केले. त्यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे बसपने 2007 मध्ये उत्तर प्रदेशात झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत स्वबळावर सत्ता काबीज केली. त्याआधीसुद्धा मायावती उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झालेल्या होत्या; पण समाजवादी पक्षाशी (सप) किंवा भाजपशी युती करून. मायावतींनी 2007 मध्ये 206 आमदार निवडून आणले आणि सत्ता काबीज केली. त्यांना बसपच्या पायाभूत तत्त्वांना तिलांजली द्यावी लागली. बसपने सुरुवातीची अनेक वर्षे उघडपणे सवर्ण समाजाविरुद्ध भूमिका घेतली होती. त्यावेळी बसपची घोषणा होती ‘तिलक, तराजू और तलवार; मारो इनको जूते चार’. लवकरच मायावतींच्या लक्षात आले की, जर त्या फक्त दलितांचे राजकारण करत राहिल्या तर त्यांना राजकीय सत्ता मिळणार नाही.

अभूतपूर्व यशाची जबरदस्त किंमत

या संदर्भात 2007 वर्ष हे बसपसाठी महत्त्वाचे ठरते. मायावतींनी त्या वर्षी सवर्णांशी जुळवून घेतले आणि बसपची घोषणा बदलली. 2007मध्ये बसपची घोषणा होती ‘हाथी नही, गणेश है; ब्रह्मा, विष्णू, महेश है।’ बसपचे निवडणूक चिन्ह हत्ती आहे, हे लक्षात घेतले म्हणजे यातून काय व्यक्त होते, हे लक्षात येईल. बसपला अभूतपूर्व यश मिळाले, पण पक्षाला याची जबरदस्त किंमत मोजावी लागली. दलित समाजाचा विश्वास गमावला. सत्तेसाठी मायावती कोणाशीही हातमिळवणी करू शकतात, हा संदेश गेला. मतदारांनी बसपला अशा तडजोडीच्या राजकारणाची शिक्षा 2012 मध्ये विधानसभा निवडणुकीत दिली. 2007 मध्ये 206 आमदार निवडून आणणाऱ्या बसपला 2012 मध्ये फक्त 80 जागा मिळाल्या. यापेक्षा मोठा धक्का पुढे बसायचा होता. 2014 मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशातून बसपचा एकही खासदार निवडून आला नाही.

आज बसपला लागलेली उतरती कळा समजून घेण्यासाठी 2017च्या विधानसभा निवडणुकीचे विश्लेषण क्रमप्राप्त ठरते. या निवडणुकीसाठी मायावतींनी मुस्लिम मतदारांना आकृष्ट करण्याचे प्रयत्न केले होते. उत्तर प्रदेशात दलित 23 टक्के, तर मुस्लिम 18 टक्के आहेत. असे असूनही सपला एकूण 403 पैकी अवघ्या 19 जागा जिंकता आल्या होत्या. मायावतींना घसरलेल्या जनाधाराचा अंदाज लगेच आला. आपण स्वबळावर भाजपची घोडदौड रोखू शकणार नाही याची जाणीव झाल्यावर त्यांनी 2019च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी युतीचे राजकारण केले. मायावतींनी बसपचा जुना राजकीय शत्रू म्हणजे मुलायमसिंह यादवांच्या समाजवादी पक्षाशी निवडणूकपूर्व युती केली होती. उत्तर प्रदेशात बसपच्या मतांची टक्केवारी 28, तर समाजवादी पक्षाची 25 टक्के होती. हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे की, राजकारणात दोन अधिक दोन यांची बेरीज चार होतेच, असे नाही. परिणामी बसप-सप युतीला 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत 80 पैकी फक्त 15 जागा मिळाल्या. यात बसपच्या दहा, तर सपच्या पाच जागा होत्या. या युतीचा शत्रू पक्ष म्हणजे भाजपने तब्बल 62 जागा जिंकल्या! या निवडणुकीचे निकाल आल्या आल्या मायावतींनी ‘सप’शी केलेली युती मोडली. आता त्या स्वबळावर आगामी निवडणुका लढवणार आहेत.

भीम आर्मीचे आव्हान

बसपची पीछेहाट सुरू झाल्यामुळे उत्तर प्रदेशातील दलित समाजात अस्वस्थता आहे. ‘भीम आर्मी’सारख्या पक्षाचा (स्थापना 21 जुलै 2015) उदय आणि विकास या पार्श्वभूमीवर समजून घ्यावा लागतो. दलित समाजात होत असलेल्या बदलांना बसप योग्य प्रकारे सामोरा गेला नाही. रोहित वेमुला प्रकरण तसेच गुजरातेतील उना गावात घडलेली घटना. अशा प्रसंगी बसपचे अस्तित्व जाणवले नाही. परिणामी आज बसप चाचपडत आहे. आता त्यांच्यासमोर चंद्रशेखर आझाद रावण यांच्या भीम आर्मीचे जबरदस्त आव्हान आहे. मायावतींना आजचा दलित मतदार ओळखता आला का, याबद्दल शंका वाटते. आज एक नवीन वास्तव समोर येत आहे.

अलाहाबादचे अभ्यासक प्रा. बद्रिनारायण यांच्या मते, उत्तर प्रदेशातील आजच्या दलित तरुणांना ‘दलित’ हा शब्द आवडत नाही. त्यापेक्षा ते सरळ जातींच्या नावाने ओळख पुढे करायला तयार असतात. तसे पाहिले तर याचा अंदाज बसपचे संस्थापक कांशीराम यांना होता, म्हणूनच तर त्यांनी 1984 मध्ये स्थापन केलेल्या पक्षाचे नाव ‘बहुजन समाज पक्ष’ ठेवले. त्यांनी ‘दलित’ हा शब्द घेतला नाही, हे लक्षात घेण्यासारखे आहे. दुसरीकडून मायावतींच्या नेतृत्वाबद्दल बसपत मोठ्या प्रमाणात नाराजी आहे.

जसजशा विधानसभा निवणुका जवळ येत आहेत, तसतसे बसपतून बाहेर पडणाऱ्या नेते आणि कार्यकर्त्यांत वाढ होत आहे. आजचा बसप दिशाहीन झाल्यासारखा वाटत आहे. गेली काही वर्षे बसप आणि दलित समाज यांच्यातील दरी वाढल्याचे दिसत आहे. भाजपचे बिगर-जातव जातींना आकृष्ट करण्याचे धोरण यशस्वी झालेले दिसते. मात्र जातव समाज आजही मायावतींमागे उभा आहे. म्हणूनच बसपला 2017 मध्येसुद्धा 20 टक्के मते मिळाली होती. पण ज्याप्रकारे भाजपने काही राज्यांत नेत्रदीपक यश मिळवले, त्यामुळे बसपसारख्या जातीच्या आधारावर उभ्या असलेल्या पक्षासमोर अस्तित्वाचे प्रश्न आहेत. म्हणूनच आता सप किंवा राष्ट्रीय जनता दल या पक्षांना यादव समाजाच्या पलीकडे जाऊन इतर सामाजिक घटकांना आकर्षित करावे लागत आहे. अशा या नव्या राजकीय वातावरणात बसप उत्तर प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकांना सामोरा जाणार आहे.