भाष्य : बांगलातील प्रतिक्रांती

बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी परागंदा होण्याची घटना ही केवळ बांगलादेशसाठी नामुष्कीची नाही, तर बांगलादेशची लोकशाही, एकूण आर्थिक विकास या दृष्टीने अत्यंत नकारात्मक घटना आहे. भारतासाठी आणि एकूणच दक्षिण आशियाच्या दृष्टिकोनातूनही जे घडते आहे, ते चिंताजनक आहे.

शेख हसीना गेल्या पंधरा वर्षांपासून बांगलादेशमध्ये पंतप्रधान होत्या. त्यांचे आवामी लीगचे सरकार सत्तेत होते. चौथ्यांदा त्यांनी सत्तासूत्रे जानेवारी महिन्यांत हातात घेतली होती. तेव्हापासून भारतासमवेतचे त्यांचे संबंध स्थिर होते. पण जानेवारीतील निवडणुकीवर विरोधी पक्षाने बहिष्कार टाकला होता. त्यांनी सत्तासूत्रे घेताच विरोधी पक्षाने त्यांच्याविरुद्ध आंदोलनाचा बडगा उगारला होता. शेख हसीना या केवळ आरक्षणाच्या मुद्यावरून अडचणीत आल्या असे म्हणता येणार नाही.

बांगलादेशमधील विरोधी पक्ष खालिदा झिया यांच्या ‘बांगलादेश नॅशनल पार्टी’ने सार्वत्रिक निवडणुकीवर बहिष्कार घातला होता आणि त्यांची भारतविरोधी भूमिका आहे. त्यामुळे अवामी लीगला भारताचे समर्थन आहे म्हणून भारताविषयी कोणत्याच प्रकारचे सहकार्य करायचे नाही, भारतीय वस्तूंवर बहिष्कार टाकायचा, असे धोरण अंगीकारले होते. हे आंदोलन थोडे कमी होत नाही, तोच जुलैत आरक्षणाचा वाद पेटला.

आरक्षणाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयनिर्मित होता. बांगलादेशमध्ये २६ टक्के आरक्षण सरकारी नोकऱ्यांत आहे. जुलै महिन्यामध्ये बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक निर्णय दिला आणि २०१९ मध्ये रद्द केलेली आरक्षणाची परंपरा त्यांनी पुन्हा लागू केली.

ती परंपरा म्हणजे बांगलादेश स्वातंत्र्ययुद्धामध्ये जे बांगलादेशला स्वतंत्र करण्यासाठी लढले होते, त्यांच्या पाल्यांना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३० टक्के आरक्षण ठेवले होते. २०१९मध्ये आजच्यासारखे आंदोलन झाल्याने शेख हसीना सरकारने ते रद्द केले. आता बरोबर पाच वर्षानंतर बांगलादेशच्या सर्वोच्च न्यायालयाने शेख हसीना यांचा निर्णय फिरवून ते आरक्षण पुन्हा लागू केले.

पहिले सव्वीस टक्के आणि नंतर तीस टक्के आरक्षण असे एकूण ५६ टक्के आरक्षण दिले. त्याविरोधात तरुणांनी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. हा वणवा देशभर पसरला. त्याला राजकीय फूस मिळाली ती खालिदा झिया आणि ‘बीएनपी’कडून. त्यामुळे ते आंदोलन देशभर पसरले. त्यानंतर खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय बाजूला ठेवला.

तो निर्णय रद्द करत आता केवळ पाच टक्के आरक्षण ठेवले. खरं तर ते आंदोलन कमी व्हायला पाहिजे होते; परंतु तसे घडले नाही. तेथे नवीन आंदोलनाने वेग धरला आणि ते होतं असहकार आंदोलन. अवामी लीग सरकारशी सहकार्य करायचे नाही, अशा स्वरूपाचे ते आंदोलन होते. चार ऑगस्ट हा ‘ब्लॅक संडे’ म्हणून ओळखला जातो.

या दिवशी निदर्शर्नांदरम्यान साडेतीनशे लोक मारले गेली. हा सरकारी आकडा आहे. तेथे दीड हजार नागरिक मारले गेल्याची भीती व्यक्त होत आहे. यात पोलिसांचाही समावेश होता. विशेष म्हणजे या आंदेालनादरम्यान कपड्यांचे कारखाने जाळण्यात आले. त्यावेळी आंदेालन चिघळले गेले. त्याचवेळी शेख हसीना यांचे भवितव्य अंधारात असल्याचे कळून चुकले.

हे आंदेालन चिरडण्यासाठी त्यांनी लष्कराला गोळीबार करायला सांगितला. तो आदेश लष्कराने नाकारला. किंबहुना लष्करामधील अनेक निवृत्त अधिकारी आंदोलनात सहभागी झाले होते. ‘आम्ही लोकांसाठी आहोत, आम्ही कोणत्या सरकारसाठी नाही’ अशी घोषणा लष्कराने द्यायला सुरुवात केली. त्यामुळे लष्कराची भूमिका साशंक आहे.

विकासाला खीळ बसेल

लष्कर अवामी लीगचा कणा होता. सध्याचे चित्र पाहता लष्कराचा पाठिंबा कमी झालेला दिसतो. त्यामुळे आंदोलनाची तीव्रता वाढली परिणामी शेख हसीना यांना देश सोडून पळावे लागले. १९७१ मध्ये बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यानंतर बराच काळ बांगलादेशनी लष्करी राजवटीमध्ये घालवला आणि आता तेथे कशीबशी लोकशाही रुजली होती. तेथे दर पाच वर्षांनी निवडणुकीची प्रक्रिया पार पाडली जात होती.

