भाष्य : अम्हांस आम्ही पुन्हा पहावे...

आर्थिक आघाडीवर नजीकच्या काळात भारत लक्षणीय प्रगती करेल, अशी चिन्हे आहेत. मनावर दडपण नसणारी आणि तंत्रज्ञानाच्या लाटेवर आरूढ झालेली आजची तरुणाई हे नव्या भारताचे आशास्थान आणि बलस्थान आहे! लोकसंख्यावाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या समस्यांची, आव्हानांची चर्चा करताना सकारात्मक बाबींकडे डोळेझाक होऊ नये.

भारत सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश झाल्याची बातमी आल्यानंतर उमटलेल्या बहुतांश प्रतिक्रियांचा सूर नकारात्मक दिसून आला. त्यामुळे या विषयाकडे नव्याने बघण्याची आवश्यकता आहे, हे जाणवले. शहरांमधील वाढती लोकवस्ती, पायाभूत सुविधांचे प्रश्न, वाहतूक कोंडीच्या वाढत्या समस्या, पाणीपुरवठा, वीज यांच्या पुढील काळात वाढणाऱ्या गरजा कशा पूर्ण होणार, या शंका रास्त आहेत. वाढत्या शहरीकरणाकडे पाहताना कायदा-सुव्यवस्था, नागरी सेवा यांमध्ये प्रशासनापुढे असणारी आव्हानेही समोर येतात. पण या विषयाच्या दुसऱ्या आणि सकारात्मक बाजूकडेही मोकळ्या मनाने बघणे जरुरीचे आहे.

लोकसंख्येच्या बातमीइतकीच महत्त्वाची बातमी म्हणजे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या निकषावर ब्रिटनला मागे टाकून भारताने जगातील पाचव्या क्रमांकाचा मान पटकावला. भारताच्या आर्थिक वाढीचा दर १९८०च्या दशकात चार टक्क्यांच्या घरात होता. त्याची ''हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ'' म्हणून पाश्चात्त्य देश अवहेलना करीत. या सुमारास चीनने आर्थिक सुधारणांचा स्वीकार केला. साम्यवादी धोरणे आमूलाग्र बदलून परकी गुंतवणूक आणि निर्यातीची कास धरली. ‘आशियाई वाघ’ही तडफेने प्रगती करताना दिसले. भारत मात्र या स्पर्धेत भारत उशिरा उतरला; पण तरीही १९९० च्या दशकात ५.५%, तर २०००-२०१० च्या दशकात ७% वाढीचा दर भारताने गाठला.

गेल्या १२ वर्षांत परकी चलनाची समस्या, थकित- बुडित कर्जांचा प्रश्न आणि कोविड-१९चे महासंकट यांचा सामना करून आर्थिक वाढीचा दर ६.५% पर्यंत राखण्यात भारताने यश मिळविले. जागतिक क्रमवारीत चौथ्या क्रमांकावर असणारा जर्मनी व तिसऱ्या क्रमांकावर असलेला जपान यांचा गेल्या दशकातील वाढीचा दर नगण्य आहे. मंदीचे सावट असताना जर्मनी व जपानची आर्थिक वाढ सुधारण्याची अपेक्षा नाही. भारताची वाढ सहा टक्के झाली, तरी येत्या सात वर्षांत या दोन्ही देशांना मागे टाकून जगात तिसऱ्या क्रमांकावर भारत पोचणार, याची खात्री आहे. अर्थात, एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या समीकरणाइतकेच महत्त्व दरडोई उत्पन्नाला दिले पाहिजे. विकसित देशांचे दरडोई उत्पन्न ५० हजार डॉलरच्या पुढे, तर चीनचे १० हजार डॉलरच्या पुढे! जागतिक सरासरी चार हजार डॉलरच्या आसपास असताना आपण आज २,४०० डॉलरच्या पातळीवर आहोत. याचे कारण राष्ट्रीय उत्पन्नाला भाग दिला जातो, तो आपल्या १४२ कोटी लोकसंख्येने!

