- नीलेश साठे
२०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारचा निवृत्तिवेतनावर झालेला खर्च तब्बल पाच लाख २२ हजार १०५ कोटी रुपयांहून अधिक आहे. असंघटित कामगारांना तुटपुंजे तीन हजार मासिक निवृत्तिवेतन मिळत असतांना केवळ पाच टक्के असलेल्या संघटित सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तिवेतनावर अवाढव्य खर्च करणे योग्य आहे का?
केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना एक एप्रिल, २००४ पासून जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू न होता त्यांना ‘न्यू पेन्शन स्कीम’(एनपीएस) लागू झाली. जुन्या योजनेस ‘डिफाइन्ड बेनिफिट स्कीम’असे म्हणतात. यात किती निवृत्तिवेतन मिळणार हे निश्चित असते.उदा.निवृत्तीपूर्वीच्या मासिक पगाराच्या ५० टक्के अधिक महागाई भत्ता. नवीन योजना ‘डिफाइन्ड काँट्रिब्युशन स्कीम’ या प्रकारची म्हणजे यात दरमहा किती रक्कम जमा होईल, ते निश्चित असते.