राजधानी दिल्ली : आता लक्ष राजस्थानकडे!

पंजाबमधील शस्त्रक्रियेनंतर कॉंग्रेसच्या रुग्णालयात आता राजस्थानच्या शस्त्रक्रियेचा नंबर लागणार काय अशी चर्चा सुरू झालेली आहे. कॉंग्रेसचा घसरता जनाधार आणि अनिश्‍चितता यामुळे पक्षाला लागलेली गळतीची मालिका थांबायला तयार नाही. या ‘राजकीय गळीत हंगामा’चा लाभ घेण्यासाठी भाजपने आपले बाहू सदोदितच पसरून ठेवले आहेत. त्यामुळे इतरांची ‘गळती’ ती भाजपची ‘भरती’ असे समीकरण तयार झाले आहे. यातूनच ज्या राज्यांमध्ये विरोधी पक्षांची सरकारे आहेत ती पाडण्यासाठी भाजपतर्फे ‘भरती’ मोहीम सतत चालू असते. राजस्थानातील अशोक गेहलोत यांचे सरकार पाडण्यासाठी भाजपने भरपूर प्रयत्न केले; पण त्यांना ‘भरती’ करणे शक्य‌ झाले नाही, याचे कारण अपुऱ्या संख्येने त्यांना भरती करायची नव्हती आणि त्यामुळेच ही मोहीम फसली. पंजाबमध्ये भाजपला फारसे स्थान नसल्याने तेथे त्यांना भरतीसाठी कुणी मिळेनासे झाले. ज्या अकाली दलाच्या खांद्यावर बसून पंजाबचे राजकारण भाजपने केले ते अकाली दलाचे खांदे आता नसल्याने भाजपची पंजाबमध्ये अवस्था निराधार झाली आहे. त्यामुळेच पंजाबमधील नेतृत्वबदलात त्यांना फारशी भूमिका पार पाडता आली नाही; पण लगेचच राजस्थानातील फसलेल्या मोहिमेच्या पुनरुज्जीवनासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत.

पंजाबातील शस्त्रक्रिया

महाराष्ट्रात गणपती बाप्पांना निरोप देत असतानाच पंजाबमध्ये मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदरसिंग यांच्या हाती नारळ देण्यात आला. काय योगायोग! कप्तानसाहेबांनी निमूटपणे माघार कशी घेतली असाही प्रश्‍न अनेकांना पडला. अर्थात ते निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत हे विसरुन चालणार नाही. सेनाधिकारी हे माघारीचा मार्ग सुनिश्‍चित करूनच चढाई करीत असतात असे म्हटले जाते. कप्तानसाहेबांची माघार डावपेचाचा भाग असेल काय, अशी रास्त शंका कायम आहे. पण ही शस्त्रक्रिया कॉंग्रेसने सफाईने केली. येथपर्यंत सारे ठीक होते; पण नवीन नेता कुणाला नेमायचे याबाबत भलेमोठे प्रश्‍नचिन्ह होते. या बाबतीत कॉंग्रेस नेतृत्वाने ‘मास्टरस्ट्रोक’ खेळला आणि चरणजितसिंग चन्नी यांना निवडले. चन्नी हे अनुसूचित जातीचे आहेत. पंजाबच्या राजकारणावर जाट शिखांचा वरचष्मा असताना कॉंग्रेसने हा जुगार कसा काय खेळला? भारतात अनुसूचित जातींच्या लोकसंख्येचे लक्षणीय प्रमाण असणारी जी राज्ये आहेत त्यात पंजाबचा समावेश होतो. त्यामुळेच इतिहासात प्रथमच एका दलित नेत्याकडे मुख्यमंत्रीपद देणे हा धाडसी निर्णय आहे.

अकाली दल आणि बहुजन समाज पक्षाच्या युतीला देखील यामुळे कॉंग्रेसने आव्हान दिले आहे. पंजाबमध्ये बहुजन समाज पक्षाचा मर्यादित जनाधार आहे. बहुजन समाज पक्षाचे संस्थापक कांशीराम हे जन्माने पंजाबी चर्मकार समाजाचे होते. त्यांच्या दलित राजकारणाचा अंशतः प्रभाव पंजाबमध्येही राहिला. परंतु त्यांनी पंजाबऐवजी राष्ट्रीय राजकारण केले आणि दिल्ली व सर्वात मोठे राज्य उत्तर प्रदेशावर लक्ष केंद्रित केले आणि त्यामुळे पंजाबमध्ये ते फारसा प्रभाव निर्माण करु शकले नाहीत. परंतु त्यांची जी काही ‘पॉकेट्‌स’ आहेत त्याचा लाभ मिळविण्यासाठी अकाली दलाने पंजाब विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीसाठी मायावती यांच्याबरोबर हातमिळवणी केली आहे. त्यामुळेच चन्नी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर मायावती यांनी कॉंग्रेसच्या विरोधात तोफ डागली. याचाच अर्थ कॉंग्रेसने मारलेला बाण अचूक लागल्याचे ते लक्षण होते.