लोकसंख्येत कळीचा मुद्दा वयानुसार होणाऱ्या विभागणीचा आहे. १५ वर्षे ते ६४ वर्षे या वयोगटातील व्यक्ती ''काम करण्याच्या'' वयातील धरल्या जातात. त्यांच्यामुळे देशाचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता उंचावते. उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी ही आवश्यक अट आहे; पण तेवढीच पुरेशी नाही. त्याला नियोजन, तंत्र आणि कौशल्यशिक्षण व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे याची जोड हवीच. २०२२मध्ये भारतात सुमारे ५२ कोटी लोकांना रोजगार किंवा व्यवसायात सामावले गेले होते. २०३६ पर्यंत यासाठी पात्र असणाऱ्यांची संख्या वाढत राहील. तेव्हा सुमारे ९८ कोटी नागरिक या काम करण्याच्या वयात असणार आहेत. आज या गटाची विभागणी सुमारे ४१% कृषिक्षेत्रात, २६% औद्योगिक व ३३% सेवा क्षेत्रात अशी आहे. जपानमधील काम करण्याच्या गटात असलेल्यांची संख्या १९९०पासून घटण्यास सुरुवात झाली. युरोपात; विशेषतः विकसित देशांत २००५ मध्ये हा टप्पा आला, व त्यानंतर ही संख्या खाली येत आहे. चीनमध्ये २०१५ म्हणजे गेल्या आठ वर्षांपासून ही घसरण चालू आहे.

आशिया, आफ्रिका आणि दक्षिण अमेरिकेतील काही देशांमध्ये ही संख्या वाढताना दिसते; पण यातील बऱ्याच देशांचा आकार आपल्या तुलनेत लहान आहे. मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी अमेरिकेची संख्या स्थिर असून त्यात वाढ नसली तरी घटही दिसत नाही. भारताचे एकमेव उदाहरण आहे की, जेथे पुढील सुमारे १५ वर्षे काम करणारे तरुण हात वाढताना दिसणार आहेत. याचा अर्थ असा नाही, की आपली लोकसंख्या प्रमाणाबाहेर वाढणार आहे. आज आपली ६५% संख्या ३५ वर्षांच्या आतील आहे. १८ ते ३५ वयोगटात आज सुमारे ६० कोटी नागरिक आहेत. आजपासून १५ वर्षांनीसुद्धा त्यांचा वयोगट ३३ ते ५० असेल, आणि ते काम करण्यासाठी सक्षम असतील.

चीनने प्रगतीची गरुडभरारी गेल्या ३० वर्षात घेतली, त्यात कृषिक्षेत्राकडून कामकऱ्यांचा ओघ औद्योगिक क्षेत्राकडे वळविण्यात आला. आज आपल्या देशातील राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषीक्षेत्राचा वाटा १८%, तर औद्योगिक क्षेत्राचा वाटा सुमारे १६% आहे. सेवा क्षेत्रामधून सुमारे ६५% योगदान मिळते. जागतिक औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्यातीमधील आपला हिस्सा फक्त २.५% आहे. वीस वर्षांपूर्वी चीनचा हिस्साही २.५% इतकाच होता. दरवर्षी सुमारे ७.७०% वाढ करीत चीन १५% वर पोचला. भारताची वाढ दरवर्षी ०.५% करता आली, तरी येत्या १० वर्षात आपण ७.५% ला पोचू शकतो. दरवर्षी किमान ०.५% ची वाढ करण्यासाठी आजतरी ग्रह जुळून आले आहेत.

मोठ्या कंपन्यांचे लक्ष भारताकडे

कोविडकाळात चीनवरील अतिअवलंबित्वाचे परिणाम जगाने अनुभवले आहेत. पुढील विस्तारामध्ये यासाठी पर्याय शोधण्यावर सर्वच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी लक्ष केंद्रित केले आहे. चीनचे दरडोई उत्पन्न जेव्हा नऊ हजार डॉलरवर पोचले आहे, तेव्हा तेथील कामगारांचे वेतन भारताच्या तुलनेत तिप्पट झाले आहे. व्हिएतनाम, कंबोडिया, थायलंड, फिलिपिन्ससारख्या स्पर्धक देशांची वेतनाची पातळी आज भारतापेक्षा जास्त आहे. निव्वळ किफायतशीर वेतनाच्या तुलनेनेसुद्धा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारताकडे काणाडोळा करून चालणार नाही. याच्या जोडीला भारतातील मोठी अंतर्गत बाजारपेठ निश्चित आकर्षक आहे. जीएसटीनंतर राज्यांच्या आणि शहरांच्या सीमा उद्योजकांसाठी विरघळून गेल्या आहेत आणि संपूर्ण देशाच्या बाजारपेठेचा विचार करणे शक्य झाले आहे.

