भाष्य : अंकुश दुर्बल, लोकशाही विकल

सुदृढ लोकशाही व्यवस्थेत ‘विरोधी पक्ष’ या घटकाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. काही किरकोळ अपवाद वगळता, हा घटक आपल्या देशात १९५२पासून आजपर्यंत कमकुवत राहिलेला आहे. सध्या तर हे अगदी ठळकपणे जाणवते आहे.

या वर्षी आपण स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. अशा स्थितीत आपण भारतीय लोकशाहीबद्दल अंतर्मुख होऊन विचार केला तर असे जाणवते, की भारतात लोकशाही बऱ्यापैकी स्थिरावलेली असली तरी तिला सुदृढ, प्रगल्भ ही विशेषणे लावताना अडखळायला होते. त्याचे एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे ७५ वर्षांच्या प्रवासात बळकट विरोधी पक्ष ही अवस्था बहुतेकवेळा नव्हतीच. सुदृढ लोकशाही व्यवस्थेत ''विरोधी पक्ष’ या घटकाचे अनन्यसाधारण महत्व असते. काही किरकोळ अपवाद वगळता, हा घटक आपल्या देशात १९५२पासून आजपर्यंत कमकुवत राहिलेला आहे. आजतर हे अगदी ठळकपणे जाणवते आहे.

एव्हाना सर्व महत्वाचे राजकीय पक्ष २०२४ मध्ये होत असलेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या पूर्वतयारीला लागलेले दिसत आहेत. मागच्या आठवडयात काँग्रेस पक्षाने दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर घेतलेली जाहीर सभा आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमारांनी दिल्लीत महत्वाच्या राजकीय नेत्यांच्या घेतलेल्या भेटीगाठींतून हेच समोर येत आहे. भाजपाबद्दल काय बोलायचे? हा पक्ष २४बाय ७ निवडणुका लढवण्याच्या मानसिकतेत असतो. या सर्व घटनांकडे बघितले म्हणजे पुढच्या लोकसभा निवडणुका कमालीच्या चुरशीच्या होतील, याचा अंदाज येतो. २०१९ ची लोकसभा निवडणूक बरीचशी एखतर्फी झाली होती. आगामी लोकसभा निवडणूक तशी नसेल असे वाटते. याला काही कारणे आहेत. एक म्हणजे नितीशकुमारसारखा दबदबा असलेला नेता आता भाजपाविरोधी आघाडी उभी करण्यात पुढाकार घेत आहे. दुसरे म्हणजे आता राहुल गांधीसुद्धा आळस झटकून कामाला लागलेले दिसत आहेत. तिसरं म्हणजे २०२४मध्ये भाजप जेव्हा मतदारांसमोर जाईल, तेव्हा त्याच्या मागे दहा वर्षांच्या कारभाराचा भलाबुरा अनुभव असेल.

२०१४ ते २०२४ दरम्यान देशासाठी नेमके काय केले, याचा मोदी सरकारला हिशेष सादर करावा लागेल. घटनाकारांनी विचारपूर्वक अध्यक्षीय शासन पद्धतीऐवजी संसदीय शासनपद्धत स्वीकारली. त्यानुसार १९५२मध्ये पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुका झाल्या आणि आता २०२४ मध्ये आगामी निवडणुका घेण्याची तयारी सुरू आहे. दक्षिण आशियात काय किंवा आफ्रिका/ लॅटिन अमेरिकेत काय, भारतासारख्या सातत्याने आणि निःपक्ष वातावरणात निवडणुका सहसा होत नाहीत. सुरुवातीच्या वर्षात झालेल्या लोकसभा निवडणुकांची आकडेवारी समोर ठेवली, तर असे दिसून येते की संसदेत विरोधी पक्षांची खासदारसंख्या अगदीच नगण्य होती. १९५२मध्ये अस्तित्वात आलेल्या पहिल्या लोकसभेत एकूण ४९९ खासदारांपैकी काँग्रेसचे ३६४ खासदार होते तर १६ जागा जिंकून भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष दुस-या क्रमांकावर होता. याचा साधा अर्थ नेहरू सरकार हवे ते कायदे संमत करून घेऊ शकत होते. तेव्हाच्या लोकसभांतील पक्षीय बलाबल समोर ठेवले, तर लक्षात येते की नेहरू सरकारला विरोधी पक्षांचा जरासुद्धा विचार करण्याची गरज नव्हती. मात्र स्वतः नेहरू हाडाचे लोकशाहीप्रेमी होते. त्यामुळे ते विरोधी पक्षांना आदराने वागवत होते, हा मुद्दा वेगळा. संख्येच्या पातळीवर विरोधी पक्ष फार कमकुवत होते.

