भाष्य : अर्थचक्राला प्रतीक्षा वेगाची

निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर अर्थव्यवस्था खुला श्‍वास घेऊ शकेल का, याच्या उत्तरासाठी सर्वांत महत्त्वाचा घटक असेल तो लसीकरणाचा. त्याने अपेक्षित वेग पकडला तर अर्थचक्राला गती मिळण्यासाठी अनुकूल घटकही दिसत आहेत.

कोविडची पहिली लाट आटोक्यात येत असताना मार्च महिन्यात पुढील आर्थिक वर्षाचे अंदाजे वर्तविले जात होते. मागील वर्षाच्या धक्क्यातून सावरून मार्च २२ अखेर आर्थिक वाढीचा दर ११.५ टक्के इतका वर जाईल, असा अंदाज जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीनेही व्यक्त केला होता. जीएसटी संकलन १.४३ लाख कोटींच्या उच्चांकावर पोचले होते. याच वेळी दुसऱ्या लाटेचा नव्हे, तर त्सुनामीचाच तडाखा आपल्याला बसला. दिवसाला १५ हजारपर्यंत खाली आलेली नवीन रुग्णसंख्या महिन्याभरात चार लाखांना भिडली. रुग्णालयातील जागा, प्राणवायू आणि औषधांचा मोठा तुटवडा झाला. आरोग्य व्यवस्थेवर अभूतपूर्व ताण आला. या साथीत जिवाला मुकणाऱ्याची संख्या दिवसाला चार हजारवर पोचली. केरळ, महाराष्ट्र येथून निर्बंधांची सुरवात झाली, पण दिल्ली, छत्तीसगड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर भारत आणि आता तमिळनाडूमध्येही हे लोण पसरले. ज्यांना जीव गमवावा लागला, त्यांच्यावर आणि त्यांच्या आप्तस्वकीयांवर संकटाचा जो डोंगर कोसळला, त्याचे अनुमान ‘आकडेवारी’त करताच येणार नाही.

आता ही दुसरी लाट ओसरत असल्याची चिन्हे आहेत. नवीन रुग्णसंख्या दोन लाखांच्या घरात, तर कोरोनामुक्त होणाऱ्यांचा दिवसाचा आकडा तीन लाखांवर असल्यामुळे ही आशा पल्लवीत झाली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये कडक निर्बंध लावले जात असले तरी देशव्यापी ‘लॉकडाउन’ची वेळ सुदैवाने आलेली नाही. पूर्ण देशातील सुमारे ३० टक्के व्यवहार साधारणतः तीन महिन्यांसाठी थंडावले, असे म्हटले तरी पूर्ण वर्षांच्या आर्थिक वाढीच्या दरात १ ते १.५ टक्क्याचीच घट होईल, आणि हा वाढीचा दर १० टक्क्याच्या घरात राहील, अशी चिन्हे आहेत.

गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत सर्वत्र कारखान्यांमधील उत्पादनही ठप्प झाले होते. दुसऱ्या लाटेमध्ये सुदैवाने अशी परिस्थिती ओढवली नाही. तरीही अनेक कारखान्यांमध्ये संक्रमण झाल्याने विभागच्या विभाग बंद करावे लागले. मालाचा पुरवठा आणि वाहतूक यामध्ये निर्बंधामुळे खंड पडला, की ती गाडी रुळावर येण्याला विलंब लागतो. बऱ्याच ठिकाणी बाजारपेठा बंद असल्यामुळे तयार झालेल्या उत्पादनांची विक्री खोळंबली आहे. ही साखळी पुन्हा जुळण्यालाही वेळ लागतो.

गेल्या वर्षीची पहिली लाट मुख्यतः शहरी भागांमध्ये होती. या वेळी मात्र ग्रामीण भागातही प्रमाण वाढताना दिसते आहे. ग्रामीण रुग्णांपर्यंत आरोग्य सेवा पोचविणे, हे मोठे आव्हानच आहे. मात्र या वेळीसुद्धा मोसमी पावसाचा अंदाज हा सरासरी इतका आहे. गेल्या वर्षी खरीप आणि रब्बी दोन्ही मोसमांमध्ये विक्रमी उत्पादन झाले होते. तसेच या वर्षीही अपेक्षित आहे. यात अजून एक जमेची बाजू म्हणजे शेतीमालाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारांमध्ये ५ वर्षांतील सर्वोच्च पातळीवर आहेत आणि सर्वसाधारणपणे ६० ते ७० टक्क्यांनी वाढलेले आहेत. शेतीमालाच्या निर्यातीच्या दृष्टीने आणि शेतकऱ्यांच्या हातात चांगले पैसे खेळण्यासाठी हे पोषक ठरेल. आज साखरेसाठीही निर्यातीची मागणी चांगली आहे. ग्रामीण भागातील उपभोक्त्यांकडून फक्त बी, बियाणे, कीटकनाशके, खते एवढेच नव्हे, तर वाहन उद्योगांपासून, बांधकाम साहित्यापर्यंत मागणी भक्कम राहू शकेल.