शेजारी देशांशी तुलना केली, तर औद्योगिक संस्कृती आपल्याकडे गेली साठ वर्षे रुजली आहे. पोलाद उद्योग, अवजड उद्योग प्रथम सार्वजनिक क्षेत्रात आले. टाटा, महिंद्र, बजाज यांसारख्या वाहननिर्मितीच्या क्षेत्रात पाया रचणाऱ्या कंपन्यांचे योगदान मोठे आहे. १९८०च्या दशकात जपानमधील कंपन्यांची भागीदारी ‘मारुती’च्याच नव्हे, तर दुचाकी आणि मालवाहतूक वाहनांमधून उभी राहिली. १९९१च्या आर्थिक सुधारणांमधून स्पर्धेची दारे खुली झाली. संगणक क्षेत्राच्या आघाडीतून अनेक प्रकारच्या सेवाक्षेत्रांमध्ये आपली गुणवत्ता आज जगन्मान्य झाली आहे. औद्योगिक निर्मितीमध्ये राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २५% वर हिस्सा नेण्याची पुढील दशकात संधी आहे.

जागतिक निर्यातीत ०.५% सहभाग मिळविला, तर सुमारे १२० अब्ज डॉलरची संधी दरवर्षी मिळेल, ही आपल्या राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ४% इतकी मोठी आहे. एवढ्याच रकमेची थेट परकी गुंतवणूकही यासाठी दरवर्षी अपेक्षित आहे. पायाभूत सुविधांमध्ये रेल्वे व महामार्ग यात आपण मोठा पल्ला गाठला आहे. यामुळे औद्योगिक उत्पादकतेला जोड मिळणार आहे. वीजनिर्मितीसाठी सौरऊर्जेची क्षमता वाढून ६६ गिगावॉटपर्यंत पोचली आहे. २०३०पर्यंत देशाच्या ऊर्जेच्या गरजेपैकी ५०% अपारंपारिक स्त्रोत म्हणजे सौर, इथेनॉल व हरित हायड्रोजनमधून पूर्ण केली जाईल. डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारताने जगात आघाडी घेतली आहे आणि व्यवहारांची संख्या अमेरिका, ब्रिटन व चीन यांच्या एकत्रित बेरजेपेक्षा अधिक झाली आहे. विनिमयातील या सुधारणेमुळे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेच्या कार्यक्षमतेमध्ये आमूलाग्र प्रगती होणार आहे.

आज जगापुढे रशिया-युक्रेन युद्ध, इतर देशांतील राजकीय ध्रुवीकरण, अमेरिका-युरोपात झालेली भाववाढ आणि त्या अनुषंगाने होणारी व्याजदरातील वृद्धी, यातूनच संभाव्य मंदीचा तडाखा अशी अनेक आव्हाने आहेत. या पार्श्वभूमीवर कोविडचा समर्थपणे केलेला सामना, लशीचे २०० कोटी डोस देण्याची कामगिरी आणि सवंग लोकप्रियतेसाठी अनुदान देण्याचा मोह आवरून पायाभूत सुविधा त्वरेने पूर्ण करण्यात आलेले यश यामुळे भारताची बाजू उठून दिसत आहे.

'खेड्यांकडे चला' ऐवजी 'कारखान्यांकडे चला' हा मंत्र आज राबविण्याची गरज आहे. लोहमार्ग आणि दळणवळणाच्या साधनांजवळ नवीन औद्योगिक शहरे निश्चित उदयाला येणार आहेत. प्रस्थापित शहरांवरील ताण हलका करण्यासाठी त्याची निश्चित मदत होईल. स्वातंत्र्यापूर्वी जन्मलेल्या पिढीची एक विशिष्ट मानसिकता होती. आर्थिक सुधारणांपूर्वी तुटवड्याच्या काळात वाढलेल्या आणि आज ज्येष्ठ असलेल्या पिढीची मनःस्थिती भिन्न होती. पण त्यानंतर आलेली, मनावर दडपण नसणारी आणि तंत्रज्ञानाच्या लाटेवर आरूढ झालेली आजची तरुणाई हे नव्या भारताचे आशास्थान आणि बलस्थान आहे! त्यामुळेच ही उजळ बाजूही आपण नीट पाहायला हवी.

(लेखक चार्टंर्ड अकाउंटंट व आर्थिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)