अशीच अवस्था १९५७ च्या निवडणुकांतही होती. एकूण ५०५ खासदारांपैकी काँग्रेसचे ३७१ तर कम्युनिस्ट पक्षाचे २७ खासदार होते. १९६२मध्ये एकूण ५०८ खासदारांपैकी काँग्रेसचे ३६१ तर कम्युनिस्टांचे २९ खासदार होते. अशा स्थितीत सत्तेवर असलेल्या पक्षावर अंकुश ठेवण्याची महत्त्वाची जबाबदारी विरोधी पक्ष पार पाडू शकत नव्हते. तेव्हा विरोधी पक्षांचे नेते लोकसभेत अभ्यासपूर्ण भाषणं करत होते, सरकारला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारत होते. मात्र विरोधी पक्षांची खासदारसंख्या एवढी जुजबी होती, की सरकारच्या स्थैर्यावर कधीही प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले नाही. यामुळे त्याकाळी पाश्चात्य अभ्यासक भारतात कशासाठी निवडणुका घेतात, असा खवचट प्रश्न विचारत असत. निवडणुका झाल्या तरी काँग्रेस पक्षच जिंकणार आहे आणि पंडित नेहरू पंतप्रधान होणार आहेत, असं असेल तर निवडणुका घेण्याचा सोपस्कार कशाला? या धारदार प्रश्नांना उतरं नव्हती.

मार्च १९७७मध्ये जेव्हा काँग्रेसचा पराभव झाला आणि जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आले तेव्हा पाश्चात्य अभ्यासकांनी ''आता भारतात लोकशाही संस्कृती रुजण्याची सुरूवात झाली आहे, असे उद्‍गार काढले होते. भारतीय लोकशाहीच्या दुर्दैवाने जनता पक्षाचे सरकार अवघ्या २२ महिन्यांत गडगडले आणि पुन्हा एकदा कॉंग्रेस पक्ष दणदणीत बहुमताने सत्तेत आला. तेव्हा काँग्रेसने एकूण ५३०जागांपैकी ३५३ जागा जिंकल्या होत्या आणि दोन्ही जनता पक्षांना मिळून फक्त ७२ जागा मिळाल्या होत्या! भारतात पुन्हा एकदा एकाच राजकीय पक्षाच्या दादागिरीचे दिवस आले. भारतीय राजकारणातील त्यानंतर झालेला महत्त्वाचा बदल म्हणजे आघाडींचे राजकारण. १९९६ मध्ये सत्तेत आलेल्या ‘संयुक्त आघाडी’ सरकारने कशीबशी दोन वर्ष पूर्ण केली. १९९८मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत त्रिशंकू लोकसभा निर्माण झाली. तेव्हाच्या लोकसभेत कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत तर दूरच, पण स्पष्ट बहुमताच्या जवळपास जाईल इतक्यासुद्धा जागा जिंकता आल्या नव्हत्या. लोकसभेत कमीतकमी २७२ खासदारांचा पाठिंबा असल्याशिवाय सरकार बनवता येत नाही. १९९८च्या निवडणुकांत भाजपाला १८२ तर काँग्रेसला १४१ जागा जिंकता आल्या होत्या. भाजपाने मग ''राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'' स्थापन करून सत्ता मिळवली.

हाच अनुभव १९९९ मध्ये झालेल्या निवडणुकातही झाला. या खेपेला भाजपाला १८२ तर काँग्रेसला ११४ जागा मिळाल्या होत्या. पुन्हा एकदा भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार सत्तेत आले. या काळात काँग्रेसचे प्रवक्ते या आघाडी सरकारांची ‘खिचडी सरकार’ म्हणून यथेच्छ टिंगल करत होते. मात्र२००४च्या निवडणुकांत काँग्रेसचे १४५ तर भाजपचे १३८ खासदार निवडून आले. परिणामी काँग्रेसने पुढाकार घेऊन ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी’ बनवली आणि सत्ता मिळवली. हाच प्रकार २००९च्या निवडणुकांत झाला. यात काँग्रेसचे २०६ तर भाजपाचे ११६ खासदार निवडून आले होते आणि पुन्हा एकदा काँग्रेसप्रणीत ''संपुआ'' सत्तेत आली.

थोडक्यात म्हणजे १९९८ ते २०१४ दरम्यान भारतात दोन आघाडया जोरात होत्या. दोन्ही आघाड्यांतील पक्षीय बलाबल ''सत्तारूढ आघाडी विरुद्ध विरोधी पक्षांची आघाडी'' या संसदेतील सामन्याच्या संदर्भात तसे समतोल होते. यात २०१४ साली लक्षणीय बदल झाला. नरेंद्र मोदी नावाच्या झंझावातामुळे भाजपाचे २८२ तर काँग्रेसचे अवघे ४४ खासदार निवडून आले होते. यामुळे संसदेतील समतोल ढळला. २०१९च्या निवडणुकांतही हेच चित्र समोर आले. यात भाजपाचे ३०३ तर काँग्रेसचे फक्त ५२ खासदार निवडून आले. आजच्या स्थितीचे १९५२ ते १९७७ दरम्यान असलेल्या स्थितीशी साम्य स्पष्ट दिसते. आता २०२४मध्ये होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण तापत आहे. भाजपाचे नेते ''आम्ही ३५0 पेक्षा जास्त जागा जिंकू अशा घोषणा करत आहेत. एका पक्षाच्या मर्यादित दृष्टिकोनातून विचार केला तर हे आकर्षक उद्दिष्ट आहे.

मात्र संसदीय लोकशाहीच्या आरोग्याचा आणि भवितव्याचा विचार केला तर हे उद्दिष्ट धोकादायक आहे. दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा भारतीय मतदारांची कसोटी लागणार आहे. सरकारवर अंकुश ठेवणारा विरोधी पक्ष/ आघाडी नसेल तर संसदीय शासनपद्धती प्रभावी ठरत नाही, हे लक्षात घ्यायला हवे.