संघाच्या नाराजीने फरक काय पडतो?

- विकास झाडे

लोकसभेच्या निवडणुकीनंतर बहुमतापेक्षा कमी जागा मिळवलेला भाजप आघाडीच्या सहकार्याने सत्तेवर आला आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेतृत्वाकडून मोदींना लक्ष्य केले जात असले तरी सर्व काही सुरळीत होईल, असे दिसते.

राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) सरकार फार काळ टिकणार नाही, अशी भविष्यवाणी राजकीय विश्‍लेषक, काही पत्रकार आणि विरोधी पक्षातील नेते करायला लागले आहेत. आता तर ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व भाजपचे’ फाटले असे दाखले दिले जाताहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. जे.पी. नड्डा यांचे ‘भाजपला आता संघाची गरज नाही’ हे वक्तव्य आणि अलीकडेच संघातील नेत्यांनी भाजपला ‘अहंकारी’ म्हणणे याला थेट सरकार डळमळीत होत असल्याशी जोडण्यात येत आहे.

‘एनडीए’तील घटक पक्ष पंतप्रधान नरेंद्र मोदींपुढे आव्हाने उभी करतील, अशी भाकिते व्हायची. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की, मोदी सगळ्यांना पुरून उरले. सरकारवर संघाच्या नाराजीचा जराही परिणाम होणार नाही. संघ शताब्दी वर्षात जात असताना मोदी-अमित शहांनी संघाला केव्हाच मागे टाकले आहे. सहयोगी पक्षांनीही नांगी टाकत मिळालेली मंत्रालये मुकाट्याने स्वीकारली आहेत.

नव्या सरकारच्या शपथविधीला जेमतेम आठवडा उलटला आहे. परंतु दुसरीकडे मोदींचे सरकार अल्पायुषी ठरेल, असे दावे केले जात आहेत. या निवडणुकीत भाजपला २०१९च्या तुलनेत ६३ जागांवर फटका बसला. २४० जागांवर समाधान मानावे लागले. २०१४ व२०१९ प्रमाणे भाजपला बहुमताचा आकडा गाठता आला नाही.

हे खरं असलं तरी ‘एनडीए’तील घटक पक्षांनी ५३जागांवर विजय मिळवत सरकारला बहुमतात आणले. निवडणुकीपूर्वी एकत्रित लढूनही ‘एनडीए’तील अन्य पक्ष भाजपचे नैतिक साथीदार नाहीत, असा विरोधकांचा प्रचार आहे.

नितीशकुमार आणि चंद्राबाबू नायडू यांचा इतिहास पाहता ते केव्हाही पलटूरामच्या भूमिकेत दिसतील, असा विरोधकांचा दावा आहे. मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले. तथापि, विरोधकांच्या भूमिकेत जाण्याची मानसिकता ‘इंडिया’ आघाडीच्या नेत्यांची दिसत नाही.

मोदींचे आतापर्यंतचे राजकारण पाहता ते पाच वर्षे सरकार चालवतील, याबाबत शंका नाही. मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीआधी नितीशकुमार, चंद्राबाबू यांच्याकडून अटी-शर्ती लादल्या जातील. महत्त्वाची खाती मागितली जातील, लोकसभा अध्यक्षपदही भाजपकडे जाऊ देणार नाहीत,

गृहमंत्रीपदापासून अमित शहांना दूर ठेवले जाईल, अशा अटकळींनी यूट्युबवर धुमाकूळ घातला. परंतु झाले काय? मोदी-शहांनी दिलेली खाती सगळ्यांनी मुकाट्याने स्वीकारली. ७२ जणांच्या मंत्रिमंडळात ६१मंत्री एकट्या भाजपचे आहेत. महत्त्वाची खाती भाजपकडेच आहेत.

ज्यांच्या कुबड्यांवर सरकार चालणार आहे त्या ‘एनडीए’तील मित्रपक्षांची फक्त ११ खात्यांवर बोळवण करण्यात आली. यातील कोणाचेही खाते आवर्जून लक्षात ठेवण्यासारखे नाही. तेलुगु देसम पक्षाचे सोळा खासदार आहेत.

त्यांना एक कॅबिनेट (नागरी विमान वाहतूक) आणि दुसरे राज्यमंत्रीपद मिळाले. अशीच अवस्था नितीशकुमारांच्या संयुक्त जनता दलाची. त्यांच्याकडे पंचायत राज खाते आहे. सात जागा जिंकणाऱ्या एकनाथ शिंदेच्या शिवसेनेला मोदी सरकारने चांगलेच हिणवले.

केवळ प्रतापराव जाधवांना राज्यमंत्री केले. पाच जागा जिंकणाऱ्या चिराग पासवान यांना मात्र कॅबिनेट मंत्री केले. सहयोगी पक्षातील कोणाचाही हट्ट मोदींनी पुरवला नाही. दुय्यम खाते का दिले म्हणून कोणी आकांडतांडवही केला नाही.

मात्र इतक्या सहजतेने हे नेते तयार कसे झाले? असा विरोधकांचा प्रश्‍न आहे. लोकसभेचे अध्यक्षपदही भाजपकडे जाईल, यात जराही शंका नाही. भाजपने स्वबळावर सत्ता मिळवलेली नसली तरी मित्रपक्षांना मोदींनी त्यांच्या चातुर्याने एकत्रित ठेवले, ही मान्य करावेच लागेल. सगळे सुरळीत असताना सरकार पाडण्याचे स्वप्न पाहणारे यूट्‌युबर्स पत्रकार आता सरसंघचालक मोहन भागवत आणि संघाचे नेते इंद्रेशकुमार यांच्या वक्तव्याचा बाऊ करताना दिसतात.