राजकीय डावपेच म्हणून काँग्रेसचा निर्णय उचितच. कॉंग्रेसने यापूर्वी बिगर-जाट व सुतार समाजाचे असलेल्या ग्यानी झैलसिंग यांना सत्तरच्या दशकाच्या सुरुवातीला मुख्यमंत्री केले होते. ते जन्मजातच राज्य करणाऱ्या वर्गात मोडणारे नव्हते. त्यामुळे त्यांच्या नेमणुकीनंतर त्यावेळच्या पंजाब कॉंग्रेसमधील जी बडी धेंडे होती ते झैलसिंग यांच्याबद्दल खासगीत कायकाय बोलत असत याचे अनेक किस्से त्यावेळी कुजबूज वर्तुळात ऐकवले जात. पण ग्यानीसाहेबांनी पाच वर्षे लोकोपयोगी कारभार केला. चन्नी त्यांचा कित्ता गिरवतील काय हा प्रश्‍न आहे.

चन्नी यांना नेमून कॉंग्रेस नेतृत्वाने आणखी एक किमया साधली. मुळात कप्तानसाहेबांना राजीनामा द्यायला लावणे हीच मोठी गोष्ट होती व ती नेतृत्वाने यशस्वीपणे केली. ही बाब प्रदेश कॉंग्रेसचे अध्यक्ष असलेल्या नवज्योतसिंग सिध्दू यांच्या भावी राजकारणाला फारशी अनुकूल ठरणारी नाही. त्यामुळेच कप्तानसाहेबांच्या राजीनाम्यानंतर देखील सिध्दू यांचा नेहमीचा टाळीबजाव चेहरा व ‘मूड’ कुठेच दिसून आला नाही. कुठेतरी त्यांच्या राजकारणाच्या मुळावरच हा निर्णय आला असावा, असा त्यांचा अविर्भाव राहिला. याचे कारण उघड आहे. कप्तानसाहेब मुख्यमंत्री कायम राहणे हे सिद्धू यांना हवे होते कारण त्यांना सतत लक्ष्य करुन त्यांनी त्यांची राजकीय पोळी भाजायची होती. आता कप्तानसाहेबच दूर झाल्यानंतर ते त्यांच्या बालिश व बाष्कळपणाचे टार्गेट कुणाला करणार असा भलामोठा प्रश्‍न त्यांच्यासमोर निर्माण झाला.

चन्नी हे सिद्धू यांच्याच गटाचे मानले जात असले तरी आता ते मुख्यमंत्री झालेले आहेत. कितीही नामधारी मुख्यमंत्री असला तरी तो शेवटी मुख्यमंत्री असतो . त्यामुळेच विधानसभा निवडणुकीच्या तिकिटवाटपाच्या वेळी कॉंग्रेसनेतृत्वाची खरी कसोटी लागणार आहे. सिद्धू आणि चन्नी यांच्यात कितपत रस्सीखेच होणार याबद्दलच उत्सुकता राहील. त्याचबरोबर कप्तानसाहेबांनी सिध्दू यांच्याविरोधात रणशिंगच फुंकलेले असल्याने त्याचा थोडाफार त्रास सिद्धू यांना होणार.

अस्थिरतेचे लोण

पंजाबमधील अस्थिरतेचे लोण शेजारी राज्यात म्हणजेच राजस्थानात पोहोचले नाही तरच नवल. उथळपणा आणि मर्यादित जनाधार याबाबतीत सिध्दू यांचे भाऊ शोभतील अशा सचिन पायलट यांना पंजाबची प्रेरणा मिळणारच होती. पंजाबनंतर त्यांनीही लगेच दिल्लीवारी केली. सध्या नामधारी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या नावाने कॉंग्रेसचा कारभार हाकणाऱ्या बंधू-भगिनींच्या ते विशेष मर्जीतले आहेत. असे सांगतात की पायलट यांनी आता राजस्थानबाहेरचे राजकारण पाहावे, असे त्यांना सुचविण्यात आले आहे. पायलट यांना ते मान्य आहे की नाही हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. परंतु बहुधा त्यांचा राजस्थानात जीव अडकलेला असावा. याचे कारण राजस्थानच्या राजकारणात राहिल्यास किमान मुख्यमंत्रीपद मिळण्याची तरी शक्‍यता आहे.

राष्ट्रीय राजकारणात कॉंग्रेसला आगामी काळात काय भवितव्य आहे याचा अंदाज भल्याभल्यांना येईनासा झालेला आहे. ती वस्तुस्थितीही आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसमध्येच रहायचे असेल तर राज्याचे राजकारण करुन मुख्यमंत्रीपद पदरात पाडून घेणे किंवा ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्यासारखे पक्षांतर करुन राष्ट्रीय राजकारणाचा घटक व्हायचे व केंद्रीय मंत्रीपद मिळवायचे असे पर्याय महत्वाकांक्षी राजकारण्यांसमोर आहेत. ज्योतिरादित्य यांनी मध्य प्रदेशात कॉंग्रेसचे सरकार पाडून त्याजागी भाजपला सरकारस्थापनेची संधी देऊन आपली उपयोगिता सिध्द केली. पायलट यांना ती किमया अद्याप साधलेली नाही. त्यामुळे ते द्विधा मनःस्थितीत आहेत. त्यामुळेच आता लक्ष राजस्थानकडे !