निर्बंध उठू लागल्यावर भारतीय अर्थव्यवस्था खुला श्‍वास घेऊ शकेल का, याच्या उत्तराचा सर्वांत मोठा घटक आहे, तो लसीकरणाच्या प्रगतीचा. इस्रायल ६३ टक्के, ब्रिटन ५२ टक्के, अमेरिका ४५ टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठून आज आघाडीवर आहेत. तेथे आज आपण १० टक्क्यांवर पोचतो आहोत. लसीच्या मात्रेची एकूण उपलब्धता जुलै २१ अखेर ५७ कोटी, तर सप्टेंबरमध्ये ९९ कोटींवर पोचण्याची आशा आहे. एक तरी मात्रा मिळालेल्यांचे प्रमाण किती गतीने वाढवता येईल, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

निधीचा प्रवाह वाढेल

आपल्या आर्थिक प्रगतीसाठी जागतिक अर्थव्यवस्थेतील उभारी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आज आपल्या बाजूचा आहे. २०२१ मध्ये अमेरिकेचा वाढीचा दर ६.५ टक्के इतका वर राहणे अपेक्षित आहे. कोविडसारख्या मोठ्या साथीनंतर जागतिक वाढीलाही मोठी चालना मिळेल. १७३० मधील कॉलरा साथीनंतर फ्रान्समध्ये आणि इतर युरोपीय देशांमध्ये १८२० पासूनचा इतिहास पाहिला, तर मोठ्या रोगराईनंतर साठविलेले पैसे खर्च करण्याची वृत्ती वाढते, आणि उद्योगधंद्यांमध्ये अधिक साहस करण्याची, नवीन प्रयोग करण्याची आणि जोखीम घेण्याचीही अनुकूलता दिसते. सर्वच जी-७ विकसित देशांचा वाढीचा दर २०१६ ते २०१९ च्या सरासरीपेक्षा दुप्पट किंवा तिप्पट होताना २०२१ मध्ये दिसून येईल, असे मानले जाते.

कोविडचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेत फेडरल रिझर्व्हने न भूतो, न भविष्यती अशा प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला आहे. सबप्राइम संकटानंतर २००९ ते २०१९ या दशकात ६ ट्रिलियन डॉलर ओतले होते, तेवढी रक्कम गेल्या फक्त १० वर्षांत त्यांनी पुन्हा घातली आहे. बायडेन यांनी सूत्रे हाती घेतल्यापासून १.९ ट्रिलियन डॉलरचे ‘पॅकेज’ अमलात तर आणलेच आहे, पण त्याशिवाय इन्फ्रास्ट्रक्चर, आरोग्यसेवा आणि चालना देण्यासाठी अजून पाच ट्रिलियन डॉलरहून अधिक खर्चाचे प्रस्ताव आहेत. त्यामुळे डॉलरचे मूल्य कमी होते व विकसनशील देशांकडे निधीचा प्रवाह वाढतो, असा अनुभव आहे. विकसित देशांमध्ये व्याजदर नाममात्र असल्यामुळेही या प्रवाहाला अजून जोर चढतो. आज पोलाद, तांबे यांसारख्या औद्योगिक धातूच्या किमती सर्वोच्च पातळीवर पोचत आहेत. भारतातील पोलाद आज निर्यात होताना दिसत आहे. शेतीमाल, कच्चे तेल यांच्या किमती वाढल्यामुळे काही काळाने भाववाढीचा धोका संभवतो. पण त्याआधी मागणी आणि भाव वाढल्यामुळे अनेक देशांचा आणि उद्योगांचा भरपूर फायदाही होईल.

त्याचबरोबर या वर्षीच्या अर्थसंकल्पामध्ये भांडवली खर्चात वाढ करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे धोरण जाहीर केले आहे. रस्ते, जलसिंचन, रेल्वे यातील मोठ्या प्रकल्पांवर भर दिला जात आहे. या प्रकल्पांच्या निविदांमध्ये आणि मंजुरीमध्ये ३० ते ५० टक्के वाढ दिसते आहे. जागतिक वाढीचा परिणाम संगणक क्षेत्र आणि औषध कंपन्यांच्या व्यवसायावरही दिसत आहे.

कोविडची दुसरी लाट हे अर्थव्यवस्थेवर आलेले तात्पुरते सावट आहे. आर्थिक प्रगतीचे ‘पॉज’ बटन पहिल्या तिमाहीत दाबले गेले असले, तरी निर्बंध हटविण्याची परिस्थिती किती लवकर यते, यावर विश्लेषकांचे लक्ष राहील. मार्च २१ च्या तिमाहीपेक्षा या तिमाहीत ६.७ टक्के घट होण्याची चिन्हे असली, तरीही पुढच्या ९ महिन्यात अर्थव्यवस्था पुन्हा उसळी मारू शकेल का, आणि मागचा अनुशेष भरून काढू शकेल का, याचे उत्तर आज तरी सकारात्मक दिसते. तळागाळातील व्यक्तींना थेट मदत, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती आणि त्याचा वित्तीय तुटीवरचा परिणाम ही भीती सार्थ आहे. पण निर्गुंतवणुकीची प्रगती, लसीकरणाची गती आणि जागतिक उभारी यांच्या जोरावर अर्थचक्राला चालना मिळेल आणि टिकेल, अशी आशा बाळगणे रास्त आहे.

(लेखक आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)