संघ का कोपला?

गेल्या दहा वर्षांत देशभरातील भाजपची कार्यालये समृद्ध झाली. जिल्ह्या-जिल्ह्यात पंचतारांकित डौलदार इमारती उभ्या राहिल्या. त्या मागोमाग संघाच्या इमारतींही उजळून निघाल्या. याचे श्रेय मोदींना का नाही द्यायचे?

अटलबिहारी वाजपेयी आणि त्याआधीचा काळ असा होता की मातृसंस्था संघाचे मार्गदर्शन घेणे भाजपला अनिवार्य होते. भाजपचे सरकार असतांना खुट्ट आवाज जरी झाला तरी नेत्यांना नागपूर गाठावे लागे. कधीतरी वाजपेयींकडून संघ दुर्लक्षित झाल्यास लगेच प्रतिक्रिया उमटत. तत्कालीन सरसंघचालक के.एस. सुदर्शन यांनीही सरकारवर टीका केल्याच्या नोंदी आहेत.

परंतु गेल्या काही वर्षांत संघ आणि भाजप यांच्यात वारंवार खटके उडत असल्याचे दिसते. मग दोघेही एकमेकांना सावरतात. २२ जानेवारी रोजी अयोध्येत श्रीरामाच्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. त्यावेळी पंतप्रधान मोदींसोबत डॉ. मोहन भागवत हेसुद्धा होते. डॉ. भागवतांनी, ‘‘अयोध्येतील राममंदिरामुळे नवा भारत उभा राहील.

मोदींनी कठोर तप केले आहे. ते तपस्वी आहेत. आता रामराज्य येईल. आम्ही सगळे सोबत चालू, एकच भाषा बोलू. देशाला विश्‍वगुरू बनवू,’’ असे भाषण देत मोदींचे कौतुक केले होते. नंतरच्या पाच महिन्यातच असे काय झाले की, त्यांना मोदी अहंकारी वाटायला लागले. लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहांनी संघाला डावलले, असा अर्थ काढला जातो.

एकीकडे संघ भाजपच्या राजकारणात ढवळाढवळ करत नाही असे सांगायचे आणि दुसरीकडे कोणते उमेदवार योग्य असतील ते सूचवायचे, यामुळे हे संबंध ताणले गेल्याचे दिसते. भाजप २४०आकड्यांवर थांबल्यामुळे मोदींकडून करण्यात आलेला ध्रुवीकरणाचा प्रचार हा त्यांचा आहे; आम्हाला त्यात उगीच गुंतवले, असा खुलासा करण्याची वेळ संघावर आली.

हाच आकडा तीनशेवर असता तर मोदींचे तपस्वीपण जगाला सांगितले गेले असते. संघाच्या शिक्षा वर्गाचा समारोप करताना डॉ. भागवतांनी जनादेशाकडे लक्ष वेधले. टीकाही केली. ‘‘देशाच्या प्रगतीसाठी प्रत्येकानेच काम करावे.

ते निःस्वार्थ असावे. मर्यादेचे पालन करताना काम करण्याचा अभिमान बाळगला जातो. परंतु त्यात अहंकार येऊ नये,’’ असे कान टोचले. मातृसंस्थेकडून भाजप लक्ष्य होत असल्याने सर्वत्र चर्चेचा विषय झाला आहे. यातून संघाशी मोदींचे संबंध ताणल्याचे दिसते. मणिपूरची दंगल या नाजूक विषयावर बोट ठेवून डॉ. भागवतांनी मोदींवर प्रश्‍नचिन्ह उभे केले.

अजूनही हा प्रदेश पेटलेलाच आहे, याकडे कोणी लक्ष द्यायचे? हा डॉ. भागवतांचा प्रश्‍न मोदींना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करतो. मणिपूरची दंगल भडकली असताना मोदींनी त्याकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले होते. महिलांची विवस्त्र धिंड काढल्याच्या घटनेनंतरच मोदींचे मौन सुटले होते.

संघाचे मुखपत्र ‘ऑर्गनायझर’ने सुद्धा भाजपवर टीका केली. त्यात भाजपच्या नेत्यांच्या अतिआत्मविश्‍वासाला लक्ष्य केले. परंतु हे अल्पकाळासाठी असेल. गोरखपूरमध्ये डॉ. भागवतांनी नुकतेच गावागावात संघ शाखा मजबूत करण्याचा संकल्प केला आहे.

प्रत्येक वर्ग, समाज आणि धर्माचे लोक शाखेशी जोडत संघही आपले शक्तीप्रदर्शन करू इच्छितो. या निवडणुकीत धर्माचे राजकारण झाले. अयोध्येत श्रीरामाला मोदींनीच आणले, अशा प्रकारे प्रचार झाला. मोदी श्रीरामापेक्षा मोठे कसे होऊ शकतात? ते स्वत:ला ईश्‍वराचा अंश समजतात, हे मतदारांना रुचले नाही.

म्हणूनच जिथून राम गेले ते अयोध्या, प्रयागराज, सुलतानपूर, प्रतापगड, रामटेक, नाशिक, रामेश्‍वरम या जागा ‘एनडीए’ला गमवाव्या लागल्याच्या चर्चा रंगल्या. संघाचा मोदींवर कितीही रोष असला तरी त्याने काय फरक पडतो. शेवटी सर्वशक्तीमान मोदींना जायबंदी करणे, ही बाब सोपी नाही.