परंतु आताचे सामाजिक ध्रुवीकरण पाहिल्यास बांगलादेशची सूत्रे लष्कराकडे जाऊ शकतात. बांगलादेशसाठी ही दुर्देवी बाब असेल. बांगलादेशने लोकशाहीच्या काळात म्हणजे दहा वर्षांपासून आर्थिक आघाडीवर घेतलेला वेग हा अनेक इस्लामिक देशांसाठी आदर्श ठरणारा होता. विशेषत: पाकिस्तानसाठी. बांगलाने आर्थिक उदारीकरणाचा कार्यक्रम स्वीकारला.

आर्थिक विकासाचा दर वाढवला. उत्पादनक्षमता वाढवली. तयार कपड्यांची निर्यात वाढविली. परकी चलन गंगाजळीत भर पडली. आर्थिक विकासाचा दर पाच ते सहा टक्के झाला. आता हे सगळे मागे जाईल. हा देश पुन्हा कट्टरतावादाच्या विळख्यात जातो की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हसीना यांच्यापूर्वीचे सरकार खालिदा झिया यांचे होते.

बांगलादेश नॅशनल पार्टीच्या आघाडी सरकारमध्ये अनेक पक्ष भागीदार होते आणि त्यामध्ये अनेक कट्टरतावादी होते. त्यांचा जम्मू आणि काश्मीरमधल्या दहशतवादी संघटनांना समर्थन होते, पाकिस्तानच्या दहशतवादी संघटनांची संबंध होते, अल कायदाशी संबंध होते, तालिबानशी होते. ते सत्तेत होते.

यादरम्यानच्या काळात भारतामध्ये साधारणत: वीस वर्षांपूर्वी काही बॉम्बस्फोट झाले, त्याचे धागेदोरे बांगलादेशपर्यंत पोचले होते. आणि या सगळ्यांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्यासाठी शेख हसीना यांना यश प्राप्त झालेलं होतं. मूलतत्त्ववादी हे नमलेले होते आणि ही भारतासाठी सकारात्मक बाब हेाती. त्यामुळे शेख हसीना यांच्या काळात भारताचे चांगले संबंध प्रस्थापित झाले होते.

ईशान्य भारतातील काही फुटिरतावादी गटाचे बांगलादेशच्या जिहादी नेत्यांशी आणि संघटनांबरोबर संबंध होते. त्यांना बांगलादेशमध्ये आश्रय दिला होता. पण शेख हसीना यांच्या काळात त्यांच्यावर वचक निर्माण झाला होता. त्यांच्या काळात जमिनीच्या हस्तांतराचा करार, व्यापारवाढ, रेल्वेसेवा सुरू करणे, अशा घडामोडी झाल्या. लष्करी राजवट प्रस्थापित झाली, तर या सगळ्यावर पाणी फेरले जाईल.

वास्तविक शेख हसीना निव्वळ आरक्षणामुळे पायउतार झालेल्या नाहीत. जे रस्त्यावर तरुण उतरले ते पाकिस्तानची ‘आयएसआय’, चीन आणि ‘जमाते ए इस्लामी’ या तिघांच्या सामूहिक षड्‍यंत्राचा एक भाग आहे. हा प्रचंड जमाव हा प्रामुख्याने ‘जमाते इस्लामी’पुरस्कृत होता. ‘जमाते ए इस्लामी’वर मागच्या आठवड्यात शेख हसीन यांनी बंदी घातली. बंदीविरोधात लोक रस्त्यावर उतरले. आता फुटीरतावादी शक्ती डोके वर काढतील.

स्थापलेल्या हंगाम सरकारातील व्यक्तींची नावे सैन्यदलाकडून आली आहेत. निवडणूक होऊन खालिदा झिया सत्तेवर आल्या तर मूलतत्त्ववादी, कट्टरतावादी डोके वर काढतील. सैनिक, जिहादी शक्ती, चीन आणि पाकिस्तानची आयएसआय हे एकत्र येऊन कारस्थान करत असतील तर भारतासाठी ही बाब धोक्याची असेल.

बांगलादेशमध्ये अस्थिरता निर्माण होते, तेव्हा निर्वासितांचे लोंढे भारतात येतात. १९७१ मध्ये त्याचा अनुभव आपण घेतला. आंदोलने शमली नाहीत तर पुन्हा तसे घडू शकते. सुरक्षेसाठी ते धोक्याचे आहे. ज्या बांगलादेशच्या जनतेने लष्कराविरुद्ध संघर्ष करून लोकशाही प्रस्थापित केली होती, त्याच बांगलादेशमध्ये दुर्दैवाने या लोकशाहीचा प्रवास लष्करी हुकूमशाहीकडे होत असल्याचे दिसते.भारत कोणत्याही शेजारी देशाच्या अंतर्गत कारभारात हस्तक्षेप करत नाही आणि याहीवेळी तीच भूमिका राहील. तिथे शांतता प्रस्थापित व्हावी ही भारताची इच्छा आहे. पण बांगलादेशला या स्थितीतून लग़ेच मार्ग सापडेल याची शक्यता कमी आहे. लष्करशाहीचे देशावरील सावट गडद झाले आहे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)